संसद अवरुद्ध गर्नु गैरजिम्मेवारपूर्ण काम, सुन तस्करी प्रकरणको छानबिन सरकारी निकायबाटै हुनुपर्छः कांग्रेस

२९ साउन, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलको बैठकले लामो समयदेखि संसदलाई अवरोध गरिहनु नेकपा एमालेको गैरजिम्मेवारीपूर्ण काम भएको भन्दै सुन तस्करी प्रकरणको छानविन सरकारी निकायबाटै हुनुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरेको छ । संसद खुलाउन कांग्रेसले सत्तापक्ष र विपक्षी दलहरुसँग संवाद गर्ने पनि जनाएको छ । सोमबार बसेको कांग्रेस संसदीय दलको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।

लामो समयसम्म संसद अवरुद्ध हुने कार्यलाई गैरजिम्मेवारपूर्ण भएको ठहर गर्दै कांग्रेस संसदीय दलले एमालेलाई संसद् अवरुद्ध अन्त्य गर्न आह्ववान पनि गरेको छ । जनताको सरोकारको विषय सदनमा उठ्न नसकेको र महत्वपूर्ण विधेयक पारित हुन नसकेको भन्दै कांग्रेसले सरकारबाट नयाँ विधेयक प्रस्तुत गर्ने र प्रतिनिधिसभामा विषयगत समितिका सभापतिहरु चयन गर्ने काम हुननसकेको बताएको छ । कांग्रेसले सत्तारुढ दल तथा विपक्षी दलहरुसँग संवादमार्फत सदन सुचारु गर्न पहल गर्ने निर्णय गरेको छ । संसद् निस्क्रिय भएको अवस्थाले संसदीय व्यवस्थाप्रति वितृष्णा उत्पन्न हुने जोखिम बढेको निणर््यमा भनिएको छ । 

यस्तै कांग्रेसले संसदप्रति सरकार जवाफदेही हुनुपर्ने र संसद् आफैं पनि जनताप्रति जवाफदेही हुनुपर्ने जनाएको छ । सदनमा प्रतिपक्षी दल आलोचनात्मक रुपमा प्रस्तुत हुनु स्वभाविक भएपनि लामो समयसम्म संसद् अवरुद्ध पारेर छलफल हुन नसक्ने अवस्था ल्याउनु गैरजिम्मेवारपूर्ण कार्य भएको कांग्रेसले ठहर गरेको छ । एमालेका सांसदहरूले सुन तस्करी प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउन माग गर्दै केही सातादेखि नियमित रुपमा संसद् अवरुद्ध पार्दै आएको विषयमा कांग्रेसले यस्तो निर्णय गरेको हो । 

यस्तै कांग्रेस संसदीय दलको बैठकले क्विन्टल सुन तस्करी प्रकरणको छानबिन सरकारी निकायबाटै हुनुपर्ने पक्षमा उभिएको छ । उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठबनको माग दलको बैठकमा केही नेताहरूले गरे पनि संसदीय दलको बैठकले भने त्यस्तो छानबिन समिति गठनको आवश्यकता देखिएको निष्कर्ष निकालेको हो । बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले यसमा सरकारी निकायले नै प्रभावकारी छानबिन गर्नुपर्ने बताए ।

उनले भने,‘त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट क्विन्टल सुन तस्करीको विषयमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । सबैको निगरानी भएको स्थानबाट सुन बाहिरिनु गम्भीर छ । यस्ता गैरकानुनी काम निस्तेज हुनुपर्छ । जो सुकै संलग्न भए पन कारबाही गर्नुपर्छ । सरकारी निकायले नै छानबिन गरिरहेकाले जोसुकै भए पनि कानुनी अभियोजन गर्नुपर्छ र सीआईबीले नै छानबिन गर्नुपर्छ ।’

कार्यक्रममा महामन्त्रीद्वय गगनकुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्माले सम्बोधन गरेका थिए । महामन्त्री थापाले राज्यका निकायलाई अविश्वास गर्न नहुने धारणा राखेका थिए । सुन तस्करी प्रकरणमा सरकारका निकायले छानबिन गर्नुपर्छ भन्दै उनीहरुले राज्यका संस्थालाई अविश्वास गर्न नहुने बताएका थिए । थापाले बैठकमा पूर्वसभामुख तथा माओवादी उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरामाथि पनि प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले छानबिन गर्नुपर्ने बताएका थिए । माओवादीको पदाधिकारी बैठकले कृष्णबहादुर महरालाई प्रस्ट पार्न भनेछ, यो कुरा पार्टीको बैठकले भन्ने होइन, सीआईबीले छानबिन गर्नुपर्छ, उनले भने ।