उच्चस्तरीय छानबिन समिति नबनाउने गठबन्धनको निर्णय

२९ साउन, काठमाडौं । सत्तारुढ राजनीतिक दलहरुले सुन तस्करी प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति आवश्यक नभएको निष्कर्ष निकालेका छन् । सोमबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकले नेकपा एमालेले उच्चस्तरीय छानबिन समिति माग्नु अनुसन्धानलाई अझै लम्ब्याउनु रहेको निष्कर्ष निकालेको एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डेले जानकारी दिए ।

सोमबार बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवासमा शीर्ष नेताहरूबीच बसेको बैठकले उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउँदा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले गरिरहेको अनुसन्धानलाई नै अवरोध हुने निष्कर्ष निकालेको हो । 

पाण्डेका अनुसार लामो समयदेखि संसद अवरोध र प्रतिपक्षीहरूले उच्चस्तरीय छानबिन समितिको माग गरिरहेको अवस्थामा सिआइबीले सुन तस्करीको विषयमा छानबिन गरिरहेकाले अहिले उच्चस्तरीय समिति बनाउँदा असर पर्ने बैठकले निष्कर्श निकालेको छ ।

उच्चस्तरीय समिति माग्नु भनेको भइरहेको छानबिनलाई अवरोध गर्नु र अहिलेको छानबिनलाई डाइभर्ट गर्नु रहेको उनले बताए। त्यस्तै पूर्व सभामुख एवं नेकपा माओवादीका उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महराको संलग्नताबारे पनि छलफल भएको उनले जानकारी दिए ।

गौर हत्या काण्डको विषयमा पनि बैठकमा कुरा उठेको उनको भनाइ छ । ‘गौर हत्याकाण्डका सन्दर्भमा चार वटा प्रतिवेदन छन् । फरक–फरक रिजल्ट छ । मानव अधिकार आयोगले एउटा भनेको छ । त्यो हुनाले गौर हत्या काण्डको कुरा उठ्दा राज्यबाट पीडितहरूले पाउनुपर्ने राहत, १० लाखका दरले पाइसकेका छन् । ती व्यक्तिहरूलाई शहीद घोषणा गर्नुपर्ने निर्णय भइसकेको छ । राजपत्रमा कोही प्रकाशित भइसकेका छन् ।  कोही हुन बाँकी छन् । त्यसैले यसलाई कानुन सम्मत ढंगले टुंग्याउनुपर्ने भन्ने विषयमा छलफल भयो,’ उनले भने । 

ललिता निवास प्रकरणबारे सर्वोच्च अदालतले गत साउन २१ गते मन्त्रिपरिषदका निर्णयकर्ताहरूमाथि छानबिन गर्न आदेश दिएकोबारे पनि छलफल भएको थियो ।