पुराना कानुनहरू संशोधन गरी सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिको सम्पत्ति गोप्य राख्ने प्रचलन हटाइन्छः प्रधानमन्त्री

३ भदौ, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सार्वजनिक ओहोदामा रहेका हरेक व्यक्तिको सम्पत्तिसहितको व्यक्तिगत विवरण गोप्य राख्ने प्रचलन हटाउने बताएका छन् । प्रचण्डले यसमा कानुनी व्यवस्था गरेर गोप्य राख्ने निर्णय सच्याउनुपर्ने बताएका छन् । 

आइतबार १७ औं राष्ट्रिय सूचना दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा उनले सार्वजनिक निकायमा घुस, ढिलासुस्ती, गलत निर्णय, अपारदर्शी व्यवहार जस्ता विषयमा सूचना दिन उत्प्रेरित गर्न सूचनाको साक्षी संरक्षण सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था गर्न जरुरी भइसकेको बताए । 

आफू लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा नै रहेको बताउँदै प्रतिवेदन गोप्य राख्ने गरी आफूले कुनै निर्णय नगरेको बताए । २०७२ सालमा मधेश तथा थरुहट आन्दोलनका क्रममा भएका आन्दोलनमा सरकारका तर्फबाट भएका बल प्रयोग र ज्यादतीका विषयमा अध्ययन गर्न गठित तत्कालीन न्यायाधीश गिरिशचन्द्र लाल नेतृत्वको आयोगले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । तर उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको छैन ।

प्रचण्डले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि ब्लक चेक टेक्नोलोजीको प्रयोगबारे अध्ययन गर्न आवश्यक रहेको पनि बताए । उनले ब्लक चेक टेक्नोलोजीको विषय उल्लेख गर्दै राज्यमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सूचना लिने मात्र नभई दिने संस्कारको विकास गर्न पनि आवश्यक रहेको बताए । विश्वमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणको क्षेत्रमा प्रयोग भएको नयाँ प्रविधिमा आधारित ब्लक चेन टेक्नोलोजीको पनि हामीले अध्ययन गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । 

उनले अब सार्वजनिक ओहोदामा रहेका हरेक व्यक्तिको सम्पत्तिसहितका व्यक्तिगत विवरण गोप्य राख्ने प्रचलन हटाउन पनि कानुनी व्यवस्था गर्न जरुरी भएको बताए । देश संघीय गणतन्त्रमय भए पनि समयानुकूल पुराना कानुनहरू संशोधन नहुँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर सरकारको कामकारबाहीमा परेको उल्लेख गरे ।