सरकारले आमसञ्चार जगतलाई दवाव र प्रभावमा राख्ने गरी कुनैपनि कानुन बनाउँदैनः कानुनमन्त्री धनराज गुरुङ

२० साउन, काठमाडौं । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङले सञ्चार क्षेत्रलाई अनावश्यक नियन्त्रण गर्ने गरी कुनै पनि कानुन नबन्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । उनले सरकारले अहिले ड्राफ्ट गरेका कानुनमा समेत त्यस्तो व्यवस्था नरहेको दाबी गरे ।

शनिबार नेपाल प्रेस युनियनले प्रस्तावित सूचना तथा सञ्चार विधेयकका सम्बन्धमा आयोजना गरेको छलफलमा मन्त्री गुरुङले लोकतन्त्रमा मिडियालाई नियन्त्रण गर्ने कुरा कल्पना पनि गर्न नसकिने बताए ।  उनले मिडिया क्षेत्रलाई नै नियन्त्रित गर्ने गरी विधेयक बनाउने गरी कुनै छलफल भएको आफूलाई जानकारी नभएको बताए । 

मन्त्री गुरुङले एकपटक शीर्ष नेताहरूबीच छलफल हुँदा सामाजिक सञ्जाल अति छाडा भए यसलाई कसरी नियन्त्रण गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल भएको तर, त्यसपछि सञ्चार कानुनका विषयमा छलफल नभएको बताए । उनले आफैँ पनि आमसञ्चार क्षेत्रलाई अनावश्यक नियन्त्रण गर्ने पक्षमा नरहेको र आफू पनि लोकतन्त्रवादी भएकाले नियन्त्रण गर्ने कानुनबारे कल्पनासमेत गर्न नसक्ने बताए । 

उनले लोकतन्त्रमा लोकतान्त्रिक व्यवस्था र पद्धतिकै चिरहरण हुने गरी सञ्चार क्षेत्रको नियन्त्रण गर्ने गरी कानुन बनाउन नमिल्ने बताए । मन्त्री गुरुङले प्रस्तावित विधेयक आफूले पढ्न बाँकी रहेको भन्दै त्यसमा रहेका कमजोरीहरू सच्याउने बताए । उनले सञ्चार कानुन बन्दा कस्ता विषयहरु राख्नुपर्छ भन्ने विषयमा यस क्षेत्रका अग्रजहरूले सुझाव दिनुपर्ने बताए ।