१६ औँ पञ्चवर्षीय आवधिक योजनाको अवधारणापत्र तयार, सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धि हासिल गर्ने रणनीति

१९ साउन, काठमाडौ । सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको सोचसहित १६ औँ पञ्चवर्षीय आवधिक योजनाको अवधारणापत्र तयार भएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगको पूर्ण बैठकले यो अवधारणापत्र स्वीकृत पनि गरिसकेको छ ।
 
नयाँ आवधिक योजनाले राजनीतिक, प्रशासनिक र न्यायिक क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्ने उद्देश्य राखेको छ । त्यस्तै, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी र आवासलगायतका क्षेत्रमा सामाजिक न्याय स्थापित गर्नु, सामाजिक जीवन, आर्थिक विकास र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा समृद्धि हासिल गर्नु पनि सोह्रौँ योजनाको उद्देश्यमा रहेको छ । नयाँ आवधिक योजनाले विकासका काममा देखिएका संरचनात्मक अवरोधको पहिचान, सम्बोधन र निराकरण गर्दै संरचनात्मक रुपान्तरणमार्फत सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धि हासिल गर्ने रणनीति तय गरेको छ ।
    
योजना कार्यान्वयन सम्बन्धमा सबै तह र पक्षका सरोकारवाला निकायबीचको अन्तरसम्बन्ध र कार्यात्मक क्षमतालाई मजबुत तुल्याउने, अध्ययन अनुसन्धान तथा तथ्यमा आधारित रहेर नीति निर्माण एवं विकासका प्रयास गर्ने रणनीति लिइने स्वीकृत अवधारणापत्रमा भनिएको छ । त्यस्तै, नयाँ आवधिक योजनाको अवधारणापत्रमा संरचनात्मक रुपमान्तरणका क्षेत्र तथा रणनीति तय गरिएका छन् ।

समग्र आर्थिक आधारको सबलीकरणका लागि प्राथमिक क्षेत्रको सबलीकरण, द्धितीय क्षेत्रको विकास तथा विस्तार र सेवा क्षेत्रको स्थायित्व कायम गरिने अवधारणापत्रमा भनिएको छ । राजस्वको आधार र दायरा विस्तार गरी अनुमानयोग्य वित्त प्रणालीको विकास गर्ने, वित्तीय स्रोतलाई उत्पादन र रोजगारी सिर्जनामा केन्द्रित गरी समावेशी परिचालन र बाह्य क्षेत्रको स्थायित्व कायम गरिने भनिएको छ । 
    
उत्पादन तथा उत्पादकत्व अभिवृद्धिका लागि उत्पादनका सबै किसिमका स्रोत र साधनको समयबद्ध, गुणस्तरीय एवं लागत प्रभावि आपूर्ति प्रणालीको सुनिश्चितता गरिने नीति लिइएको छ । त्यस्तै, बजारको मागअनुरुपको ज्ञान, सीप, दक्षता र ऊर्जाशील श्रमशक्तिको उत्पादन र परिचालनमा जोड दिइएको छ । अनुसन्धान र विकासमा आधारित नवीनतम प्रविधि तथा व्यवस्थापनका विधिको अवलम्बन गर्ने, मर्यादित, उत्पादनशील एवं समावेशी रोजगारको अवसरको सिर्जना गर्ने विषय पनि संरचनात्मक रुपान्तरणको रणनीतिमा राखिएको छ ।

निजी, सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा राष्ट्रिय सीप विकास तथा रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नीति लिइने जनाइएको छ । उद्यमशीलतोउन्मुख स्वरोजगारका लागि व्यावसायिक तालिमको उपलब्धतासँगै सुरुआती पुँजी लगानीमा सहयोग गर्ने, वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त विप्रेषण, ज्ञान, सीप, प्रविधिको उत्पादनमूलक क्षेत्रमा परिचालन गर्नेलगायतका विषय अवधारणापत्रमा राखिएका छन् । 

सीमान्तकृत वर्ग तथा समुदायको सशक्तीकरण र सकारात्मक विभेदमार्फत समावेशी रोजगार प्रवद्र्धन गर्ने, आप्रवासी कामदारको नियमन गरी आन्तरिक श्रम बजारमा स्वदेशी श्रमिकलाई प्राथमिकता लिइने जनाइएको छ । मानव पुँजी निर्माण र उत्कृष्ट जनशक्ति योजना पनि रणनीतिमा राखिएको छ । सरकारका तीनवटै तहमा जनसंख्या लाभको उपयोगमार्फत सीपयुक्त र क्षमतावान श्रमशक्तिको उत्पादन गरी स्वदेशमै रोजगारी अवसर सिर्जना गरिने अवधारणापत्रमा भनिएको छ, वैदेशिक रोजगारका लागि सुरक्षित कार्य वितरणसहित उच्च प्रतिफलयुक्त आय भएका नयाँ गन्तव्य मुलुकको पहिचान र श्रम सम्झौता गर्ने रणनीति बनाइएको छ ।
  
गुणस्तरीय, समन्यायिक एवं जीवन उपयोगी शिक्षाको नीति लिइने सोह्रौँ आवधिक योजनाको अवधारणापत्रमा उल्लेख छ । सबै तहका शिक्षामा डिजिटल प्रविधि, प्रयोगशाला र बहुविधायुक्त पुस्तकालयको प्रयोगको नीति लिइनेछ । माध्यमिक शिक्षालाई वृत्ति विकास र उच्च शिक्षालाई उद्यम तथा रोजगार केन्द्रित बनाउनेछ भने पढ्दै, कमाउँदै र कमाउँदै पढ्दै अवधारणाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिने अवधारणापत्रमा भनिएको छ । विपन्न र जेहेन्दार विद्यार्थी लक्षित छात्रवृत्तिको अनिवार्य र एकद्वार प्रणालीमार्फत समन्यायिक वितरणमा नयाँ आवधिक योजनाले जोड दिएको छ । विद्यार्थीको शारीरिक, मानसिक र बौद्धिक विकासमा योगदान पुर्याउन योग, ध्यान र सकारात्मक सोचमा आधारित शिक्षा प्रणाली लागू गर्ने, नैतिक शिक्षाको प्रवद्र्धन, युवा प्रतिभालाई स्वदेशमा काम गर्न प्रोत्साहनलगायतका नीति लिइएको छन् ।
       
गुणस्तरीय तथा सर्वसुलभ स्वास्थ्य प्रणाली निर्माणको विषयलाई पनि नयाँ आवधिक योजनाको रणनीतिमा राखिएको छ । क्यान्सर तथा अङ्ग प्रत्यारोपणजस्ता विशिष्ट स्वास्थ्योपचार पाउनको लागि विदेश जानुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्ने गरी स्वास्थ्य प्रणालीको सुदृढीकरण गर्ने नीति लिइएको छ । त्यस्तै, स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राज्ञिक ज्ञान र सेवामूलक केन्द्रको रुपमा विकास गर्ने, आधारभूत तथा आकस्मिक स्वास्थ्य सेवालाई निःशुल्क, विशिष्टकृत तथा अतिविशिष्टिकृत स्वास्थ्य सेवालाई बीमाको दायरामा ल्याइ सर्वसुलभ बनाउने अवधारणापत्रमा उल्लेख छ ।
    
गुणस्तरीय पूर्वाधार र व्यवस्थित सहरीकरणतर्फ वातावरणमैत्री, दिगो र प्रतिफलयुक्त पूर्वाधारको नीति लिइएको छ । सबैका लागि सहज, भरपर्दो र पहुँचयोग्य पूर्वाधार निर्माण गरी यसलाई आर्थिक समृद्धि र सामाजिक न्यायसँग आबद्ध गरिनुपर्ने आश्यकता औँल्याइएको छ । एकीकृत पूर्वाधार विकासमार्फत व्यवस्थित, आधुनिक तथा सुरक्षित आवास योजना कार्यान्वयन गर्ने, सुकुम्बासी, भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबास तथा अतिक्रमणको अन्त्य गर्ने रणनीति लिन लागिएको छ ।

सामाजिक सशक्तीकरण, समावेशीकरण र सामाजिक सुरक्षातर्फ आर्थिक तथा सामाजिकरुपमा पछि परेको वर्ग, समुदाय र लिङ्गको सशक्तीकरणका लागि लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गरिने जनाइएको छ । अवाञ्छित तथा अनौपचारिक कारोबारको नियन्त्रणको विषयमा पनि अवधारणापत्रमा राखिएको छ । प्रतिस्पर्धी बजार र नियमित आपूर्ति ऋृखलाको प्रवद्र्धन, सबै प्रकारका सिण्डिकेट प्रणाली एवं अवाञ्छित गतिविधिको अन्त्य तथा उत्पादक र उपभोक्ताबीचको तह नियमन गरी सबै प्रकारका आर्थिक क्रियाकलापको औपचारिकीकरण गरिने अवधारणापत्रमा भनिएको छ ।

सरकारी बजेट विनियोजनमा कुशलता र पुँजीगत खर्चमा अभिवृद्धिको विषय पनि सोह्रौँ योजनाको अवधारणापत्रमा राखिएको छ । उपलब्ध स्रोत र साधनको उत्पादनमूलक क्षेत्रमा परिचालन गरी आवश्यकता र क्षमताका आधारमा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा स्रोतको विनियोजन गरिने अवधारणापत्रमा भनिएको छ । उपलब्ध वैदेशिक सहायताको ग्रहणशीलता र उपयोग क्षमता अभिवृद्धि, आन्तरिक तथा बाह्य ऋण परिचालनलाई लागत र लाभ विश्लेषणका आधारमा सम्भाव्य आयोजनामा मात्र केन्द्रित गरिनेछ । आयोजना सुशासनमा जोड दिने र सबै किसिमका पूर्वतयारी सम्पन्न भई आयोजना बैंकमा सूचीकृत भएका आयोजनामा मात्र बजेट विनियोजन गरिने जनाइएको छ ।

वातावरण संरक्षण, जैविक विविधता तथा विपद् व्यवस्थापन र दिगो विकासका क्षेत्रमा वातावरणलाई असर नपर्ने वा न्यून असर पर्ने गरी मात्रै विकास निर्माणका काम गरिने उल्लेख छ । परम्परागत तथा पेट्रोलियम इन्धनमा आधारित मेसिन, उपकरण तथा सवारीसाधनलाई स्वच्छ ऊर्जामा रुपान्तरण गरिने नीति नयाँ आवधिक योजनाले लिनेछ ।

सुशासन प्रवद्र्धन तथा प्रभावकारी सामाजिक सेवा प्रवाह नयाँ आवधिक योजनाको अर्को महत्वपूर्ण रणनीति हो । सहज पहुँच र सरल प्रक्रियासहितको प्रविधिमा आधारित सार्वजनिक सेवा प्रवाह, छरितो प्रशासनिक संरचना, उच्च मनोबलसहित काममा अभिप्रेरित कर्मचारीतन्त्रका लागि जोड दिइने सोह्रौँ योजनाको अवधारणापत्रमा भनिएको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका सबै उपायको कार्यान्वयन, प्रशासनिक प्रक्रियाको नियमित व्यवस्थापन परीक्षण र गुनासो शीघ्र सुनुवाइको व्यवस्था गरिनेछ ।

आयोगले नयाँ आवधिक योजनाको दस्तावेज तयार पारेर स्वीकृत गरिसक्नका लागि आगामी माघ मसान्तसम्मको कार्यतालिका बनाएको छ । आयोगले तयार पारेको सोह्रौँ योजना तर्जुमाको लागि संस्थागत व्यवस्थासम्बन्धी कार्यविधि, २०८० अनुसार पञ्चवर्षीय आवधिक योजना ९२०८१÷०८२–२०८५÷०८६० तर्जुमाका लागि जेठ चौथो हप्ताबाट काम सुरु भएको थियो । आगामी माघ मसान्तसम्ममा आवधिक योजनालाई मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गरिसक्ने गरी समयतालिका बनाइएको छ । नयाँ आवधिक योजना आउँदो आर्थिक वर्षबाट कार्यान्वयनमा आउने भएकाले यो आवलाई आधार वर्षका रुपमा लिइएको छ ।
       
विसं २०८१ साउनबाट कार्यान्वयनमा आउने १६ औँ आवधिक योजना तयार पार्दा नेपालको संविधान, राष्ट्रिय तथा क्षेत्रगत नीति, पन्ध्रौँ योजना र त्यसको समीक्षा, अल्पविकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुनका लागि तयार पारिएको रणनीति, दिगो विकास लक्ष्य प्राप्ति, मध्यमकालीन खर्च संरचना आदिलाई ध्यानमा राखिने आयोगले जनाएको छ ।