संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकका दण्डहीनता बढाउने प्रावधान खारेज गर्न माग

१९ साउन, काठमाडौं । संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकका प्रावधान त्रुटिपूर्ण रहेको जनाउँदै सच्याउन माग गर्दै द्वन्द्वपीडितहरुले शुक्रबार काठमाडौंमा प्रदर्शन गरेका छन् । 

उनीहरुले द्वन्द्वपीडितको सत्य, न्याय र परिपूरणको अधिकार सुनिश्चितमा बाधा पुर्याउन किसिमका प्रावधान हटाउनुपर्ने उनीहरुको माग छ । विधेयक संसदको विषयगत समितिमा छलफलका चरणमा रहेको छ । विधेयकमा हाल कायम रहेको प्रावधान पारित भएमा दण्डहीनता बढ्ने र द्वन्द्वपीडित थप पीडामा पर्ने उनीहरुले बताएका छन् । 

तत्कालीन १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका घटनाका पक्ष र विपक्षबीच मेलमिलाप गराउने र सत्य निरुपण गर्ने उद्देश्यले सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ संशोधन विधेयक दफावार छलफलका लागि संसदले विषयगत समिितमा पठाएको लामो समय बितेको छ । द्वन्द्वसम्बन्धी बाँकी विषय र मुद्दालाई अन्तिम किनारा लगाउन बेपत्ता छानबिन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गरेको छ । जसको म्याद आगामी पुससम्मका लागि थप गरिएको छ । तर आयोगका पदाधिकारीले पूर्णता पाउन सकेको छैन ।

द्वन्द्वमा सामेल दुवै पक्षका पीडितहरुले लामो समय बित्दा पनि न्याय नपाएको भन्दै अदालतमा द्वन्द्वका जिम्मेवार नेताहरुविरुद्ध अदालतमा मूद्दा दायर गराउने क्रम बढिरहेको अवस्थाबीच सरकारले विधेयक ल्याएको हो ।