खर्च विवरण बुझाइसकेका उम्मेदवारलाई जरिवाना नगर्न सर्वोच्चकाे आदेश

१९ साउन, काठमाडौं । गएको मंसिरको प्रदेश सभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा सहभागी भएर खर्च विवरण बुझाइसकेका उम्मेदवारलाई जरिवाना नतिराउन सर्वोच्च अदालतले निर्वाचन आयोगलाई अन्तरिम आदेश दिएको छ । 

निर्वाचन आयोग विरुद्ध परेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले शुक्रबार यस्तो आदेश दिएको हो । इजलासले निर्वाचन खर्च विवरण पेस गरिसकेको अवस्थामा पनि जरिवाना तिराउनु मनासिव नहुने ठहर गरेको छ । 

आयोगले यही साउन ४ गमा ‘निर्वाचन कसुर तथा सजाय ऐन, २०७४ को दफा ३१ को उपदफा २ बमोजिम निर्वाचन खर्चको विवरण पेश नगरेका उम्मेदवारलाई जनही १५ हजार जरिवाना गर्ने गरी सूचना जारी गरेपछि मोरङ क्षेत्र नं. २ बाट उम्मेदवार रहेका विनोदमणि भट्टराईले सूचना खारेजीका लागि अन्तरिम आदेशको माग गर्दै रिट दायर गराएका थिए । 

आयोगको सूचना सुविधा र सन्तुलनको दृष्टिबाट ठीक ठहरसहित ‘१५ हजार जरिवाना गर्ने गरी भएको उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु, नगराउनू’ अन्तरिम आदेशमा अदालतले भनिएको छ ।

रिट निवेदक भटट्राईले पुस ३ गते नै प्रदेश निर्वाचन कार्यालय, प्रदेश नं. १ मोरङ, विराटनगर समक्ष निर्वाचन खर्चको विवरण पेश गरेका थिए । सर्वोच्चको आदेशपछि यसअघि खर्च विवरण बुझाएर पनि जरिवानामा परेका उम्मेदवारलाई उन्मुक्ति मिलेको छ ।