वर्गीकरण नभएका जग्गाको पनि कित्ताकाट हुने

३१ साउन, काठमाडौं । लामो समयदेखि रोकिराखेको जग्गा कित्ताकाट खुलेको छ । मन्त्रिपरिषदको मंगलबारको बैठकले जग्गाको वर्गीकरण नभएका क्षेत्रमा पनि कित्ताकाट खोल्ने निर्णय गरेको हो । योसँगै मालपोत कार्यालयहरुमा सेवाग्राहीको चाप बढ्न थालेको छ । 

सरकारले जग्गा वर्गीकरण हुन बाँकी रहेको क्षेत्रमा समेत कित्ताकाट खोल्ने निर्णयले जग्गा व्यवसायी उत्साहित बनेका छन् । यसअघि गत बैशाख ५ मा मन्त्रिपरिषद् बैठकले भू–उपयोग नियमावली–२०७९ मा पहिलोपटक संशोधन गर्दै वर्गीकरणको काम पूरा भएका क्षेत्रमा कित्ताकाट खुला गर्ने निर्णय गरेपनि नियामवली बन्न सकेको थिएन । नियामवलीकाे अभावमा प्लानिङका जग्गा खरिद बिकीमा समस्या कायमै थियाे ।

तर त्यसपछि पनि जग्गाको कारोबार बढ्न नसकेको  र कार्यविधि कार्यविधिमा कडाइ गरेको भन्दै सर्वसाधारणले गुनासो गरेपछि सरकारले थप खुकुलो नीति लिएको हो । पछिल्लो निर्णयले राजश्व संकलनमा सुधार आउने सरकारको विश्वास छ । गत वर्षको मंसिर २३ देखि जग्गाको वर्गीकरणपछि मात्रै कित्ताकाट गर्नुपर्ने व्यवस्था सरकारको निर्णय व्यवहारिक नभएपछि खुकुलो बनाउन सरकार बाध्य भएको छ । 

मंगलबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भू–उपयोग नियमावली २०७९ संशोधन गर्दै जग्गा वर्गीकरण नभए पनि सबै पालिकाहरूमा कित्ताकाट गर्न पाउने गरी मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठले जानकारी दिइन् । 

सरकारले कृषि, आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक, खानी तथा खनिज, वन, नदी, खोला, ताल, सिमसार, सार्वजनिक उपयोग, सांस्कृतिक तथा पुरातात्त्विक महत्त्वको क्षेत्र र सरकारले तोकेका अन्य क्षेत्रको रूपमा जग्गा वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था नियमावलीमा राखिएको थियो । यी क्षेत्रको रूपमा जग्गा वर्गीकरण गरिसकेका पालिकाहरूको हकमा कित्ताकाट गर्न कुनै समस्या थिएन । तर अधिकांश पालिकाले यो वर्गीकरणको काम नै पूरा गर्न नसक्दा कित्ताकाट र जग्गा कारोबार ठप्प भएको थियो ।

वर्गीकरण गर्न बाँकी रहेका पालिकाहरूलाई वर्गीकारण लागि थप एक वर्ष समय थप गर्ने गरी नियमावली संशोधन गरिएको छ । वर्गीकरणको काम आउने एक वर्षभित्र गरिसक्नु्पर्ने तर त्यसबीचमा पुरानै अवस्थामा कित्ताकाट गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइएको मन्त्री श्रेष्ठले बताइन् । 

नयाँ नियामवलीअनुसार अब आवासीय र व्यापारिक जग्गा ८० वर्गमिटर क्षेत्रफलसम्म र कृषि जग्गा १ रोपनीसम्म कित्ताकाट गर्न पाइनेछ । साथै प्लानिङको स्वीकृति लिएकाहरूलाई ८० वर्गमिटर र नलिएकाको हकमा १३० वर्गमिटर जग्गा कित्ताकाट गर्न पाउने व्यवस्था गरिदिएको छ ।

यसअघि प्लानिङको अनुमति लिने र नलिने दुवैलाई १३० वर्गमिटरभन्दा कम क्षेत्रफलमा कित्ताकाट गर्न पाइने व्यवस्था थियो । विकास निर्माण आयोजनाहरूले काम अघि बढाउँदा कसैको जग्गाबाट १ आनाभन्दा कम क्षेत्रफल लिन सकिने भएको छ । 

यस्तै अंशबण्डा, अंश भर्पाइ, मोहीको बाँडफाँट गर्नॅपर्ने विषयमा पनि १३० वर्गमिटरमा कित्ताकाट गर्नॅपर्ने प्रावधानलाई हटाएर ८० वर्गमिटर नै जग्गा टुक्राउन पाइने व्यवस्था गरेको छ ।