माधव नेपालको ४० गृष्ठ लामो राजनीतिक प्रतिवेदनः गठबन्धनका दलप्रति नरम, एमालेप्रति गरम

५ भदौ, काठमाडौं । नेकपा एकीकृत समाजवादीको केन्द्रीय कमिटी  बैठकमा अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले आफ्नो राजनीतिक प्रतिवेदन पेश गरेका छन् । उनले प्रतिवेदनमा सत्ता गठबन्धनमा भएका दलहरुप्रति नरम र प्रतिपक्षी एमालेप्रति गरम दृष्टिको राखेका छन् । मंगलबारदेखि सुरु भएको केन्द्रीय कमिटी  बैठकमा अध्यक्ष नेपालले आफ्नो ४० पृष्ठ लामो प्रतिवेदन पेश गर्दै एमालेसँग विद्रोह गर्नुको औचित्य पुष्टि गर्न खोजेका छन् ।  

अध्यक्ष नेपालले तत्काल राजनीतिक परिस्थिति र सत्ता गठबन्धन नबदलिने धारणा राखेका छन् । उनले वर्तमान गठबन्धन दीर्घकालीन नभए पनि तत्कालीन राजनीतिक कार्यगत एकता भएको बताएका छन् । यो गठबन्धन दीर्घकालीन होइन तात्कालिक राजनीतिक एकतामात्र हो । त्यसैले तत्कालीन राजनीतिक परिस्थिति बदलियो भने यस्तो गठबन्धन पनि बदलिन सक्छ, उनले भनेका छन् । 

अहिले तत्काल वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति र गठबन्धन बदलिन र हामी गठबन्धनबाट बाहिर निस्कने अवस्था छैन, अध्यक्ष नेपालले प्रतिवेदनमा भनेका छन् । साथै उनले आफ्नो पार्टी कम्युनिस्ट पार्टीबीच एकताको पक्षमा रहे पनि तत्काल वाम एकता वा पार्टी एकताको सम्भावना नरहेको प्रस्ट्याएका छन् । 

अध्यक्ष नेपालले पार्टी एकता हुनका लागि पार्टीको नाम, मार्गदर्शक सिद्धान्त, सङ्गठनात्मक सिद्धान्त कार्यक्रम र कार्यदिशाजस्ता मूलभूत विषयहरूमा एकरूपता हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति, भूराजनीतिक परिस्थिति, आजको राजनीतिक परिस्थितिबारे संक्षिप्त टिप्पणी गर्दै प्रतिवेदनमा नेपाली समाजको विशिष्ट अवस्थाबारे पनि चर्चा गरिएको छ । 

यसैगरी पार्टीको सैद्धान्तिक वैचारिक दृष्टिकोण,  समाजवादी कार्यक्रम र कार्यदिशाबारे उल्लेख गर्दै नेपालले ७ कारणले आफ्नो पार्टी एमाले भन्दा फरक रहेको र विद्रोहको औचित्य पुष्टि गर्ने प्रयास गरेका छन् । 

यस्तै आगामी कार्ययोजनका रूपमा नेपालले सङ्गठनात्मक काम, विचारधारात्मक, प्रचारात्मक, आर्थिक कामका साथै कार्यालय व्यवस्थापन, अभिलेख व्यवस्थापन, जनजागरण अभियान र राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन गर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छन् ।  

बैठकमा अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले राजनीतिक प्रतिवेदन र महासचिव घनश्याम भुसालको सांगठनिक प्रतिवेदनमाथि छलफल हुनेछ । बैठक यही भदौ ७ गतेसम्म चल्नेछ । बैठकमा पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम, संगठनको पुनर्गठन, पार्टीको भूमिकालाई सशक्त बनाउनेलगायत विषयमा छलफल हुने नेताहरूले बताएका छन् ।