सरकारको दवाव र प्रभावमा सुनको छानविन भइरहेकाले उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन अनिवार्य छः एमाले

२९ साउन, काठमाडौं । नेकपा एमालेले सुन तस्करीबारे सीआइबीले गरेको छानबिन दवाव र प्रभावमा भइरहेकाले उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन गर्नुको विकल्प नभएको बताएको छ । सोमबार बसेको केन्द्रीय सचिवालय बैठकले यस्तो निर्णय गरेको उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले जानकारी दिए । एमालेले उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउन जति ढिलो गर्छ उति नै प्रमाणहरु नष्ट हुदै जाने अवस्था देखिएको दाबी समेत गरेको छ । 

उच्चस्तरीय न्यायिक छानबिन गठन हुनु अनिवार्य भएको र जति ढिलो हुन्छ उतिनै प्रमाणहरु नष्ट हुनसक्ने स्थिति बन्दै गएको एमालेको ठहर छ । अन्यथा अन्तराष्ट्रिय जगतमा नेपालको छवि धुमिल हुनुका साथै राष्ट्रिय सुरक्षामा समेत गम्भीर प्रश्न उठ्नेछ । एमालेले आयोग बनाउन ढिला गर्दा सुन तस्करीमा सरकारको संलग्नता छ भन्ने प्रस्ट हुदै गएको बताएको छ ।

बैठकले एमालेको प्रदेश अधिवेशन १६ भदौबाट गर्ने निर्णय गरेको छ । सोमबार बसेको केन्द्रीय सचिवालय बैठकले  १६ भदौबाट गर्ने निर्णय गरेको हो । बैठकले  १६ र १७ भदौमा लुुम्बिनी प्रदेशको, ५ र ६ असोजमा मधेस प्रदेश, ८ र ९ बागमती प्रदेश, १० र ११ असोजमा कर्णाली प्रदेशको, १२ र १३ असोजमा कोशीको, १५ र १६ गण्डकीको,  १९ र २० असोजमा उपत्यका विशेष  प्रदेशको र २१ २२ असोजमा सुदूरपश्चिम प्रदेशको अधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको हो ।