जब सुवास नेम्वाङले प्रधानमन्त्री प्रचण्डको नामै बिर्सिए...

२५ साउन, काठमाडौं । एमालेका उपाध्यक्ष समेत रहेका सांसद सुवास चन्द्र नेम्वाङले आफूले मुलुकका वर्तमान प्रधानमन्त्रीको नाम बिर्सिएको बताएका छन् । बिहीबार एमालेनिकट लोकतान्त्रिक आदिवासी जनजाति महासंघले काठमाडौंमा  आयोजना गरेको विश्व आदिवासी दिवसको मूल समारोहमा बोल्दै आफूलाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डप्रति लक्षित गर्दै अनुहार झलझली आइरहेको तर नाम भने बिर्सेको बताएका हुन् । 

उनले मुलुकमा भएका परिवर्तनकारी आन्दोलन र विकासमा आदिवासी जनजातिहरूको अतुलनीय योगदान रहेको भन्दै आदिवासी समुदायको अधिकार सुनिश्चितताबिना संविधान पूरा नहुने बताए । एमालेले आदिवासी समुदायको अधिकार र पहिचानलाई कहिल्यै नभुल्ने र प्रदेशका नामाकरणमा समेत विशेष ध्यान दिएको बताए । कोशी प्रदेशमा पहिचानसहित नामाकरणका लागि भइरहेको आन्दोलन अनावश्यक रहेको समेत बताए । एमाले पहिचानका सवालमा सधैं स्पष्ट रहेको र बेला मौका पारेर फरक फरक धारणा र मान्यता नबोक्ने स्पष्ट पारे । 

सोही क्रममा उनले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड लक्षित अभिव्यक्ति समेत दिए । आफूलाई ति नेताको नाम ठ्याक्कै नआएको तर उनले आगामी चुनावमा दुई मत ल्याएर प्रदेशको नामाकरण पहिचानका आधारमा पुनः नामाकरण गर्ने बताएको सुनेको बताए । 

‘ति नेताको नाम त अहिले मलाई ठ्याक्कै आएन, अनुहार चाहिँ झलझली छ’ नेम्वाङले भने, ‘ति नेताले हिजो मात्र आउँदो ०८४ को चुनावमा आफ्नो पार्टीलाई दुईतिहाई सिट पुग्ने गरी मत दिनुस्, पहिचानसहित नामाकरण गर्छु भनेका सुनेँ ।’ नेम्वाङले आफ्नो भाषणको लामो समय प्रधानमन्त्री प्रचण्ड लक्षित कटाक्षमा खर्चिए पनि नाम लिन चाहेनन् । समारोहमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली मुख्य अतिथि छन् ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले २९ औं विश्व आदिवासी दिवसको अवसरमा हिजो बुधबार नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको आयोजनामा काठमाडौं कमलादीमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विगतमा आफ्नो पार्टीले आन्दोलनमार्फत मुलुकमा संघीयता ल्याउन सफल भएपनि प्रदेशको नाम आदिवासी जनजातिहरूको पहिचानमा नामाकरण गर्न नसकेको बताएका थिए । उनले आगामी ०८४ को आमनिर्वाचन दुई तिहाई सिट पुग्ने गरी मत दिन र त्यसबाट प्रदेशको नामाकरण पहिचानका आधारमा गरिने अभिव्यक्ति कार्यक्रममा दिएका थिए । 

संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षको कुर्सीमा पुगेको एमालेले क्वीन्टल सुन तस्करी प्रकरणमा सरकार ढाल्ने तहसम्मको खेल सुरु गरेको छ । उसले प्रकरणमा गृहमन्त्री र अर्थमन्त्री मिलेमतो रहेको आशंकासहित गम्भीर आरोप लगाउँदै राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभाको बैठक चल्न दिएको छैन । प्रकरणमा नेपाल प्रहरीको सीआईबीले अनुसन्धान गरिरहेको बेला प्रकरण छानबिनका लागि उच्चस्तरीय समिति गठनको माग जोडदार रुपमा उठाउँदै आइरहेको छ । 

तर सरकारले भने राज्यका निकायले अनुसन्धान गरिरहेको बेला छुट्टै समिति गठन गर्दा मुख्य दोषी उम्कन सक्ने भन्दै समिति गठन गर्न ठाडै अस्वीकार गरेको छ ।

सुन प्रकरणलाई लिएर सत्ता पक्ष र एमालेका सांसदहरूबीच संसद र बाहिर जुहारी नै चलेको छ ।