बालुवाटार जग्गा हिनामिना प्रकरणमा सीआईबीको फितलो अनुसन्धान, मुख्य आरोपीको बयानविनै प्रतिवेदन बुझाइँदै

३ भदौ, काठमाडौं । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले बालुवाटारस्थित ललितानिवास जग्गा हिनामिना सम्बन्धी अनुसन्धान प्रतिवेदन आज जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाउँदै छन् । यो प्रकरणका मुख्य दोषीमाथि बयान नै नलिई सीआईबीले प्रतिवेदन बुझाउन लागेको हो । पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराई यसको मुख्य दोषी हुन् । उनीहरूको बयान नलिई अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाउने तयारी सीआईबीको छ । 

ललितानिवास प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतको आदेशको पनि अवज्ञा भएको छ । सीआईबीले मुख्य पाँच पात्रको बयान पुरा गरेको छैन । अदालतले दिएको म्याद आज सकिन लागेकाले छानविन प्रतिवेदन बुझाइन लागेको हो । पछिल्लो पटक थप गरिएको म्याद आज सकिँदैछ । सत्ता दवाव बढेपछि सीआईबीले पूर्व प्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईसँग सोधपुछ नगरेको हो ।   पूर्वमन्त्रीहरू विजयकुमार गच्छेदार, चन्द्रदेव जोशी र डम्बर श्रेष्ठसँग पनि बयान लिइएको छैन । 
 
सत्ता गठबन्धनका नेताहरूले अहिले कसैलाई पनि अप्ठेरो नपर्ने गरी प्रतिवेदन बुझाउन भनेपछि सीआईबी हच्किएको हो । पूर्व मुख्यसचिव लीलामणि पौडेलसँग बयान लिएपनि हाल जेलमा रहेका पूर्व भूमिसुधार राज्यमन्त्री सञ्जय टक्लाको सीआईबीले बयान लिएको नलिएको खुलेको छैन् । पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराई सरकारी जग्गा टिकिन्छा गुठीका नाममा लगेर नक्कली मोही खडा गर्ने निर्णयमा जोडिएका छन् । यी दुवै निर्णयसहित २०४९ देखि २०६९ सम्म विभिन्न मितिका निर्णयबाट १४३ रोपनीभन्दा बढी सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा पुगेको छ ।

ब्यूरोको अनुसन्धानमा यस प्रकरणमा करिब साढे २ सय जना मुछिएका छन् । तर अनुसन्धान भने कर्मचारी तहमा मात्र सीमित देखिएको छ । तत्कालीन पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाल र भट्टराईलाई उन्मुक्ति दिएको भन्दै प्रश्न उठेका बेला सर्वोच्च अदालतले २१ साउनमा मन्त्रिपरिषदको निर्णय तथा कार्य प्रमाणित गरी कार्यान्वयन गर्ने तहमा संलग्नहरुमाथि अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको थियो ।

तर सीआईबीले सरकारी वकिलको कार्यालयले दिएको समय सीमाभन्दा दुई दिनपछि आइतबार प्रतिवेदन बुझाउन लागेको छ । जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले गत शुक्रबारभित्र अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाउन सीआईबीलाई भनेको थियो । सीआईबीले गरेको अनुसन्धानमा २०४९ देखि २०७० सालसम्म पाँच पटक गरी बालुवाटारस्थित ललितानिवासको १४३ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता भएको खुलेको छ । यसमध्ये २०६६ सालमा ‘प्रधानमन्त्री निवास विस्तार’का नाममा २५ रोपनीभन्दा बढी जग्गा प्लटिङको बाटो बनाउन र मोहीका नाममा दर्ता हुन पुगेको छ ।

माधव नेपाल नेतृत्वको सरकारले बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवास विस्तार गर्ने र बाहिरको जग्गा पर्खालभित्र पार्दा त्यहाँ रहेका मोहीलाई सट्टा भर्नामा जग्गा दिने निर्णय गरेको थियो । निर्णय कार्यान्वयन हुँदा प्रधानमन्त्री निवासमा २७ रोपनी ७ आना २ पैसा १ दाम जग्गा थपिनुपर्ने थियो । तर मन्त्रिपरिषदले नै सरकारी जग्गामा हुँदै नभएको मोही खडा गरेर उनीहरूलाई अन्यत्र व्यवस्थापन गर्ने भनी निर्णय गर्यो र बालुवाटारको पर्खालभित्र थपिनुपर्ने जग्गाको करिब आधा हिस्सा मोहीका नाममा सारेर ‘भूमाफिया’को कब्जामा गएको अनुसन्धान अधिकृतहरूको निष्कर्ष छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयको परिपत्र भन्दै समरजंग कम्पनीको नाममा रहेको राजकुलो र सरकारी जग्गामा मोही कायम हुने गरी निर्णय भएको थियो । यो निर्णयको कारण धेरै सार्वजनिक, सरकारी र गुठी समेतका जग्गा हिनामिना भएको अधिकृतहरू बताउँछन् । ५ माघ २०६९ मा मालपोत कार्यालय, डिल्लीबजारले ललितानिवासभित्र रहेको ६० आना जग्गा ‘पशुपति टिकिन्छा गुठी’का नाममा दर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो । डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको तत्कालीन मन्त्रिपरिषदले यस बारेमा सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने निर्णय गरेको थियो ।

ललितानिवासमा बाँकी रहेको जग्गा हत्याउन भूमाफियाहरुले नक्कली गुठी खडा गरेर त्यसमा फर्जी मोही राखेर सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा सारेको थियो । यो प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा पठाउन भूमिका खेलेको आरोपमा तत्कालीन मन्त्री चन्द्रदेव जोशी, सचिव दिनेशहरि अधिकारी लगायत गुठी संस्थानका कर्मचारीहरूलाई पनि प्रहरीले प्रतिवादी बनाउने तयारी गरेको छ ।