महरा बाबुछोरालाई सामान्य कागज गराउन प्रधानमन्त्रीको प्रहरीलाई दबाब

३१ साउन, काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष तथा पूर्व सभामुख कृष्णबहादुर महरा र उनका छोरा राहुल महराको सम्पर्क सुन तस्कर दावजिन वाङसँग देखिएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रहरी महानिरीक्षक वसन्तबहादुर कुँवर र सीआईबी प्रमुख एआईजी किरण बज्राचार्यलाई एक साथ बोलाएर सामान्य प्रकृया पुर्याइदिएर छाड्न दबाब दिएका छन् । महरा बाबु छोराको विवादास्पद प्रतिवेदन सरकारी वकिल कार्यालय हुँदै अदालतमा समेत पुगेको अवस्थामा सरकारको तीब्र आलोचना भएपछि प्रधानमन्त्रीले आलोचना छल्न सामान्य प्रकृया पुर्याउन दबाब दिएका हुन् ।

तर त्यसका लागि गृहमन्त्रालयले वा सरकारी वकिल कार्यालयले पत्राचार गर्नुपर्ने प्रहरीको अडान रहेको छ । प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) बसन्तबहादुर कुवँरले प्रहरीमा औपचारिक जानकारी आएपछि उनीहरूलाई सोधपुछ गर्न सकिने बताएका थिए भने सीआईबीले भन्सारले सुन हो कि होइन भन्ने पत्ता लगाउन आग्रह गरेको र सोही अनुसार सुन भएको पत्ता लगाएर प्रतिवेदन बुझाइएकाले उनीहरूको हकमा थप अनुसन्धान नगरेको भन्दै पन्छिएकी थिइन ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पार्टी उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरामाथि छानबिन गर्न नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) लाई निर्देशन दिइसकेको भन्दै बालुवाटारमा बोलाइएका एक हुल पत्रकारसँग जानकारी दिएको भएपनि महरा भने यतिबेला दाङमा रहेका छन् । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पूर्व सभामुख समेत रहेका उपाध्यक्ष महरा र उनका छोरा राहुलमाथि अनुसन्धानको प्रक्रिया अगाडि बढ्न लागेको जानकारी गराएर उनले आफू आरोपबाट बच्न सुरक्षित बाटो अपनाएका थिए ।

तर उनीहरूमाथि कहिले देखि अनुसन्धान हुन्छ भन्ने बारेमा गृहमन्त्रालय वा सरकारी वकिलको कार्यालयले कहिले पत्र पठाउँछ भन्ने बारेमा केही खुलेको छैन । उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले महरा बाबुछोरालाई पक्राउ गर्नै वा बयान लिने विषयमा प्रहरीलाई कुनै पनि निर्देशन दिएका छैनन् । प्रधानमन्त्रीले तीन दिन अघि आईजीपी र सीआईबी प्रमुखलाई आवश्यक परेमा सामान्य सोधपुछ गरी छाडिदिन निर्देशन दिएका थिए । ‘यो उनीहरूलाई अप्ठेरो परेपछि आएको कुरा हो, हामीलाई पत्र नै चाहिन्छ’, सीआइबीका एक अधिकारीले भने ।

सीआईबीले असारमा इलेक्ट्रोनिक चुरोट (भेप्स) मा लुकाएर ल्याएको ९ किलो सुन प्रकरणको प्रतिवेदनमा महरा र उनका छोराको चिनियाँ नागरिकहरूसँगको कुराकानीको कनेक्सन सहितको चार्ट समावेश गरेको थियो तर प्रतिवेदनमा उल्लेख भए पनि उनीहरूसँग सोधपुछ समेत नगरेको भन्दै विरोध भएको थियो । चार्टमा चिनियाँहरुसँग धेरै पटक फोन सम्पर्क भएको देखाइएको थियो तर पूर्व सभामुख महराले फलफूल आयातका विषयमा फोन सम्पर्क भएको दाबी गरेका छन् ।

नायब सुब्बा रेवन्त खड्का, सुन पसले बेदप्रसाद अग्रवाल, सुन जाँच्ने साहेब राव मर्ग, सुन पसले निर्मलकुमार विक, भन्सार एजेन्ट दिनेश बस्नेत र अमृत कार्की सुरक्षा गार्ड पक्राउ परेका थिए । नासु रेवन्तलाई विमानस्थलको भन्सार कार्यालयले पत्र लेखेपछि वैशाख ३०  गते पक्राउ गरिएको थियो ।  सीसीटीभी अनुसन्धान गर्दा नासु खड्काले लामो समय लगाएर भन्सारको गोदामभित्र सुन भरिएको भेप (विद्युतीय चुरोट) लाई साटेको देखिएको थियो । प्रारम्भिक अनुसन्धानमा उनले झोला र आफ्नो खल्तीमा राखेर सामान साटफेर गरेको देखिएको छ । उनले करिब १०–१५ दिन लगाएर सामान साटेको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा देखिएको थियो । अहिले उनीहरूलाई जिल्ला अदालत काठमाडौंले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको छ ।

सुन विमानस्थलमा रोकिएको समयमा महराले छोरा निर्मलका नाममा रहेको मोबाइलबाट २२ पटक र अर्का छोरा राहुलले २ सय ३४ पटक टेलिफोन संवाद गरेको अनुसन्धानबाट खुलिसकेको छ । त्यति मात्र होइन, महरा बाबुछोरा यो प्रकरणमा संलग्न रहेको भनेर पनि प्रतिवेदनमा स्पष्ट उल्लेख छ । तर, प्रहरीले न उनीहरूमाथि अनुसन्धान गरेको छ, न पार्टीले नै केही कारबाही गरेको छ । ०७९ पुस १० मा दुबईबाट ल्याइएको भेप विमानस्थल भन्सारले नियन्त्रणमा लिएपछि छुटाउन महराका बाबुछोरा नै लागिपरेका थिए । तर, भित्र सुन भएको सुराक पाएपछि सुन लुकाएर अर्कै भेप लिलाम गर्ने योजना बनाइएको थियो ।

यो प्रकरणमा प्रहरी र सरकारी वकिल कार्यालयले नै अस्वाभाविक नीति लिएका छन । प्रहरीले जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाएको प्रतिवेदनमा सुन तस्करीको विवरण कागज, अनुसन्धानका क्रममा खुल्न आएको ९ केजी ११.५२४ ग्राम सुनको बजार मूल्य ८ करोड ५५ लाख २८ हजार ३ सय ७४ रहेको भन्ने काठमाडौं सुनचाँदी व्यवसायी संघको पत्र र कल डिटेल रेकर्ड संलग्न छ । प्रहरीले महरा बाबुछोराले गिरोहका विभिन्न व्यक्तिसँग २ सय ५६ पटक संवाद गरेको भन्दै प्रहरीले ‘लिंक चार्ट’ नै बनाएको छ । त्यतिमात्र होइन, कृष्णबहादुर महरा र राहुल महरा पनि तस्कर समूहमा संलग्न भएका किटान नै प्रतिवेदनमा गरिएको छ । यही विवरण अदालतमा पेस गरिएको अभियोजन पत्रमा पनि उल्लेख छ ।