सर्वोच्चको आदेशले पनि दुई पूर्व प्रधानमन्त्री र तीन मन्त्रीसम्म पुग्न सकेन सीआईबी, आइतबार प्रतिवेदन बुझाइने

१ भदौ, काठमाडौं । ललितानिवास प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई अवज्ञा गर्दै नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो ( सीआईबी) ले मुख्य पाँच पात्रको बयान विनै सरकारी वकिलको कार्यालयमा छानविन प्रतिवेदन बुझाउने भएको छ । पछिल्लो पटक थप गरिएको म्याद सकिएकाले सीआईबीले आइतबार ललितानिवास जग्गा प्रकरणसम्बन्धी मुद्दाको प्रतिवेदन बुझाउन लागेको हो । 

सत्ता दवाव बढेपछि सीआईबीले पूर्व प्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईसँग सोधपुछसमेत नगरी मुद्दाको फाइल सरकारी वकिलकहाँ बुझाउने तयारी गरेको हो । पूर्वमन्त्रीहरू विजयकुमार गच्छेदार, चन्द्रदेव जोशी र डम्बर श्रेष्ठसँग पनि बयान लिइएको छैन । ललितानिवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा ल्याउन मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय डा. भट्टराई र नेपालसँग बयान लिन २१ साउनमा सीआईबीलाई आदेश दिएको थियो ।

सत्ता गठबन्धनका नेताहरूले अहिले कसैलाई पनि अप्ठेरो नपर्ने गरी प्रतिवेदन बुझाउन भनेपछि सीआईबी हच्किएको हो । पूर्व मुख्यसचिव लीलामणि पौडेल र हाल जेलमा रहेका पूर्व भूमिसुधार राज्यमन्त्री सञ्जय टक्लाको सीआईबीले बयान लिएको छ । तर, उनीहरूको बयान पनि समावेश नगरी प्रतिवेदन बुझाउन लागिएको बताइएको छ । सीआईबीले सत्ता गठबन्धनको शक्तिको आडमा दुई पूर्वप्रधानमन्त्री र तीन मन्त्रीलाई अनुसन्धानबाटै उन्मुक्ति दिने तयारी भएको छ । 

उनीहरूसँग बयानसमेत नलिई प्रहरीले अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाउन लागेको हो । सर्वोच्च अदालतले गत साउन २१ मा यो प्रकरणमा निर्णयाधिकारीलाई समेत अनुसन्धानको दायरा ल्याउन आदेश दिएको थियो । अनुसन्धान जारी रहेका कारण यस विषयमा थप खोजी हुँदै जाने सीआईबीको भनाइ छ । प्रतिवेदनमा नेपाल र भट्टराई तथा अरु केही उच्चपदस्थलाई प्रतिवादी नबनाउने सम्भावना छ । ब्यूरोले यसअघि दुवै पूर्वप्रधानमन्त्रीसँग बयानको तयारी गरेपनि पछि हटेको छ । 

सत्ता गठबन्धनको बैठकमा समेत राजनीतिक पृष्ठभूमिका व्यक्तिमाथि मुद्दा नचलाउने विषयमा छलफल भएको थियो । बैठकमा पूर्वप्रधानमन्त्री एवं सत्तारुढ नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालले मुद्दा चलाउने लागिएको विषयमा आपत्ति जनाएका थिए । सर्वोच्च अदालतले समेत बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटमा निर्णयाधिकारीहरुलाई पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन आदेश दिएको थियो । यो प्रकरणमा नेपाल बालुवाटारस्थित विशिष्ट पदाधिकारीहरूको सरकारी निवास विस्तारका नाममा जग्गा भूमाफिया र नक्कली मोहीलाई सट्टाभर्ना दिने निर्णयमा जोडिएका छन् । 

पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराई सरकारी जग्गा टिकिन्छा गुठीका नाममा लगेर नक्कली मोही खडा गर्ने निर्णयमा जोडिएका छन् । यी दुवै निर्णयसहित २०४९ देखि २०६९ सम्म विभिन्न मितिका निर्णयबाट १४३ रोपनी भन्दा बढी सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा पुगेको छ । ब्यूरोको अनुसन्धानमा यस प्रकरणमा करिब साढे २ सय जना मुछिएका छन् । तर अनुसन्धान भने कर्मचारी तहमा मात्र सीमित देखिएको छ ।

यसअघि २०७६ माघ २२ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ललितानिवास जग्गा हिनामिनाका निर्णयाधिकारीलाई प्रतिवादी नबनाई उन्मुक्ति दिएको थियो । गत असार १२ ब्यूरोले यही प्रकरणमा किर्ते र संगठित अपराधका दफा लगाएर सुरु गरेको अनुसन्धानको समय सीमा भने भदौ ९ सम्म छ । जिल्ला अदालत काठमाडौंले पक्राउ परेका आरोपितलाई आइतबारसम्म मात्र थुनामा राख्ने अनुमति दिएकाले प्रतिवेदन बुझाउन लागिएको हो । सरकारी वकिल कार्यालयले पनि आइतबार प्रतिवेदन बुझाउन भनिसकेको छ । ललितानिवास प्रकरणमा सत्तारुढ दलकै नेपाल र भट्टराईसहित कांग्रेस नेता विजयकुमार गच्छदार लगायत मुछिएका छन् । बहालवाला सचिव कृष्णबहादुर राउत पनि जोडिएका छन् ।