भ्रष्टाचारीलाई छोडदिन भन्ने गृहमन्त्रीकै सचिवालयले उठायो प्रहरीको लेखापाल सरुवामा करोडौं रकम !

२१ साउन, काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले नेपाल प्रहरीमा लेखापालको पदावधि ६ बर्ष नै कायम गरेर १२१ जनाको एकैपटक सरुवा गरिदिए । प्रहरीको पोलिसी कोअर्डिनेशन कमिटी (पीसीसी) को बैठकले लेखापाल सरुवाको मापदण्ड संशोधन गरी ६ वर्षमा झार्ने निर्णय गरेको एक सातामा उनले लेखापालको सरुवा गरेका हुन् ।

प्रहरी महानिरीक्षक बसन्तबहादुर कुँवरले गर्नुपर्ने सरुवामा गृहमन्त्रीको सचिवालयले ठाडाे हस्तक्षेप गरेकाे आरोप लागेको छ । यो वर्ष ५७ जिल्लाका लेखापालहरूको २ वर्ष अवधि पुगिसकेकाे  थियाे । मापदण्ड ८ वर्षबाट ६ वर्षमा घटाएपछि धेरै लेखापालहरू ६ वर्षे मापदण्डमा परेका कारण उनीहरू स्वतः विदा भएपछि गृहमन्त्रीको सचिवालयमा रहेका घोषित र अघोषित सल्लाहकारहरूले हस्तक्षेप गरी लेखापाल सरुवा गरेको प्रहरी स्रोतले जनाएको छ ।

६८ जना भन्दा बढी लेखापालबाट माेटाे रकम उठाएरै सरुवा गरिएको स्रोतको दावी छ । नक्कली भूटानी शरणार्थी प्रकरण र अन्य विषयमा सबैको ध्यान गएको बेला गृहमन्त्रीका स्वकीय सचिवहरूले प्रहरीको लेखापालमा ठूलै रकम लिएको स्रोतले जनाएको छ । ‘लेखापालको सरुवामा गृहमन्त्रीकै दाजु मानकाजी श्रेष्ठ, पीए सुशन कर्माचार्य,भूपू एआईजी वीरेन्द्रबाबु श्रेष्ठ लगायतले तयार पारेको सूचीमा प्रहरी महानिरीक्षकले कही कतै नचलाई सरुवा गर्न लगाएकाे प्रहरी प्रधान कार्यालय स्रोतले जनाएको छ ।

जिल्लाका  लेखापालहरू राम्रो कमाइ हुने ठाउँमा सरुवा हुनका लागि असार २५ गते खाता क्लोज गरी काठमाडौंका शक्तिकेन्द्र धाएका थिए । उनीहरूले गृहमन्त्रीको पहुँच खोज्दै पूर्व एआईजी वीरेन्द्रबाबु श्रेष्ठ, मानकाजी श्रेष्ठ, सुशन कर्माचार्यको हात्तीवनस्थित घरमा पुगेर लाइन मिलाएकाे दावी समाचार स्राेतकाे छ ।

आईजीपी कुँवरले लेखापाल सरुवा सिफारिस गर्नका लागि आर्थिक प्रशासन तथा प्रबन्ध निर्देशनालयका डीआईजी केदार ढकालको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय कमिटी बनाएका भएपनि त्यो कमिटी नाम मात्रको बनेको थियो । जसमा कर्मचारी प्रशासन शाखाका एसपी अर्जुन तिमल्सिना र आन्तरिक लेखापरीक्षणका डीएसपी किशोर श्रेष्ठ सदस्य रहेका रहेपनि उनीहरूले तयार पारेको सूचीलाई गृहमन्त्रीको सचिवालयमा कार्यरत रहेकाले टिपेक्स लगाएका थिए ।

लेखापाल प्रहरी नायव निरीक्षक (सई) र लेखा अधिकृत प्रहरी निरीक्षक (इन्स्पेक्टर) हुने व्यवस्था छ । उपेन्द्रकान्त अर्याल आईजीपी हुँदा प्रहरीको पोलिसी कोअर्डिनेशन कमिटी (पीसीसी) बैठकबाट निर्णय गराएरै लेखामा ६ बर्षमात्रै काम गर्न पाउने मापदण्ड बनाइएको थियो । पहुँचका भरमा मन्त्री, सचिव र मुख्यसचिवदेखि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको पीएसओ बस्ने र उनीहरूकै भनसुनका आधारमा लेखा तालिम लिने र लेखापाल र अधिकृतमा सरुवा हुने गरेका थिए ।

एकथरी पहुँचवालाहरु एकपटक लेखापाल भएपछि अवकाश रहुन्जेलसम्म लेखामै काम गर्ने, अकूत सम्पत्ति कमाउने प्रवृत्तिलाई पूर्व आईजीपी अर्यालले मापदण्ड बनाएरै व्यवस्थापन गरेका भएपनि बालकृष्ण खाँणको पालाका ६० जना लेखापालले लाखौं खर्च गरेर आठ वर्ष पुर्याएका थिए । त्यसलाई करेक्सन गर्ने भन्दै गृहमन्त्रीको सचिवालयमा रहेकाहरूले नयाँ पठाउँदा रोष्टरमा रहेकालाई भन्दा रोष्टरभन्दा बाहिर गएर पठाएको स्रोतले जनाएको छ । ‘रोष्टरमै नभएका लेखापाललाई पठाइएको छ, यसमा करिब तीन कराेड उठाइएको छ, त्यो पैसा कहाँ गयो , तर गृहमन्त्रीले भ्रष्टाचार गर्दिन भन्नु भएको छ’, एक प्रहरी कर्मचारीले भने ।