तलबको माग गर्दै वनका कर्मचारी निरन्तर आन्दोलनमा

१९ साउन, काठमाडौं । एक वर्षदेखि तलब नपाएका वन पैदावार विकास समितिका कर्मचारीहरु शुक्रबार पनि आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । ११ दिनदेखि काठमाडौंमा आन्दोलनरत उनीहरुले आज पनि बबरमहदलस्थित वन विभाग परिसरमा प्रदर्शन गरेका छन् । 

वन पैदावार विकास समिति अन्तर्गत सर्लाहीको सागरनाथ वन विकास परियोजना र झापाको रतुवामाई वृक्षारोपण आयोजनाका करिब २ सय जना कर्मचारीहरुले आफूहरुले एक वर्षदेखि तलब नपाएको बताएका छन् ।

सरकारले भने आयोजनाका काठ बिक्री नहुँदा कर्मचारीलाई तलब खुवाउन नसकेको दाबी गर्दै आइरहेको छ । समितिको केन्द्रीय कार्यालयमा १३ जना, रतुवामाई आयोजनामा ४८ र सागरनाथ वन विकास परियोजनामा १४६ जना गरी २०७ कर्मचारी कार्यरत छन् । उनीहरुको तलबभत्तामा मात्र मासिक ७६ लाख रूपैयाँ खर्च लाग्ने गरेको छ ।

महोत्तरी, सर्लाही र रौतहटको १३ हजार ५१२ हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको सागरनाथ वन विकास परियोजना र झापामा अवस्थित रतुवामाईस्थित २ हजार ७ सय ५३ हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको वृक्षारोपण आयोजना समिति मातहत रहेको छ । दुवै परियोजनाले विरुवा उत्पादन, वृक्षारोपण लगायत वन सम्वर्द्धनसम्बन्धी विविध गर्नुका साथै यहाँबाट काठ उत्पादन तथा बिक्री वितरण गर्छन् । यसबाट प्राप्त आम्दानीबाट कर्मचारीहरूलाई तलबभत्ता खुवाउँदै आएको छ । 

तर आन्दोलित कर्मचारीहरुले भने सरकारले २०७९ सालमा ल्याएको वन नियमावलीका प्रावधानका कारण समितिको काठ बिक्री गर्न नसकेको गुनासो गरेका छन् । समितिका कार्यकारी पद परियोजनाका प्रमुख रिक्त छन् । नियमावली सच्याउनुपर्ने उनीहरुको माग छ । 

तलब पाउनका लागि उनीहरुले छत्रबहादुर लामाको संयोजकत्वमा कर्मचारी संघर्ष समिति नै गठन गरेका छन् । रिक्त पद पूर्ति गर्नुपर्ने, सागरनाथ वन विकास परियोजनामा बिक्री नभई रोकिएको १ लाख ५० हजार क्युबिक फिट काठ बिक्रीको व्यवस्था गर्नुपर्ने लगायत माग उनीहरुले राखेका छन् । 

परियोजना अन्तर्गत उत्पादन गरिएका काठको घाटगद्दीमा २० करोड बराबरको वन पैदावार मौज्दात रहेको उनीहरुले बताएका छन् । नियमालीकै कारण बिक्री वितरणका लागि बोलपत्र आह्वान भएपनि बिक्री हुन नसकेको उनीहरुको भनाइ छ । माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन नरोकिने उनीहरुले बताए । उनीहरुले भोको पेटले काम गर्न नसक्ने भन्दै थाल ठटाएर सरकारको चर्को आलोचना गरेका छन् ।

वन रक्षकका पोशक र परिचयपत्रसहित सडकमा उत्रिएका उनीहरुले ‘अर्बौंको काठ कुहिँदैछ, सरकार विदेशी काठ भित्र्याउँदैछ’ नारा लगाएका छन् ।