संसदीय समिति सभापतिमा भागबण्डा मिल्यो, रास्वपा र राप्रपा क्लिनस्वीप

२२ साउन, काठमाडौं । संसदको विषयगत र संयुक्त समितिको सभापतिमा भागबन्डा टुङ्ग्याइएको छ । सत्तारुढ र प्रमुख विपक्षी दलका प्रमुख सचेतकहरूले सोमबार बैठक बसेर संसदीय समितिको नेतृत्वमा भागबन्डा टुंगो लगाएका हुन् । अन्तिम निर्णयका लागि आजै दलका शीर्ष नेताहरूबीच बैठक बस्ने भएको छ । 

प्रतिनिधिसभामा १०, राष्ट्रिय सभामा ४ र संयुक्त २ गरी १६ वटा समिति रहेका छन् । समितिमा सभापति चयन हुन नसक्दा समितिमा रहेका विभिन्न विधेयकहरुमा छलफल हुन सकेकाे छैन । प्रमुख प्रतिपक्षी दल अनिवार्य सहभागी रहनुपर्ने संवैधानिक परिषदको बैठक भएको ५ दिनपछि सोमबार प्रमुख दलहरूबीच समिति सभापति भागबण्डाको विषय टुंगिएको हो ।

यसअघि सभापतिको टुंगो नलाग्दासम्म परिषद बैठक नबस्ने अडान लिएका प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गत बिहीबार परिषद बैठकमा सहभागी भएर प्रधानन्यायाधीशमा वरिष्ठतम् न्यायाधीश विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठलाई नियुक्ति सिफारिस गर्ने निर्णयमा सहमति जनाएका थिए । 

त्यसपछि दलहरूबीच समिति सभापतिमा पनि एमालेले भागबन्डामा सहभागी भएको हो । जसअनुसार कांग्रेसले ४, एमालेले ३ र माओवादी केन्द्रले २ तथा जनता समाजवादी पार्टी, एकीकृत समाजवादी र जनमत पार्टीले एक/एक समितिको सभापति लिने गरी भागबण्डा मिलेको छ । 

सरकार बाहिर रहेका संसदको चौथो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र पाँचौं दल राप्रपा समिति नेतृत्व भागबण्डामा क्लिनस्वीपमा परेका छन् । दुवै दललाई समिति सभापति दिइएको छैन । सरकारको खरो आलोचक रास्वपा र राप्रपा विधेयकमाथि छलफलको अधिकार पाएको समिति नेतृत्व लिनबाट चुकेका छन् । 

भागबण्डामा भएको सहमति अनुसार एमालेले लेखा समिति, महिला समिति र राज्यका निर्देशक सिद्धान्त समितिको सभापति पाउनेछ भने कांग्रेसले अर्थ, कृषि, संसदीय सुनुवाइ र राज्य व्यवस्था समिति पाउनेछ ।

यस्तै, कानुन र विकास समिति माओवादी केन्द्रले पाउनेछ । जसपाले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समिति, जनमतले उद्योग समिति र एकीकृत समाजवादीले शिक्षा समितिको सभापति पाउनेछन् । 

सम्बन्धित मन्त्रालयले ऐन बनाउन ल्याउने विधेयकलाई विषयगत समितिमा छलफलपछि मात्र दफावार छलफलका लागि संसदमा पेस गर्ने व्यवस्था छ । समिति सदस्यहरू यसअघि नै चयन भइसकेको अवस्थामा सदस्यहरूबाट सभापति चयनको काम मात्र बाँकी रहेको छ । सहमति नजुटे बहुमत सदस्यले सभापति चयन गर्ने व्यवस्था छ । रास्वपासँग २१ र राप्रपासँग १७ सांसद छन् । यी सांसदहरू पहिल्यै विभिन्न समिति चयन भइसकेका छन् । त्यसकारण सभापति चयनमा २ दल जरूरत नपर्ने सत्ता गठबन्धन दल र एमालेकाे निष्कर्ष छ ।