संसद अवरोध खुलाउन कांग्रेसको मध्यमार्गी प्रस्ताव, राज्य व्यवस्था समितिलाई सुन निगरानीको अधिकार दिऊँ

३० साउन, काठमाडौं ।  नेपाली कांग्रेसले लामो समयदेखि अवरुद्ध संसद खुलाउन प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेसँग मध्यमार्गी प्रस्ताव अगाडि सारेको छ । तीन दिनसम्म चलेको संसदीय दलको बैठकमा सभापति शेरबहादुर देउवाले सुन प्रकरणको छानविनमाथि निगरानी गर्ने अधिकार संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिलाई दिएर एमालेलाई मनाउन सकिने धारण राखेका थिए । 

बैठकको निर्णयमा यो विषय लेखिएपनि सार्वजनिक भने गरिएको छैन । संसद खुलाउन सभापतिले एमाले अध्यक्ष ओलीसँग गम्भीर भएर छलफल गर्नुपर्ने सुझाव अधिकांश सदस्यहरूले दिएको थिए । बैठकमा वरिष्ठ नेता शेखर कोइरालासहितका नेताहरूले उच्चस्तरीय छानविन आयोग बनाएर जानुपर्ने धारण राख्दा सभापति देउवाले जाँचबुझ ऐन अन्तर्गत आयोग बनाउँदा राज्यका निकायहरूको भूमिका निष्क्रिय हुने र यसले अरू धेरै विषयहरूमा प्रभाव पार्ने बताएका थिए । 

एमालेले लगातार छानविन समितिको माग राखेर संसद बैठक अवरुद्ध गर्दै आएकाले यसबाट कुनै सहमति विना फिर्ता हुन पनि समस्या देखिकाले कांग्रेसले एमालेको मर्ममा असर नपर्ने गरी दोस्रो विकल्पमा एमालेसँग छलफल गर्न लागेको हो । संसद खुलाउने विषयमा संसदीय समितिलाई छानविनमा निगरानी राख्ने अधिकार दिएर अगाडि जाने विषयमा एमालेसँग छलफल गर्ने सभापति देउवालाई बैठकले अधिकार दिएको छ ।    

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिलाई निगरानीको अधिकार दिँदा सुन प्रकरणको मात्र नभएर अहिले भइरहेका नक्कली शरणार्थी प्रकरण र ललिता निवास जग्गा प्रकरणका छानविन बढी प्रभावकारी हुने कांग्रेसको धारणाा छ । कुनै पनि विन्दुका संसद अवरोध हटाउनका लागि एमालेलाई पनि असर नपर्ने बाटो खोज्नु पर्ने भएकाले कांग्रेसले यो विकल्पमा गएर सहमतिमार्फत संसद खोलौँ भन्ने प्रस्ताव गर्न लागेको हो । कांग्रेसका तर्फबाट मंगलबार यो प्रस्ताव पठाउने तयारी छ ।  

कांग्रेस नेताहरूका अनुसार जाँचबुझ ऐन अन्तर्गत आयोग बनाउँदा बहालवाला प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई बयानका लागि बोलाउन सक्ने अधिकार हुने भएकाले माओवादी केन्द्र सशंकित बनेको हो । गठबन्धनका मुख्य घटक भएपछि प्रधानमन्त्रीको चाहनाविपरीत जान नमिल्ने भएकाले कांग्रेसले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा सहमति खोज्न लागेको हो । 

कांग्रेस नेताको भनाइमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड अहिलेसम्म जाँचबुझ आयोग बनाउने पक्षमा नदेखिएकाले उनको चाहनाविपरीत कांग्रेसले निर्णय गर्दा  गठबन्धनको स्थिरतामाथि प्रश्न उठने भएकाले संसदीय समिति बनाउने पक्षमा उदार देखिँदा देखिँदै पनि  बैठकको निर्णयमा संसदीय समिति बनाउनुपर्ने भनेर लेखे पनि निर्णयमा उल्लेख नगरिएको हो । जुनसुकै समितिलाई एमालेले स्वीकार्ने अवस्था नभएकाले कांग्रेसले बार्गेनिङ पावर खेर जान नदिन केही निर्णय गोप्य राखेको छ । 

कांग्रेस संसदीय दलको बैठकले सीआईबीले गरेका कामको निगरानी राख्ने गरी संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिलाई जिम्मेवारी दिएर संसदको गतिरोध खोल्न सकिने दोस्रो विकल्पका रुपमा यो प्रस्ताव राखेको हो । कांग्रेसको पहिलो विकल्प के थियो भन्ने खुलाइएको छैन । 

सीआईबीलगायत राज्यका निकायले सुन तस्करीको प्रकरणलाई निष्कर्षमा पुर्याउन सकेन भने राज्य व्यवस्था समितिले सरकारलाई अर्को समिति बनाउन निर्देशन दिन सक्छ, आफैं निगरानी गर्न सक्छ भन्दै कांग्रेसले अहिले सीआईबीलाई अनुसन्धान गर्न र राज्य व्यवस्था समितिलाई निगरानी राख्न जिम्मेवारी दिऊँ भनेर एमालेसँग प्रस्ताव लान लागको हो ।