अंहमको शिकारमा संसदः मुख्य तस्कर समाउने कि अल्मलाउन हो संसदको अवरोध ?

अहिले देशभर भारी वर्षा भइरहेको छ । यही अविरल वर्षाका कारण देशका विभिन्न स्थानमा बाढी तथा पहिरोको प्रकोप बढिरहेको छ । यही बाढी र पहिरोका कारण जनता गम्भीर रुपमा प्रभावित भइरहेका छन् । ठूलो जनधनको क्षति भइरहेको छ । देशका विभिन्न क्षेत्रमा भौतिक संरचनामा ठूलो क्षति पुग्न गएको छ । यस्तो अवस्थामा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षको अंहमका कारण जनताको संसद अवरुद्ध छ । पशुहरूमा लाग्ने छालासम्बन्धी रोग लम्पीस्किनको महामारी फैलियो, अझै पनि त्यसको असर बाँकी नै छ ।

यही वर्षा र त्यसबाट उत्पन्न बाढी र पहिरोको प्रकोप चलिरहँदा कर्णाली प्रदेशका दुर्गम जिल्लाहरूमा खाद्यान्नको अभाव चर्किएको छ । डेंगुको प्रकोप फैलिँदो छ । विपदको यस्तो अवस्थामा जनताका समस्या राज्यलाई सुनाउने थलो संघीय संसद प्रतिनिधिसभा लामो समयदेखि अवरुद्ध छ । जनताले आफूले चुनेर पठाएका सांसहदरुले राज्य समक्ष आफ्ना आवाज राखिदेलान् भन्ने आशा र भरोसा गरेकोमा संसद नै अवरुद्ध भएपछि कहाँ राख्ने ? जनताका दुःख कहाँ सुनाउने ? प्रतिपक्ष र सत्तापक्षको अंहम तथा भ्रष्टाचार र अन्य समस्यामा गम्भीर नहुँदा प्रतिनिधिसभा अझ कति दिन अवरुद्ध हुने हो भन्न सकिने अवस्था छैन ।

सरकारले सुशासन कायम गरेको, जनताका पक्षमा काम गरेको बताए पनि पशुमा लागेको लम्पीस्किन रोग महामारीका रुपमा फैलिँदासमेत सुस्त गतिमा मात्र खोप लगाउन सुरु गर्यो । सरकारले प्राकृतिक जोखिम पूर्व तयारी गरिरहेको बताए पनि बाढी, पहिरो तथा डुबानबाट ठूलो धनजनको क्षति हुँदासम्म कुशलतापूर्वक कामलाई अगाडि बढाएको देखिन्न । अर्को, कर्णाली प्रदेशका विकट हुम्ला, कालीकोटजस्ता जिल्लामा सरकारले राखेका खाद्य गोदाम खाली भएका छन् । जनताले खाद्यान्नको जोहो गर्न सक्ने अवस्था छैन ।

बाढी पहिरोका कारण सडक अवरुद्ध भएकाले आवतजावत कठिन भएको छ । संसद सुचारु भएदेखि त्यहाँको समस्या सांसदहरुले संसदमा उठाउँथे, बहस हुन्थ्यो, सरकारले के गरिरहेको छ र के गरेर समस्याको समाधान गर्छ भन्ने कुराको जवाफ दिन्थ्यो । बाढी, पहिरो तथा डुबानबाट भएको क्षति कस्तो छ ? सरकारले के गरिरहेको छ र अब के गर्दैछ भन्ने कुरा संसदमा राख्न बाध्य हुन्थ्यो । संसद अवरुद्ध हुँदा यी सबै समस्या ओझेलमा परे, बेवास्तामा पर्न गए । जनताका दुःखमा सरकारले केही काम त गर्ला तर त्यो त्यही सुस्त गतिको हुने निश्चित छ । अर्को, अहिले अगाडि आएका नक्कली भूटानी प्रकरण, बालुवाटार जग्गा प्रकरण, सय किलो सुन तस्करी तथा अन्य सुन तस्करीका काण्डका विषयमा पनि संसदमा दह्रो आवाज उठ्थ्यो । सरकारले के गर्दै छ, सरकारी निकायले के गरिरहेको छ भन्ने कुरा संसदलाई जानकारी गराइरहन बाध्य हुन्थ्यो तर संसद नै अवरुद्ध भएपछि यी कुरामाथि छलफल हुने कुरा भएन । यो ठूलो विडम्बनाको कुरा हो । 

प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले क्विन्टल सुन काण्डमा सरकारकै संलग्नता छ तसर्थ प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान विभाग (सीआईबी) को छानबिनले पुग्दैन उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्नुपर्छ भन्ने माग गरिरहेको छ । सो उच्चस्तरीय आयोग गठन नभएसम्म संसद चल्न नदिने बताएको छ । सरकार र सरकारमा संलग्न गठबन्धनका दलहरूले सीआईबीले जाँच गरिरहेको सुन काण्डलाई फेरि उच्चस्तरीय आयोग गठन गरेर अल्मलाउन हुँदैन भन्दै आएका छन् । दुवै तर्फका अडानका कारण संसद खुलेर जनताका अन्य समस्यामा बहस, छलफल हुने अवस्था नै अवरुद्ध बन्न पुगेको छ ।

नेपालमा सुन तस्करी कति हो कति भएका छन्, अब पनि त्यत्तिकै रोकिने अवस्था छैन । पूरै राजनीति नै दलाल र तस्करसँग सरावरसँग घुलमिल भएर नचिनिने भएपछि कुनै पनि भ्रष्टाचार वा तस्करीका घटनाको छानविन भएर मुख्य दोषीले सजाय पाउन कठिन छ । ओली सरकारका बेला ३३ किलो सुन काण्ड अगाडि आयो, मुख्य अपराधी पत्ता लगाइएन, केही समय अगाडि विद्युतीय चुरोटमा सुन ल्याएको काण्ड त्यत्तिकै सेलाउने प्रयास हुँदैछ । अहिलेको काण्ड पनि केही कर्मचारी र भरिया समाएर टुंगिने हो कि भन्ने आशंका बढेको छ । सुन समाएको यत्रो दिन बित्दासमेत मुख्य तस्कर नजिक अनुसन्धान पुगेको छैन ।  

सुन काण्डलाई टुंगोमा पुर्याएर मुख्य अपराधीसम्म पुग्ने उद्देश्य प्रतिपक्षी दल एमालेको पनि होइन । सुन समाइँदा विदेशमा रहेका अध्यक्ष केपी ओली नेपाल आउँदा दिएको अभिव्यक्तिलाई हेर्दा पनि स्पष्ट हुन्छ । एमालेकै सरकार हुँदा भएका तस्करीका कारबाहीलाई हेर्दा पनि स्पष्ट हुन्छ । यो काण्डलाई पनि अंहम साधेर अल्मल्याउन चाहेको नै देखिन्छ । दह्रो प्रतिबद्धता र अंहमविहीन इमान्दारिता भए सीआईबीले गरिरहेको अनुसन्धान कस्तो चलिरहेको छ ? कसरी जान्छ ? हर समय हेर्ने र संसदमा दह्रो आवाज उठाएर सरकारलाई खबरदारी गरे पनि प्रभावकारी हुन सक्छ ।

अर्को, सरकार तथा गठबन्धनका दलहरू पनि अंहम छाडेर इमानदार भई मुख्य अभियुक्तसम्म पुग्न चाहेका हुन् भने प्रतिपक्षले आवाज उठाएपछि उच्चस्तरीय छानबिन आयोग बनाउन किन आनाकानी गर्नुपर्यो ? सरकारले सीआईबीलाई अनुसन्धान गराउँदै उच्चस्तरीय आयोग बनाएर छानबिन पनि त गराउन सक्छ । सीआईबी त सरकारी निकाय हो, उसले भ्रष्टाचार तथा अनियमितता छानबिन गर्ने त उसको दायित्व नै हो, सधैं लागिरहने हो नि । 

नक्कली भूटानी शरणार्थी काण्ड, बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रका शीर्ष तीन नेताको बैठक बसेर कमजोर पारिएकै छ । अहिलेसम्म मुख्य अभियुक्त न्यायको कठघरामा उभिएका छैनन् । पहिले ओली नेतृत्वको सरकारको समयमा भएका घोटालामा पनि कांग्रेस दह्रोसँग उभिन्थ्यो भने मुख्य दोषी राजनीतिमा हावी हुने थिएनन् । बालुवाटार काण्ड तथा नक्कली भूटानी शरणार्थी काण्डमा एमालेका अध्यक्ष वरिपरिका परिवारसहित नेता, कांग्रेस सभापति वरिपरिका परिवारसहित नेता, सुनकाण्डमा माओवादी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री वरिपरिका परिवारसहित नेता सकेसम्म जोगाउन प्रयास भइरहेका छन् । यो अवस्थामा कांग्रेसका संस्थापनइतरका नेताहरूले दह्रो भूमिका निभाउन सक्नुपर्छ ।

एमालेका पनि ओली प्रवृत्तिविरुद्ध आवाज उठाउन सक्ने नेताहरू अगाडि आउन सक्नुपर्छ भने माओवादीमा पनि अध्यक्षको कमजोरी तथा गलत प्रवृत्तिका विरुद्ध बोल्न सक्ने र अहिलेको दलाल राजनीतिक प्रवृत्तिविरुद्ध निरन्तर लागिरहन सक्ने नेता अगाडि आउन सके परिवर्तन सम्भव छ । नभए केही अंहमका लागि काम गर्ने, केही तँ रोएजस्तो गर म पिटेजस्तो गर्छु भन्ने सत्ताधारी तथा सत्ताको वरिपरि रहने यी तीन दलका शीर्ष नेताले यस्ता काण्ड जति अगाडि आए पनि टुंगामा पुर्याउन दिने छैनन्, जनताको हितको त के कुरा भयो र ।