सहमति र सम्झौता विपरित चलाउन थालेपछि आकार कम्प्लेक्समा चर्कियो शेयर विवाद

३१ साउन, काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्बर २७ महाबौद्वस्थित आकार कम्प्लेक्स प्रालिको शेयर विवादले उग्ररूप लिएको छ । विवादले उग्ररूप लिएपछि काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर भएको थियो ।  जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंमा ठगी तथा आपराधिक विश्वासघातको मुद्दा दर्ता गरेपछि विवाद जिल्ला अदालतमा पुग्यो । अदालतले साझेदार मध्येका एक अशोक राजभण्डारीलाई काठमाडौं जिल्ला अदालतले यही २८ गते १५ लाख धरौटीमा छोडेको छ ।

उनलाई पनि प्रहरी परिसर काठमाडौंले ठगी तथा आपराधिक विश्वासघातको मुद्दा दर्ता गरेको थियो । यसअघि असार १२ गते पनि अर्को साझेदार राजेश श्रेष्ठलाई जिल्ला अदालत काठमाडौंले साढे सात लाख धरौटीमा छोडेको थियो । जब कि उच्च अदालत ललितपुरले थुनामा राखेर कारबाही गर्नु भन्ने स्पष्ट आदेश दिएको थियो । तर जिल्ला अदालतले सामान्य धरौटीमा छाडेपछि सरकारी वकिलको कार्यालय जिल्ला अदालतको फैसला बिरूद्व उच्च अदालत पुगेको छ । राजेशको उक्त निर्णय विपरीत सरकारी वकिलको कार्यालय २०८० साउन ४ गते उच्च अदालत पुगेको हो । उक्त मुद्दाको नम्बर ०८० (एपी) ००६ रहेको छ ।

राजेशले अदालतलाई ढाँटे

राजेश श्रेष्ठले अदालतमा समेत ढाँटेको पुष्टि भएको छ । जिल्ला अदालत काठमाडौंमा उनलाई बयान गराउने क्रममा उनले आफ्नो कुनै मुद्दा यसअघि नरहेको बताएको खुलेको छ । तर उनी विदेशी मुद्रा अपचलन सम्बन्धि मुद्दामा दोषी ठहर भएका व्यक्ति हुन । तत्कालीन पुनरावेदन हालको उच्च अदालत ललितपुरका तत्कालीन न्यायाधीश भीमबहादुर बोहरा र थीर बहादुर कार्कीको संयुक्त इजलासले राजश्व अनुसन्धान विभागको जाहेरीले उनलाई दोषी ठहर गरेको हो । 

२०६२ जेठ ६ गते शुरू फैसला जिल्ला अदालत काठमाडौंका तत्कालीन न्यायाधीश भोजराज अधिकारीले गरेका हुन । त्यसपछि पुनरावेदन अदालत ललितपुरले पनि सोही फैसलालाई २०६२ माघ ३० गते सदर गरेको छ । उक्त फैसलामा राजेश श्रेष्ठलाई १ करोड ६७ लाख ५१ हजार ४४३ जरिवाना र १ बर्षका दरले कैद हुने ठहर गरेको थियो ।

झण्डै आठ बर्ष अघिको बागलुङ घर भएर काठमाडौं बस्दै आएका आनन्दका छोरा आकाश, भतिजो अशोककुमार राजभण्डारी, केशवमान श्रेष्ठ र राजेश श्रेष्ठले साझेदारीमा कम्प्लेक्स संचालनमा ल्याएका थिए । भवन निर्माण गरेर व्यावसायिक कार्यमा लगाउने उद्देश्यले चार जनाले काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्बर २७ महाबौद्वस्थित आकार कम्प्लेक्स प्रालि दर्ता गरे । शुरूमा आकाश र अशोक मिलेर मात्रै कम्प्लेक्स खोल्ने सहमति भएको थियो । तर अशोकले काम गर्न सहज हुने भन्दै सिन्धुपाल्चोकका केशवमान श्रेष्ठ र भक्तपुरका राजेश श्रेष्ठलाई साझेदार बनाए ।

आकाशको लगानीमा काठमाडौं वडा नम्बर ३० मा रहेको कित्ता नम्बर ३०४८ , ३०४७ र २९८८ का जग्गाहरू खरिद गरि चार जनाको नाममा दर्ता श्रेस्ता कायम गरिएको थियो । हाल कित्ता नम्बर ३०४८ , ३०४७ को जग्गा कम्पनीको नाममा र २९८८ को जग्गा चार जनाको नाममा रहेको छ । उक्त जग्गा धितो राखेर प्रभु बैंकबाट कर्जा लिएर शेयर लगानी गरि भवन खडा गरिएको थियो । भवन निर्माणको क्रममा भएको लगानीको रकम साझेदारहरूले शेयरमा रुपान्तरण गरौंला भन्ने मौखिक सहमति पछि आकाशले भुक्तानी गरिदए । तर भवन निर्माणको भुक्तानी भएपछि उक्त रकम शेयरमा समायोजन गर्न अरू साझेदार नमानेपछि विवादको बीउ रोपियो ।

विवादको उग्ररूप 

सहमति र सम्झौता विपरित कम्प्लेक्स उनीहरूले मनोमानी ढंगले चलाउन थालेपछि उनीहरू बीच विवाद बढ्दै गयो । हुँदा हुँदै उक्त कम्प्लेक्सबाट आकाशलाई हटाउनको लागि राजेश श्रेष्ठले अशोककुमार र केशवमानलाई आफ्नो पक्षमा लिए । जसको कारण संचालक समितिमा नै झगडा शुरू भयो । आकाशको नाममा रहेको शेयरसमेत कसैलाई जानकारी नदिई घटाउने काम अरू साझेदारहरूले गरे । कम्प्लेक्समा आकाशको ४२ प्रतिशत र अशोककुमार, केशवमान अनि राजेशको ५८ प्रतिशत शेयर थियो । तर उनीहरूले शेयर संचालक र कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयलाई समेत जानकारी नदिई आकाशको ४२ प्रतिशत शेयर, ८ प्रतिशत कायम गरेपछि झनै विवादले उग्ररूप लियो ।

७ करोड १५ लाख ६५ हजार ९६९ रूपैयाँको प्रत्यक्ष नोक्सानी पुर्याएपछि पीडित आकाश कानुनी उपचारको खोजीमा लागे, जुन स्वाभाविकै थियो । उनले आकार कम्प्लेक्सलाई एकलौटी रूपमा नियन्त्रणमा लिएर कार्यालयमा प्रवेश गर्न नदिएको र आफ्नो शेयर घटाई व्यक्तिगत लाभ लिन खोजेको भन्दै जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंमा ठगी तथा आपराधिक विश्वासघातको मुद्दा दर्ता गरे । प्रहरीले अनुसन्धान अघि बढायो । जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय मार्फत काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर भयो । जिल्ला अदालतले उनीहरू विरूद्व पक्राउ पुर्जी जारी गर्यो । पक्राउ परेका केशवमान श्रेष्ठलाई उच्च अदालत पाटनको २०७९ भदौ २७ गतेको आदेशले हाजिर जमानीमा छोडियो । राजेश र अशोककुमारले आफूहरूलाई बाहिरै राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने भन्दै उच्च अदालतमा निवेदन दिएपछि उच्चले निषेधाज्ञा आदेश जारी गर्यो र उनीहरूलाई बाहिरै राखेर अनुसन्धान अघि बढाउने काम भयो ।

१७ करोड २४ लाख ३१ हजार रूपैयाँ कायम गरिएको चुक्ता पूँजी घटाएर २०७८ चैत १८ गतेको कम्प्लेक्सको संचालक समितिको बैठकबाट ८ करोड ८० लाख ६० हजार ४०० कायम गरि शेयर लागत अभिलेखका लागि बिद्धुतिय माध्यमबाट कार्यालयमा प्रवेश गरेको भनी कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले २०७९ असोज २८ गते जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयलाई समेत पत्र पठाएको छ । 

कम्पनी ऐन २०६३ को दफा ५७ र दफा ५८ को व्यवस्था बमोजिम अदालतको अनुमतिबिना चुक्ता पूँजी घटाउन नमिल्ने हुँदा साधारण समितिको बैंठकबाट पेश गरिएको शेयर लगायतका अभिलेखलाई मान्यता प्रदान नगरिएको रजिस्ट्रारको कार्यालयले जानकारी दिएको छ । प्रहरीको अनुसन्धान , प्रतिवादीहरूको बयान , साक्षीहरूलाई मध्यनजर गर्दै सरकारी वकिल कार्यालयले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा पुनः मुद्दा दर्ता दायर गरेको छ ।

अदालतबाट कुनै अनुमति नलिई शेयर बाडँफाड

प्रतिवादीहरूले शेयर घटबढ गर्ने विषयमा अदालतबाट कुनै अनुमति नलिई जानीजानी कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा प्रस्ताव पेश गरेको, आकाशको नाममा भएको शेयर आफूखुसी घटाई एकलौटी रूपमा कम्प्लेक्स हडपेको र नोक्सानी पुर्याउने उद्देश्यले आकाशलाई विश्वास दिलाएर ठगी र आपराधिक विश्वासघात गरेको भनी मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा २४९ को उपदफा १ ले निषेधित र उपदफा २ ले परिभाषित कसूर तथा मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा २५२ ९१० ले निषेधित उपदफा २ बमोजिम कसूर गरेको सरकारी वकिल कार्यालयको ठहर छ । 

मुलुकी अपराध संहिता २४९ मा ठगी गर्न नहुने उल्लेख छ । कसैले कसैलाई कुनै कुराको विश्वास दिलाएर सो बमोजिम नगरेमा , बेईमानी पूर्वक हानी नोक्सानी वा क्षति पुर्याएमा वा अन्य कुनै किसिमले ठगी गरेमा सात बर्ष सम्म कैंद र ७० हजार रूपैयाँ सम्म जरिवाना हुने भनिएको छ । त्यस्तै , आपराधिक विश्वासघात गरेमा पाँच बर्ष सम्म कैंद र ५० हजार रूपैयाँ सम्म जरिवाना हुने प्रावधान छ ।

सरकारी वकिल कार्यालयले उनीहरूलाई मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता , २०७४ को दफा ५७ बमोजिम अदालतबाटै पक्राउ पूर्जी जारी गर्न सक्ने समेत माग गरेको छ । जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि प्रतिवादीहरू फरार छन् । केशवमानले बयानका क्रममा आफूले ठगी नगरेको दावी गरेका छन् । आकाशले आफूखुसी कर्मचारी नियुक्ति गरि आर्थिक हिसाब किताबबारे शेयर संचालकहरूलाई जानकारी नगराउने गरेको , आयव्ययको रकम हिनामिना गरेको थाहा पाएपछि उनलाई शेयरधनीको प्रस्तावबाट निष्कासन गरिएको केशवमान बताउँछन् । राजेश र अशोककुमारको भनाइ पनि त्यस्तै रहेको छ ।