प्रधानमन्त्रीहरु जोगिने कर्मचारी जेल जाने भएपछि मन्त्रिपरिषदको निर्णय कार्यान्वयनमा अवरोध !

२३ साउन, काठमाडौं । यतिबेला सिंहदरबारमा रहेका सरकारी कर्मचारीले मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय भइआएका नेपाल सरकारका निर्णयहरू कार्यान्वयन गर्ने कि नगर्ने भन्ने दोधारमा रहेका छन् ।  प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा कीर्ते र जालसाझीपूर्ण कार्य गरेको भन्दै सरकारका बहालवाला र भूतपूर्व कर्मचारीहरूलाई धमाधम पक्राउ गरेपछि मन्त्रिपरिषदको निर्णय कानुन सम्मत भएमात्र कार्यान्वयनमा लैजाने नत्र आफै फस्ने गरी आएका निर्णयहरू पेण्डिङमा राख्ने नीति लिएका छन् ।

उनीहरूले निजामति ऐन, नियमावलीले कार्यान्वयन गर्न अनुमति दिएको बाहेक शुरुदेखि टिप्पणी उठाउनु पर्ने र माथिल्लो तहमा पेश गर्नुपर्ने विषयलाई पनि कार्यान्वयन नगर्ने नीति लिएको एक कर्मचारीले जनाएका छन् । ‘अहिले मन्त्रिपरिषदको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने भन्दै टिप्पणी  उठायो, बूढेसकालमा जेल जानुपर्ने अवस्था आयो भने त्यस्तो काम कसैले पनि गर्दैन’, एक कर्मचारीले भने ।  

ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा सीआईबीले वर्तमान र अवकाशप्राप्त कर्मचारीलाई पक्राउ गर्न थालेपछि वर्तमान कर्मचारीहरूले प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट आएको मन्त्रिपरिषदको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने विषयमा आँट नगर्ने भएका हुन् । यसले गर्दा कर्मचारी क्षेत्रमा तरंग सिर्जना भएको छ । ललितानिवासको जग्गा व्यक्ति र गुठीको नाममा बनाउनुअघि टिप्पणी उठाउने खरदार, सुब्बा र शाखा अधिकृत तथा सदर गर्ने सचिवलाई पक्राउ गरेकोमा कर्मचारी वृत्तमा व्यापक असन्तुष्टि सिर्जना भएको छ । 

सीआईबीले सोही प्रकरणमा अन्य ५ पूर्व सचिव र १७ सहसचिवलगायतका दर्जनौं कर्मचारीमाथि पक्राउ पुर्जी जारी गरिरहँदा सो कार्यमा संलग्न उच्च राजनीतिक नेतृत्वमाथि सीआईबीले केही गर्न नसकेको भन्दै कर्मचारी वृत्तमा असन्तुष्टि पैदा भएको हो । मुलतः राजनीति नेतृत्वको रुचीमा ललितानिवासको जग्गा व्यक्तिको नाममा गएको र राजनीतिक नेतृत्व उम्किने तर सरकारी कर्मचारी जेल जाने अवस्था आएको भन्दै कर्मचारीहरूले नियमभन्दा बाहिर गएर गरिएको मन्त्रिपरिषदको निर्णयलाई कार्यान्वयनमा लैजान नसक्ने भन्दै एकै स्वर बनाएर राजनीतिक निर्णयलाई दराजमै थन्क्याएर राख्ने गरेका छन् ।

सञ्चार सचिव कृष्णबहादुर राउत पक्राउ पर्दा बहालवाला र पूर्व कर्मचारीले सामाजिक सञ्जालमार्फत अन्तिम निर्णय गर्ने राजनीतिक नेतृत्वलाई बचाएर टिप्पणी मात्रै उठाउने कर्मचारीलाई पक्राउ गर्नु गलत भएको भन्दै विरोध गरेका थिए  । मन्त्रिपरिषदको निर्णय कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भनेर पहिला उनीहरू आँखा चिम्लेर सही गर्ने गरेको तर अहिले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदसँग सम्बन्धित ऐन, नियम र नियमावली हेरेर मात्रै राख्ने गरेका छन् । ‘मन्त्रिपरिषदबाट आएका निर्णयहरू ऐन र नियमसंगत छन छैनन् भन्ने कुरा पहिला हेर्ने हो, त्यसपछि विस्तृत अध्ययन गरेर आउँदा ठीक लाग्यो भने कार्यान्वयनमा जान्छ होइन भने जान्न’, एक सहसचिवले भने ‘मन्त्रिपरिषदका सबै निर्णय कार्यान्वयन गरेर आफू अख्तियार जेल जानुभन्दा स्केप हुनु नै राम्रो हो, कानुन सम्मत छैन भने कानुन सम्मत भएन भनेर लेखिदिने हो ।’ उनले भने ।

ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा धेरैजसो तल्लो तहबाट गरिएको टिप्पणीहरू कानुनको राय अनुसार गरिएको भएपनि प्रहरीले होलसेलमा सबैलाई मुद्दा लगाएको र आफ्नै कार्यालयको छाप, आफैले प्रयोग गर्ने अधिकार हुँदा हुँदै किर्ते मुद्दा लगाइएपछि कर्मचारीहरू हच्किएका हुन् । उनीहरूले आफू कार्यरत रहेको कार्यालयको छाप र आफैले हस्ताक्षर गरेको विषय कसरी किर्ते हुन्छ भन्दै उनीहरूले सीआईबीको किर्ते अनुसन्धानमा प्रहरीको दुर्नियत देखिएको बताउँदै आएका छन् ।

कर्मचारीहरूले मन्त्रिपरिषदको निर्णय कार्यान्वयन गर्दा खेरी कुनै पनि हालतमा मुद्दा नलाग्ने नियम छ । निजामति नियमावलीको नियम २१ को ४२ ले प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषदमा पेश गर्न निर्देशन दिएको वा सम्बन्धित मन्त्रीले प्रधानमन्त्रीको अनुमति लिई मन्त्रिपरिषदमा पेश गर्न उचित ठहर्याएको विषयमा टिप्पणी उठाएका कर्मचारीहरूको गल्ती नहुने देखिन्छ ।

यही विषयले गर्दा सबै कर्मचारीहरूले प्रधानमन्त्रीको निर्देशन बमोजिम टिप्पणी उठाएका कारण त्यसको दोष सबै प्रधानमन्त्रीले लिनुपर्ने हुन्छ । तर अहिले पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू जोगिने र कर्मचारीहरू जेल जाने अवस्था आएकाले मन्त्रिपरिषदको निर्णय कार्यान्वयनमा आनाकानी गरिरहेका हुन् ।