अर्थतन्त्र जटिल अवस्थामा छ, निजी क्षेत्रले निर्वाध काम गर्न सकेन भने सुधार सम्भव छैनः अध्यक्ष ढकाल

१९ साउन, काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले सरकारले निजी क्षेत्रलाई दवावमा राखेको बताएका छन् । उनले सरकारले निजी क्षेत्रलाई दवावमा राखेर अत्याउन खोजेकाले काम गर्ने वातावरण धमिलिएको दावी गरेका छन् । आफू अध्यक्षको जिम्मेवारीमा आएको सय दिनको समीक्षा गर्दै ढकालले सरकार र निजी क्षेत्रबीच काम गर्ने वातावरण नबने अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन नसकिने उनकाे भनाइ छ । 

नयाँ समिति आएसँगै पाँच वटा मुद्दालाई प्राथमिकतासाथ अगाडि बढाएका उनले बिहीबार महासंघको नयाँ नेतृत्वको एक सय दिन पूरा भएको अवसरमा कार्यक्रम नै आयोजना गरेर समीक्षा गरे । उनले आर्थिक संकटबाट बाहिर निस्कन आन्तरिक र एफडीआई ल्याउने वातावरण, राज्य र निजी क्षेत्रको साझेदार विकास, रोजगार सिर्जना गरेर वैदेशिक रोजगारमा जानेलाई तालिम दिने र व्यवसायीलाई हेर्ने मर्यादित दृष्टिकोणलगायतका पाँच वटा कुरालाई प्राथमिकतासाथ अगाडि बढाउन आवश्यक भएको  बताए । 

सरकारको व्यवहारले निजी क्षेत्रलाई अत्याइरहेको अवस्था छ । अर्थतन्त्र जटिल रहेको अवस्थामा निजी क्षेत्रले निर्बाध काम गर्न सकेन भने यसमा सुधार आउँदैन । समस्यामा रहेका व्यवसायीलाई ऋण दुरुपयोग गरेको भनेर थप मानमर्दन नगरौ । सुधार गरौं तर बिस्तारै । निजी क्षेत्रलाई केही समय आफ्नो ऋणको व्यवस्थापन गर्न समय दिऔं । नयाँ उद्यमीलाई प्रोत्साहित गरौं । तर, सरकारी नीतिहरूमा निजी क्षेत्रका सुझाव सुनिँदैन भने यो मुलुककै लागि दुर्भाग्यपूर्ण छ, उनले भने ।
 
अध्यक्ष ढकालले भने, ‘नयाँ समिति आएको एकसय दिन पूरा भएको छ । नयाँ समिति आएसँगै पाँच वटा बुँदालाई प्राथमिकतासाथ अगाडि बढाएका छौं । पहिलो अहिले देशको आर्थिक समस्यालाई कसरी समाधान गर्ने र लगानीको वातावरण कसरी बनाउने चाहे एफडीआईबाट आउने लगानीको कुरा होस । र अर्को सरकार र निजी क्षेत्रको साझेदारी कसरी बढाउने भन्ने रहेको थियो । र रोजगारी श्रृजना गर्नका लागि जुन एउटा दक्ष जनशक्ति चाहिने हो त्यसलाई राम्रो सीप भएको दक्ष जनशक्ति बनाउने र बाहिर जाँदा आउने रेमिटेन्स भित्र्याउन सक्ने राम्रो दक्ष जनशक्ति निर्माण गर्ने थियो ।’ 

उनले सरकार र निजी क्षेत्रलाई एक ठाउँमा ल्याउन समेत उद्योग वाणिज्य महासंघले ठुलो भूमिका खेलेको उनको जिकिर छ । निजी क्षेत्रलाई हेर्ने एउटा दृष्टिकोण रहेको थियो, मौद्रिक नीति र बजेटको लागि सुझाव दिने र सबैलाई एक ठाउँमा ल्याएर साझा एजेण्डा बनाएर अगाडि बढ्यौं, मलाई लाग्छ १०० दिनको एउटा उपलब्धि यो बीचमा हामीले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको बेला हाम्रो काउन्टर पार्ट सीआईआईसँग बिजनेस सुरु गर्यो  जुन आफैंमा राम्रो थियो, उनले भने । 

महासंघले मासिक कार्य योजना अनुसार काम गर्दै जाने उनले जानकारी दिए । साथै, महासंघले पहिलो कार्यकारिणी समितिको पहिलो बैठकबाट वर्तमान आर्थिक संकटबाट बाहिर निस्कने, आन्तरिक र एफडीआइ ल्याउने वातावरण, राज्य र निजी क्षेत्रको साझेदार विकास, रोजगार सिर्जना गरेर वैदेशिक रोजगारमा जानेलाई तालिम दिने र व्यवसायीलाई हेर्ने मर्यादित दृष्टिकोण लगायत पाँच वटा कुरालाई प्राथमिकता साथ अगाडि बढाएको उनले बताए ।

अध्यक्ष ढकालले अर्थतन्त्रको वास्तविक अवस्थाबारे नीति निर्माता जानकार रहे पनि व्यवहारमार्फत अत्याउने काम मात्र गरिरहेको दाबी गरे । ‘अर्थतन्त्र जटिल अवस्थामा छ । निजी क्षेत्रले निर्बाध काम गर्न सकेन भने यसमा सुधार सम्भव छैन, अर्थतन्त्र जटिल अवस्थामा पुगेका बेला आफ्नो समितिले कार्यभार सम्हालेको र वार्षिक रूपमा तुलना गर्दा अर्थतन्त्र मन्दीमा गइसकेको ढकालको भनाइ छ । 

मूलतः कोभिडपछिको तीव्र सुधारको व्यवस्थापन गर्न नसक्दा व्यवसायी समस्यामा फसेका हौं, निजी क्षेत्र उपेक्षित हुँदा सरकार र सर्वसाधारण सबैलाई मन्दीले छोएको छ, उनले भने, ‘सरकारको राजस्व करिब १३ प्रतिशत घटेको छ भने पछिल्लो वर्षभरि नै सात प्रतिशत हाराहारी मूल्यवृद्धि रह्यो । हाम्रो पहिलो प्राथमिकता अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउने नै थियो र छ पनि ।’

राष्ट्र बैंकले निजी क्षेत्रले दिएका सुझाव मौद्रिक नीतिको निर्देशनमा समेट्ने अपेक्षा रहेको ढकालले जनाए । आर्थिक नीतिले परिवर्तन गरेका कर नीति र मौद्रिक नीतिको असर विषयक कार्यशालामा उनले राष्ट्र बैंकले जारी गरेको मौद्रिक नीति कार्यान्वयनका लागि सर्कुलर क्रमशः जारी भइरहेको र निजी क्षेत्रले दिएका सुझाव त्यसमा समेटिने आशा रहेको अपेक्षा गरे । तर सरकारले ल्याएको बजेट र मौद्रिक नीति वर्तमान आर्थिक समस्या तत्कालै समाधान गर्ने गरी आउन नसकेको उनले बताए ।

‘सरकारले ल्याएको बजेट र मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्रका वर्तमान आर्थिक समस्या तत्काल समाधान गर्दैनन्, निजी क्षेत्रले घरजग्गालगायतका विषयमा दिएका सुझाव भने सम्बोधन गरिएको उनको भनाइ छ । ‘हाम्रो मूल माग मन्दीको अवस्थाबाट अर्थतन्त्रलाई सुधार्ने नै थियो, बजेटमा हामीले मागेको जग्गासम्बन्धी व्यवस्था, वातावरणीय मूल्याङ्कनसम्बन्धी सहजता, खानीजन्य वस्तुको उत्खनन तथा निर्यातजस्ता दीर्घकालीन महत्त्वका विषय समेटिए । तर, तत्काल समस्या समाधान हुन सकेन ।’

विगतमा आयात निरुत्साहन र चालू पुँजी कर्जा मार्गदर्शनले समस्यामा पारेको उनले बताए । यसले बाह्य क्षेत्र सन्तुलित बनाए पनि अर्थतन्त्र मन्दीमा गएको महासंघले जनाएको छ । ‘मौद्रिक नीतिप्रति हाम्रो अपेक्षा बढी थियो । तर, नीतिले पनि यसलाई सम्बोधन गर्न सकेन, उनले भने, ‘कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा अत्यधिक कर्जा प्रवाह भएको र यसले आर्थिक वृद्धि नभएको विषयलाई उठाइयो ।’

कर्जा विस्तार भएर पनि आर्थिक वृद्धि नहुनु अध्ययनको विषय रहेको र अहिले नै बढी ऋण प्रवाह भएकै कारण समस्या भएको हो, यसलाई रोकि हाल्नुपर्छ भन्न नहुने ढकालको भनाइ छ । ‘के यसमा ऋण लिने मान्छे मात्रै दोषी हो त ? बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पनि त ऋण दिएकै हन्, उनले प्रश्न गरे, ‘केन्द्रीय बैंकले किन त्यति बेलै सजग गराएन ? अनुगमन किन गरेन ? सरकारले किन पुँजीगत खर्च गर्न सक्दैन ? समस्या सबैका कारणबाट सिर्जना भएको हो । अनि यसको मार निजी क्षेत्रलाई मात्र पार्न मिल्छ ?।