चुनावी खर्च सार्वजनिक नगर्ने उम्मेदवारलाई जरिवाना नतिराउन उच्च अदालतको आदेश

२२ साउन, काठमाडौं । गएको प्रदेश र संघको निर्वाचनमा उम्मेदवार भई निर्वाचनमा भएको खर्च विवरण सार्वजनिक नगरेका उम्मेदवारहरुलाई जरिवाना नतिराउन उच्च अदालत पाटनले निर्वाचन आयोगलाई आदेश दिएको छ । 

उच्चका न्यायाधीशद्वय महेश शर्मा पौडेल र सुदर्शनराज पाण्डेको संयुक्त इजलासले सोमबार उक्त आदेश दिएको हो । खर्च विवरण सार्वजनिक नगर्ने उम्मेदवारलाई जनही १५ हजार रुपैयाँ जरिवाना तिराउने आयोगको निर्णयविरुद्ध सांसद सोविता गौतमसहितले निर्वाचन आयोगविरुद्ध रिट दायर गरेका थिए ।

यसअघि आयोगको सोही निर्णयविरुद्ध मोरङका प्रदेश उम्मेदवार दिनमणि भट्टराईले दिएको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले साउन १९ गते जरिवाना नतिराउन अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।