निरीह कृषक : कृषि उपजकै कारण अर्थतन्त्र नै अव्यस्थित बनिरहन सक्छ

नेपाल कृषि प्रधान देश भए पनि पछिल्लो समय यसको उत्तरोत्तर प्रगति हुनुपर्नेमा झन् कमजोर बन्दै गएको छ । विभिन्न सरकारहरूले कृषि क्षेत्रलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेर योजनामा उल्लेख गर्दै आए पनि यो क्षेत्रका योजना कार्यान्वयन गर्नमा भने बेवास्ता गर्दै आएका छन् । न कुन क्षेत्रमा कुन खेती गर्न सकिन्छ भनेर सरकारी तहबाट अध्ययन अनुसन्धान गर्नमा जोड दिइएको छ न ती क्षेत्रका कृषकलाई प्रोत्साहन गरिएको छ । न कृषकलाई आवश्यक पर्ने मल, बीउजस्ता वस्तु समयमा उपलब्ध गराउन सकेका छन् ।

कृषकले क्षेत्र अनुसार गर्न सकिने उत्पादन पनि गर्न सकेका छैनन् भने कृषि उपजको बजार व्यवस्थापन अत्यन्तै कमजोर हुँदा अर्थतन्त्र नै अव्यवस्थित बन्ने अवस्था आएको छ । पछिल्लो समय भारतले चामल र गहुँको निर्यातमा प्रतिबन्ध लगायो । बजारमा पर्याप्त यी खाद्यान्न भए पनि व्यापारीहरूले ठूलो मात्रामा मूल्य बढाए । केही दिनअघि प्याजको निर्यातमा ४० प्रतिशत ट्याक्स लगाउनुले नेपालको बजारभाउ चुलिएको छ । यति मात्रै होइन यी वस्तुको निहुँमा ठूलो मात्रामा अन्य उपभोग्य सामग्रीको मूल्य पनि बढाउन थालिएको छ । यो अवस्थाले नेपालको अर्थतन्त्र नै व्यवस्थित बाटोमा जानबाट रोक्ने देखिएको छ ।   

भर्खरै योजना आयोगले १६ औं पञ्चवर्षीय योजनाको आधारपत्र तयार गरेको छ । त्यसमा कृषि क्षेत्रका पूर्वाधारदेखि अध्ययन, अनुसन्धानका साथै बजार व्यवस्थापनका कार्यक्रम पनि समेटिएको छ । ती कार्यक्रम सरकारले लागू गरेर अघि बढ्ने हो भने कृषि क्षेत्रको मुहार फेरिन सक्छ तर कागजमा योजना बनाउने, लागू नगर्ने प्रवृत्तिले उपलब्धि कमजोर बन्दै गएको छ । अहिले योजना जस्तो पनि बनाउन सकिन्छ तर देशको वास्तविक अवस्था र कार्यान्वयनमा बेवास्ता गर्दा उपलब्धि शून्य बन्दै गएको छ ।

सरकारले कृषि क्षेत्रका समस्या हटाएर यसलाई अर्थतन्त्रको बलियो खम्बा बनाउनुको साटो जनतालाई दुख पर्दा सहयोगीको भूमिका खेल्न पनि सकेको छैन । केही समय पहिलेदेखि देशभरका पशु चौपायाहरूको छालामा लाग्ने लम्पी स्किन भन्ने सरुवा रोग फैलियो । साउन दोस्रो सातासम्म १० लाख ८८ हजार पशु संक्रमित भए । त्यसमध्ये ५० हजार ८ सय २६ पशु मरे । मर्नेमा गाई, गोरु, राँगा, भैंसी, बाच्छाबाच्छी, पाडापाडी सराबर रहे । सरकारले पशुधनमा यति ठूलो क्षति पुग्दा गम्भीर रुपमा लिएर नियन्त्रणको कदम चाल्न सकेन । अझ अचम्मको कुरा संसदमा पनि यसमाथि गम्भीर छलफल हुन सकेन । अहिले त संसद नै अवरुद्ध भएपछि त्यसको सम्भावना नै रहेन ।

लम्पी स्किनबाट पशुलाई बचाउन खोपको उपलब्धता र पहुँच भएको भए धेरै ठूलो क्षतिलाई कम गर्न सकिन्थ्यो । हुन त पछिल्लो समय पशु सेवा तथा अनुसन्धान केन्द्र बजेटको अभावमा बन्द हुन गएको समाचार सार्वजनिक भयो । कृषिमा बजेट धेरै छुट्यायौं भनेर भाषण गर्ने तर जहाँबाट कृषकलाई गुणस्तरीय सेवा दिइँदै आएको छ, जहाँ केही रुपमा भए पनि अनुसन्धान गरिन्छ त्यस्ता संस्थामा सरकारले पर्याप्त बजेट  नपठाएर बन्द गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गर्नु कृषि तथा पशुपंछी मन्त्रालयको असफलता हो । कृषि तथा पशुपंछी मन्त्री वेदुराम भुसालले त्यो विषयलाई गम्भीर रुपमा लिनुको साटो कहाँ बन्द भएको रहेछ, बन्द गर्ने कर्मचारीलाई कारबाही गरिने छ भने । 

कृषिको उत्पादकत्व बढाउन अन्य धेरै कुरा चाहिन्छ त्यसमध्ये खेतिबालीलाई आवश्यक पर्ने रासायनिक मल हो । नेपालमा त्यही मलको पनि व्यवस्था गर्न सकिएको छैन । अघिल्ला दुई सरकारले त कृषिका लागि आवश्यक रासायनिक मल आयात गरेर कृषकलाई आवश्यक पर्ने समयमा दिन सकेनन् । यो सरकारले भारतबाट जीटुजी माध्यमबाट आयात गरिएको रासायनिक मल गोदाममा प्रशस्त भएको बताएको छ तर कृषकले अझै पनि चाहिएको मात्रामा मल नपाएको बताइरहेका छन् । भएको मल पनि कृषकसम्म पुग्न नसक्नु दुःखद कुरा हो । अहिले सिँचाइका ठूला आयोजना सम्पन्न भएका छैनन् भने साना आयोजना पनि व्यापक रुपमा अघि बढाइएको छैन जसले गर्दा भदौ एक गतेसम्म देशभर ९२ प्रतिशत खेतमा मात्रै रोपाइँ भएको छ । मध्य तराई क्षेत्रमा त अझ थोरै रोपाइँ हुन सकेको छ ।

सरकारले ठूला आयोजनाहरु सिक्टा सिंचाइ, रानी, जमरा, कुलरिया, कमला–मरिन डाइभर्सन, भेरी–बबई जस्ता सिँचाइका आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न ध्यान केन्द्रित गर्नु आवश्यक छ । यी ओजना सम्पन्न गर्दै गर्दा तराईका सिँचाइविहीन क्षेत्रमा बोरिंग, टुबवेलजस्ता साना सिँचाइका कार्यक्रम बजेटमा मात्रै सीमित नगरी कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्नु जरुरी छ । यसो नगरेमा तराईका सिँचाइविहीन क्षेत्रमा मौसमकै भर पर्नुपर्ने निश्चित छ ।

नेपालको अर्थतन्त्रको मुख्य आधार कृषि भए पनि केही वर्षयता ठूलो मात्रामा खाद्यान्न आयात गर्दै आएको छ । चामल मुख्य खाद्यान्न हो नै पछिल्लो समय अन्य स्थानीय खाद्यबाली सर्वसाधारणले खेती गर्न छाड्दै जाने र चामलमा निर्भर बन्दै जाने तथा कृषकहरू कृषिबाट पलायन हुँदै जाँदा यसको आयात बढ्दै गएको छ । पछिल्लो समय भारतले वासमती बाहेकका अन्य सबै खालका सेतो चामलको निर्यात बन्द गर्ने घोषणा गरेको छ । यसको प्रभाव अहिले नै खाद्यान्नमा पर्न थालेको छ । भारतको घोषणा पहिले नै आयात गरेको चामल पनि व्यापारीहरूले महँगो मूल्यमा बेच्न थाले । सरकारले मूल्य नियन्त्रण गर्न भन्दै १० लाख टन धान र १ लाख टन चामल आयात गर्ने बताएको छ । वाणिज्य विभागले खाद्यान्नमा ४ देखि १३ प्रतिशतसम्म मूल्यवृद्धि भएको जनाएको छ । वर्षेनी नेपालमा लगभग ५० अर्बको धान, चामल र धानको बीउ आयात हुँदै आएको छ । 

नेपालले धानखेती मात्रै व्यवस्थापन गर्न नसकेको होइन नगदे बालीका रुपमा लिइने उखुको खेती बढाउन सकेको छैन । उखु कृषकका समस्यामा सरकारले ध्यान नदिँदा कृषकहरूले खेती गर्नै छाड्न थालेका छन् । जबकि वर्षेनी ठूलो मात्रामा चिनी आयात हुँदै आएको छ । अत्यन्तै सम्भावना भएको चिया खेतीको पनि व्यवस्थापनमा सरकार चुकेको छ । न साना किसानलाई चिया खेतीमा प्रोत्साहन गर्न सकेको छ न यसको बजार खोज्न सकेको छ । समय समयमा हुने भारतीय अवरोधका कारण चिया उद्योगी मारमा परिरहने अवस्था छ ।

अन्य फलफूल तथा कृषि उपजको अवस्था पनि त्यस्तै छ । सरकारले आफूले बनाएका योजनाहरु लागू मात्रै गरे पनि कृषिमा सुधार हुन समय लाग्ने थिएन । सरकारले योजना बनाउने तर कृषि उपज बढाउन प्रयास नगर्ने हो भने नेपालको व्यापार क्षेत्र मात्रै होइन समग्र अर्थतन्त्र नै अनिश्चित र अव्यवस्थित बन्दै जाने समस्या अझ बढेर जाने छ ।