प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले पेस गरे फैसला कार्यान्वयनमा विशेष अभियान चलाउने कार्ययोजना

४ भदौ, काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीशमा प्रस्तावित विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले संसदीय सुनुवाइ समितिसमक्ष आफ्नो भावी कार्ययोजना प्रस्तुत गरेका छन् । संसदीय समितिको बैठक सुरु भएसँगै प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले आफ्नो अवधारणापत्र प्रस्तुत गरेका हुन् ।

उनले प्रस्तुत गरेको भावी कार्ययोजना एवं अवधारणापत्रमा न्यायपालिकामा योजनाबद्ध सुधार र साधन स्रोतको व्यवस्थापन‚ न्याय सम्पादन‚ अदालतहरूको कार्यबोझ‚ जनशक्ति र बजेट‚ मुद्दा व्यवस्थापनमा सुधार र फरक मुद्दा व्यवस्थापन पद्धति‚ फैसला कार्यान्वयनको विषय समेटिएको छ ।

त्यस्तै सूचना प्रविधिको संस्थागत विकास‚ न्यायिक सुशासन र सदाचार‚ न्यायमा सहज पहुँच अभिवृद्धि‚ न्यायपालिकाप्रतिको आस्था र विश्वास अभिवृद्धि‚ न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र स्वायत्तता‚ क्षतिपूर्तिसहितको न्याय एवं पुनर्स्थापकीय न्याय‚ अदालतहरूको भौतिक पूर्वाधार‚ न्यायिक जनशक्तिको क्षमता विकास र उत्प्रेरणास सरोकारवालाहरूको सहयोग र समन्वयलगायत विषय समेटिएका छन् ।

प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठका सम्बन्धमा साउन २४ मा सुनुवाइ समितिले उजुरी आह्वानका लागि सूचना निकालेको थियो । १० दिनमा श्रेष्ठको सम्बन्धमा ३ उजुरी परेकोमा एउटा उजुरी सैद्धान्तिक र दुई उजुरी प्रस्तावित व्यक्तिविरुद्ध परेका थिए ।

अहिले समितिले प्रधानन्यायाधीशमा प्रस्तावित श्रेष्ठविरुद्ध उजुरी दिनेहरूसँग छलफल गरिसकेपछि समितिले अहिले सुनुवाइ प्रक्रिया टुंग्याउन लागेको छ । प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठको संसदीय सुनुवाइ सोमबार नै हुनेछ ।

सिंहदरवारस्थित संसदीय समितिको हलमा उजुरीकर्तासँगको छलफललगत्तै सुनुवाइ सुरु भएको हो । श्रेष्ठविरुद्ध तीनवटा उजुरी परेका थिए ।  छलफलमा भाग लिँदै सांसद शान्तिकुमार तिमिल्सिनाले कार्यविधिको उल्लंघन गरेर श्रेष्ठलाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरिएको भन्दै कानुन सबैले पालना गर्नुपर्ने बताए ।

त्यस्तै सांसद देवेन्द्र दाहालले कानुनी हिसाबले नै सच्याउन जरुरी रहेको बताए । कांग्रेस सांसद रमेश लेखकले सिफारिसबारे सैद्धान्तिक प्रश्न उठेको भन्दै त्यसमा ध्यानाकर्षण भएपनि प्रस्तावित व्यक्तिलाई बोलाएर छलफल गर्न ठिक हुने बताए  ।

त्यस्तै अर्का सांसद जीवन परियारले संवैधानिक परिषद पूर्ण सदस्य रहेर त्यसले सर्वसम्मत निर्णय गरे कानुनसम्मत हुने बताए ।  सांसद प्रकाश अधिकारीले जस्तो सिफारिस आयो त्यसलाई ठप्पा लगाउने काम समितिको नभएको बताए ।

छलफलपछि समितिका सभापति पशुपतिशमशेर राणाले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठलाई समितिमा उपस्थित भएर जवाफ दिने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिए । त्यसपछि श्रेष्ठले समितिको बैठकमा न्यायपालिका सुधारका कार्य योजना पेश गरेका हुन् ।  

यस्ताे छ, कार्ययोजना