माओवादी केन्द्रको सीसी बैठकः नेताहरूको कार्यशैलीकाे चर्को आलोचना

१९ साउन, काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का काठमाडाैंको कमलादीस्थित प्रज्ञा भवनमा जारी केन्द्रीय समिति (सीसी)को चौथो पूर्ण बैठकमा नेताहरूको कार्यशैली र व्यवहारको चर्को आलोचना भएको छ । 

बुधबारबाट सुरु भएको बैठकमा बुधबार नै अध्यक्ष प्रचण्डले प्रस्तुत गरेका राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि केन्द्रीय सदस्यहरूले धारणा राख्ने क्रममा बिहीबार र आज शुक्रबार पदाधिकारी र केन्द्रीय नेताहरूको कार्यशैलीको आलोचना गरेका छन् । 

केन्द्रीय तहका नेता र तिनका आसपासमा रहेका काम गर्ने नेता कार्यकर्ताको जीवनशैली विलासी र सामन्ती शैलीमा विकसित भएको र चाप्लुसी गर्नेहरूलाई मात्र जिम्मेवारी र सुविधाका पदमा लैजाने गरिएको भन्दै बैठकले कार्यशैली र व्यवहारबारे ठोस नीति लिनुपर्नेमा अधिकांश साथीहरूले धारणा राखेको केन्द्रीय सदस्य डोरप्रसाद उपाध्यायले बैठक परिसरमा सञ्चारकर्मीसँगको कुराकानीमा बताए । 

बोल्ने अधिकांश नेताहरूले पार्टी जीवन्त हुन नसकेको र कार्यदिशा अन्योल रहेको धारणा राखेको उनले बताए । ‘पार्टी नेतृत्वले भनेको समाजवादमा कहिले र कसरी पुग्ने ? नेपाली मोडलको समाजवाद भनेको के हो, कस्तो हुने ? भन्ने बारे साथीहरूले यही बैठकबाट ठोस गरेर जानुपर्ने मत राखेका छन्’ उनले भने । पार्टीको विधानअनुसार आज पार्टीमा २२ जना महिला सदस्य केन्द्रीय समितिमा थप गरिएको बताए । उनका अनुसार ४०९ सदस्यीय सीसीमा २०९ जना वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्य छन् ।

केही नेताहरूले तस्करीसँग जोडिएका र भ्रष्टाचारमा मुछिएका लगायत विभिन्न आरोप लागेका पदाधिकारीहरूबारे पनि ठोस निर्णय गरेर जानुपर्ने मत राखेको बताइएको छ । बैठक आइतबारसम्म चल्नेछ ।

माओवादी केन्द्र अहिले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ । पछिल्लो चरणमा मुलतः त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट साउन २ मा सय केजीभन्दा बढी तस्करीका सुन भित्रिएको विषयमा पार्टी र सरकारको चर्को आलोचना भइरहेको छ । तस्करी नियन्त्रण गर्ने तालकदार मन्त्रालय सरकारकाे अर्थ मन्त्रालय नेपाली कांग्रेसले सम्हालिरहेको छ भने गृह मन्त्रालय माओवादी केन्द्रकै पोल्टामा रहेको छ ।

सत्तामा सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्व स्थापना गर्न भन्दै १० वर्ष सशस्त्र संघर्षबाट गुज्रिएको माओवादीका अधिकांश नेता कार्यकर्ताहरूको शान्ति प्रक्रियाबाट संसदीय व्यवस्थामा प्रवेश गरेपछि घर, सम्पत्ति, बंगला र विलासी जीवनशैली बनेको अवस्था छ । 

प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले सुन प्रकरणमा संसदीय छानबिन समिति बनाउनु पर्ने माग गर्दै संसदको दुवै सदन चल्न दिएको छैन । उसले अर्थमन्त्री र गृहमन्त्रीकाे राजीनामा माग गरेकाे छ । यद्यपि, सुन प्रकरणमा अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतको भन्सार विभागले १६ जनालाई पक्राउ गरी अनुसन्धान जारी राखेको छ ।

यसै बीच आजै मात्र प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सुन प्रकरण छानबिन गर्न नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अुनसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) लाई दिन निर्देशन दिएका छन् । सरकार तालुक निकायले अनुसन्धान गरिरहेका बेला बाहिरबाट छुट्टै समिति गठन गर्नु आवश्यक नहुने भनाइ सरकारका प्रवक्ताले राखेकै भोलिपल्ट प्रचण्डले यस्तो निर्देशन दिएका हुन् ।