नागरिक तहबाटै असन्तुष्टि आएपछि सत्ता गठबन्धनभित्र गृहमन्त्री फेर्ने कसरत, प्रधानमन्त्रीले मागे समय

६ भदौ, काठमाडौ । नागरिक तहबाटै व्यापक असन्तुष्टि आएको भन्दै सत्ता गठबन्धनभित्र गृहमन्त्री फेर्ने कसरत सुरु भएको छ । गठबन्धनभित्रको ठूलो दल नेपाली कांग्रेसले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठलाई हटाउन सिंग्नल दिइसकेको छ । दलको बैठकमै कांग्रेस सभापति देउवाले गृहमन्त्री श्रेष्ठमाथि अधकल्चो काम गरेको र अरू दलप्रति पुर्वाग्रही भएको भनिसकेका छन् ।

देउवाले गृहमन्त्रीप्रति अविश्वास गरेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गृहमन्त्रीबारे निर्णय लिन केही समय मागेका छन् । प्रधानमन्त्रीले पार्टीमा छलफल गर्नुपर्ने भन्दै देउवासँग समय मागेपनि माओवादीका केही नेताले गृहमन्त्रीका कामबारे सार्वजनिक रुपमै असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन् । विपक्ष दल एमालेले झन उनको राजीनामा नै मागिरहेको छ । 

एक माओवादी नेताले बताए अनुसार गृहमन्त्रीबाट श्रेष्ठलाई हटाउने कुरा एक चरणको आन्तरिक छलफलमा आइसकेको छ । कांग्रेसले यसरी नहुने भनेपछि पार्टी अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पार्टीका नेतामा यो कुरा राख्न चाहेका छन् । तर, अहिलेसम्म माओवादीका नेतालाई बोलाएर कांग्रेसले गृहमन्त्री भएन, श्रेष्ठलाई हटाएर अरूलाई बनाउनु भनेको विषयमा औपचारिक छलफल गरेका छैनन् । नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले पनि कांग्रेस सभापति देउवाको गृहमन्त्रीप्रति के धारणा हो भनेर प्रश्न उठाएका छन् । उनले सामान्य कुराले सत्ता गठबन्धनमा तलमाथि हुन दिनुहुँदैन, जे कुरा हो त्यो चाँडै टुंग्याउनुपर्छ भनेका छन् ।   

पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणलाई थुनामा पठाएपछि असन्तुष्ट रहँदै आएको कांग्रेसमा सांसद सुनील शर्मालाई गिरफ्तार गर्दा समेत जानकारी नदिएपछि गृहमन्त्री श्रेष्ठप्रति कांग्रेसको धारणा बदलिएको हो । सभापति देउवाले यही विषयलाई दलका शीर्ष नेताको बैठकमा उठाएका थिए । माओवादीमा महराका बाबुछोराको सुन तस्करीसँग संलग्न भएको विषयमा गृहमन्त्री मौन बसेपछि नागरिक तहबाट उनलाई पदबाट हटाउनुपर्ने माग उठिसकेको छ । 

माओवादमा पनि गृहमन्त्री श्रेष्ठको चुरीफुरीलाई लिएर नेताहरू निकै असन्तुष्ट छ । नेता जनार्दन शर्मा, शक्ति बस्नेत र वर्षमान पुन लगायतका नेता सुरुमै श्रेष्ठलाई गृहमन्त्री बनाउने पक्षमा थिएनन् । केही दिन अघि सकिएको माओवादीको केन्द्रीय समितिको बैठकमा पनि यस विषयमा निकै बहस भएको थियो । नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा कांग्रेस नेता बालकृष्ण खाँण र एमाले नेता टोपबहादुर रायमाझीलाई जेल पठाउँदा सुन काण्डमा प्रमाण भेटिएका महराका बाबुछोरालाई छानविन नै नगर्न सीआईबीलाई दवाव दिएपछि श्रेष्ठको विषयलाई लिएर माओवादीमाथि प्रश्न उठिरहेको छ । 

केही सार्वजनिक मञ्चमै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले महराका विषयमा बोल्नु परेको छ । प्रचण्डले बाहिर कारबाही हुन्छ भनेपनि भित्री रुपमा उनलाई बचाउन खोजेको चाल पाएर नै सभापति देउवाले गृहमन्त्री फेर्नुपर्ने विषय उठाएको कांग्रेस नेताहरू बताउँछन् । ललितानिवासको जग्गा हिनामिना प्रकरणलाई लिएर पनि गृहमन्त्री हटाउनुपर्ने दवावलाई बढवा दिएको छ । मुख्य निर्णयकर्ता पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईलाई प्रतिवादी नबनाई कसुरबाट उन्मुक्ति दिनुमा श्रेष्ठ नै जिम्मेवार ठहरिएका छन् । 

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण र सुन तस्करीसँग जोडिएका उच्च पदस्थमाथि अनुसन्धान नगरिएकोमा नागरिक तहमा व्यापक असन्तुष्टि छ । ललिता निवास काण्डमा सर्वोच्च अदालतले पूर्व प्रधानमन्त्रीद्वयलाई छानबिनको दायरामा ल्याउने आशयको आदेश दिएपछिका आवेगयुक्त अभिव्यक्तिहरूले पनि गृहमन्त्री परिवर्तन गर्ने संकेत दिएको छ । 

सुन काण्डहरूमा आशंकाको घेरामा परेका शीर्ष नेताहरूले छानबिनमा सघाउने भनिरहँदा पनि तिनीहरूलाई सोधपुछ नगरिनु, नक्कली भुटानी शरणार्थीको मुद्दामा पूर्व प्रधानमन्त्रीपत्नी आदिलाई सोधपुछ नहुनु, महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका एआईजीहरुलाई मन्त्रिमण्डलबाट निर्णय गराएर सरुवा गराउने विषयमा पनि गृहमन्त्रीले भूमिकालाई नागरिक तहमा नरुचाइएको हो । नागरिक तहका आवाजले पार्टीमा पनि धक्का दिइरहेको नेताहरु बताउँछन् ।  
 
सुरुदेखिनै गृहमन्त्री श्रेष्ठले देखाएको चरित्रले भ्रष्टाचार विरोधी अभियानले सफलतापूर्वक पूर्णता पाउला र अनुसन्धान गहिराइमा पुगेर सत्ता र पदको आडमा यसको संरक्षण गर्ने प्रमुख अपराधीहरूलाई समेत कानुनी कठघरामा उभ्याइनेछ भन्ने कुरामा सन्देह देखाएको थियो । यता एमालेले पनि पछिल्लो सुन तस्करी प्रकरणमा गृहमन्त्री नै संलग्न रहेको दाबी गरिरहेको छ । नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पनि देउवाले जस्तै शीर्ष नेताको बैठकमै गृहमन्त्रीमाथि आक्रोस पोखेका थिए ।