बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराईलाई उन्मुक्ति दिनु अर्को अपराधः नागरिक अगुवा

६ भदौ, काठमाडौं । ललितानिवासको जग्गा हिनामिना प्रकरणका मुख्य निर्णयकर्ताको रुपमा रहेका पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईलाई प्रतिवादी नबनाई कसुरबाट उन्मुक्ति दिइएको भन्दै मुद्दाको अनुसन्धान गरिरहेको नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) र सरकारको तीव्र आलोचना  भएको छ । 

मंगलबार सरकारी वकिलको कार्यालयलाई प्रतिवेदन बुझाउँदै सीआईबीले माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराईलाई प्रतिवादी नबनाउन राय दिएको थियो । पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वयलाई उन्मुक्ति दिएको भन्दै नागरिक अगुवाहरुले विज्ञप्ति निकालेर विरोध जनाएका छन् । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण जस्तै बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा पनि खास दोषीलाई उन्मुक्ति दिएको नागरिक अगुवाहरुको भनाइ छ । 

सीआईबीले ललिता निवास प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराई तथा पूर्व मुख्यसचिव लीलामणि पौडेलसहितका केही उच्च पदस्थलाई प्रतिवादी नबनाई अनुसन्धान प्रतिवेदन मंगलबार सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझाएपछि यसको चौतर्फी विरोध भएको हो । सामाजिक सञ्जालदेखि विभिन्न दलका नेताहरूले पनि उनीहरूलाई प्रतिवादी नबनाएर मुद्दा चलाउनबाट रोकिएको भन्दै सीआईबीको विरोध भएको हो । 

नागरिक अगुवाहरुले निकालेको विज्ञप्‍तिमा भनिएको छ,‘ललिता निवास काण्डमा सर्वोच्च अदालतले पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वयलाई छानबिनको दायरामा ल्याउने आशयको आदेश दिएपछिको सत्ता केन्द्रहरूमा देखिएको छटपटी र आवेगयुक्त अभिव्यक्तिहरू, सुन काण्डहरूमा आशंकाको घेरामा परेका शीर्ष नेताहरूले छानबिनमा सघाउने भनिरहँदा पनि तिनीहरूलाई सोधपुछ नगरिनु, नक्कली भुटानी शरणार्थीको मुद्दामा नक्कली भुटानी शरणार्थीको मुद्दामा पूर्व प्रधानमन्त्रीपत्नी आदिलाई सोधपुछ नहुनु, अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरी अधिकारीहरूको समेत फेरबदल हुनुले पनि उक्त सन्देह यथार्थ हो भन्ने अनुमानलाई बल पुर्याएको छ ।’ 

विज्ञप्ति जारी गर्नेहरूमा पीताम्बर शर्मा, श्याम श्रेष्ठ, निनु चापागाईं, दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री, महेश मास्के, रत्नसंसार श्रेष्ठ, मीना पौडेल, युवराज संग्रौला, रामराज रेग्मी, गंगा कसजु, शरद वन्त, लेखनाथ शर्मा, विन्दु शर्मा, रेशम थापा, प्रदीप बम्जन, यमबहादुर थापा र सारा देवकोटा छन् । उनीहरूले देशमा अहिले सञ्चालित भ्रष्टाचारविरोधी अभियानलाई सम्पूर्ण नेपाली जनताले गहिरो चासोका साथ हेरिरहेको पनि उल्लेख गरेका छन् ।

सुरुदेखि नै विभिन्न राजनीतिक दवावका कारण भ्रष्टाचार विरोधी अभियानले सफलतापूर्वक पूर्णता पाउला र अनुसन्धान गहिराइमा पुगेर सत्ता र पदको आडमा यसको संरक्षण गर्ने प्रमुख अपराधीहरूलाई समेत कानुनी कठघरामा उभ्याइनेछ भन्ने कुरामा सन्देह रहँदै आएको उनीहरूको भनाइ छ ।