संसदीय सुनुवाइबाट विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश पदका लागि अनुमोदित

४ भदौ, काठमाडौं । संसदीय सुनुवाइ समितिले विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठलाई प्रधानन्यायाधीश पदका लागि अनुमोदित गरेको छ । सोमबार समितिमा गरिएको सुनुवाइपछि श्रेष्ठ अनुमोदित भएका हुन् । अब समितिले श्रेष्ठ अनुमोदित भएको ब्यहोराको पत्र संवैधानिक परिषदमा लेखेर पठाउनेछ ।

गत साउन १८ गते बसेको संवैधानिक परिषदको बैठकले प्रधानन्यायाधीशका लागि श्रेष्ठको नाम सिफारिस गरेको थियो । अनुमोदन भएसँगै श्रेष्ठ करिब १४ महिना प्रधानन्यायाधीशका रुपमा रहनेछन् । २०१६ असोज २० गते जन्मिएका श्रेष्ठ ६५ वर्षे उमेर हदका कारण २०८१ असोज १९ पछि अनिवार्य अवकाशमा जानेछन् ।

सुनुवाइका क्रममा उनले अदालतमा बिचौलियाको प्रभाव रहेकाले त्यसलाई नियन्त्रण गर्नका लागि आफू कठोर भएर लाग्ने बताएका थिए । उनले सुनुवाइका क्रममा सोमबार सांसदहरूले सोधेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा बिचौलिया र विकृति नियन्त्रणमा कठोर कदम चाल्ने बताएका हुन् ।

अदालतमा हुने विकृति र विसंगति तथा बिचौलियाप्रति आफ्नो शून्य सहनशीलता रहने प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठको प्रतिबद्धता छ । ’बिचौलिया, विकृति र विसंगतिमा शून्य सहनशीलता अपनाउनेछु । अदालतमा अनावश्यक भीडभाड नियन्त्रण गर्ने कार्य योजना रहेको छ,’ उनले भने, ’त्यस्ता विकृति, विसंगति नियन्त्रणमा लाग्नेछु । अरु पनि विकृति नियन्त्रणमा कठोरताका साथ लाग्नेछु ।’

अदालतमा विकृति र विसंगति भएको कुरा सर्वोच्चका यसअघिका प्रतिवेदनले पनि औंल्याएको श्रेष्ठको भनाइ थियो । ’अदालतमा बिचौलिया, विकृति, विसंगति छ भन्ने कुरा पुराना प्रतिवेदनहरूले पनि औँल्याएका छन्,’ उनले भने । कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश भएर सर्वोच्चको नेतृत्व सम्हालेदेखि नै अदालतमा हुने अनावश्यक भीडभाड नियन्त्रणका कदम चाल्न थालेको श्रेष्ठले बताए । उनले साउन २० देखि कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशको कार्य गर्दै आएका छन् ।

काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरका अदालतका न्यायिक र कर्मचारी नेतृत्वलाई बोलाएर टाइमकार्ड लागू गर्न निर्देशन दिएको र त्यो कार्यान्वयनमा आएको पनि श्रेष्ठले बताए । अदालतमा टाइमकार्ड लागू भइसकेको जानकारी दिँदै उनले आगामी दिनमा पनि बिचौलिया नियन्त्रण गर्ने ससना सुधारका कार्य पनि अगाडि बढाउने उनको प्रतिबद्धता थियो । हाल जिल्ला अदालतमा २० देखि २५ प्रतिशतसम्म भीड कम भएको पनि उनले बताए ।

उनी  संसदीय सुनुवाइका क्रममा भावुक भएका थिए । समितिमा आफ्नो कार्य योजना प्रस्तुत गरेका उनले सांसदहरुले उठाएका प्रश्नहरूको पनि जवाफ दिएका थिए । सांसदहरुको प्रश्नको जवाफ दिएर भनाइ टुंग्याउने क्रममा उनी न्यायपालिका सुधारका लागि आफूले कुनै कसर बाँकी नराख्ने बताए । जनआस्था अदालतको धरोहर हो भन्दै उनले त्यो विना अदालत टिक्नै नसक्ने बताए ।