दाङमा लोपोन्मुख रैथाने तिल्की धान संरक्षण

७ भदौ, तुलसीपुर । दाङमा रैथाने ‘तिल्की’ धान संरक्षण गर्न थालिएको छ । पछिल्लो समय लोपन्मुख मानिएको उक्त धान  तुलसीपुर उपमहानगरपालिका–१८स्थित विजौरीमा करिब दुई बिघा जग्गा भाडामा लिएर खेती सुरुवात गरिएको हो । पर्यावरणीय दिगो विकास एवं अनुसन्धान केन्द्र र संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विश्व वातावरण कोष साना अनुदान कार्यक्रमबीच सम्झौता भई प्राङ्गारिक खेतीअन्तर्गत तिल्की धानको खेती सुरु गरिएको केन्द्रका अध्यक्ष डिल्लीबहादुर रावतले बताए ।  

मुक्त पूर्वकम्लरीले सञ्चालन गरेको गन्यारी कृषि सहकारी संस्थामार्फत उक्त धान खेती सुरु गरिएको हो । तिल्की धानको चामल मिठो हुने र गर्मी पनि खप्न सक्ने धान हो । धान दाङको पहिचान मानिएको यो जातको धान विगतमा धेरैले लगाउने गर्थे तर पछिल्लो समय हाईब्रिड धान नै किसानको रोजाइँ बनेपछि यो धान लोप हुने अवस्थामा आयो । 

सोही सहकारीले १० कठ्ठा जग्गामा रैथाने सिमठारो जातको धान पनि लगाएको छ । धान भित्र्याएपछि सोही जग्गामा रैथाने प्याज, लसुन र आलु खेती गर्ने तयारी रहेको सहकारीका अध्यक्ष लक्ष्मी चौधरीले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार  अझै २५ हेक्टर जमिन भाडामा लिएर प्राङ्गारिक खेती गरिने भएको छ ।   सबै खालका खेतीमा प्राङ्गारिक मल प्रयोग गर्ने गरिएको केन्द्रका अध्यक्ष रावतले बताए  । उनले १०÷१५ वर्षमा दाङलाई नै प्राङ्गारिक उपत्यका बनाउने योजनाअनुसार यो कार्यक्रम तयार गरिएको जानकारी दिए । 

यो कार्यक्रम दुई वर्षसम्म सञ्चालन भए पनि प्रत्येक किसानलाई प्राङ्गारिक खेतीका बारेमा बुझाउने उद्देश्य पनि रहेको अध्यक्ष रावतको भनाइ थियो । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले दाङलाई तिल्की धान र आलुको हब बनाउने योजनासमेत बनाएको छ ।  विषादीजन्य खानेकुराले गर्दा मानिसमा क्यान्सरजस्ता जटिल रोग लाग्ने भएकाले प्राङ्गारिक खानेकुरामा जोड दिनुपर्ने कृषि ज्ञान केन्द्रका प्रमुख नरेश धितालले बताए ।  

अहिले स्थानीय सरकारले पनि प्राङ्गारिक खेतीलाई जोड दिने गरेको छ । उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुख स्यानी चौधरीले प्राङ्गारिक खेतीका बारेमा किसानलाई बुझाउने गरी कार्यक्रम तय गरिएको बताए । प्रदेश सरकारले पनि प्राङ्गारिक उत्पादनलाई प्राथमिकता राखेको त्यहाँका कृषि तथा भूमि व्यवस्थामन्त्री भण्डारीलाल अहीरले बताए । 
 
किसानलाई प्राङ्गारिक खेतीतर्फ आकर्षित गराउनका लागि विभिन्न तालिम तथा सामग्री उपलब्ध गराइने भएको छ । त्यसका लागि संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय विश्व वातावरण कोषको साना अनुदान कार्यक्रमले रु ४८ लाख सहयोग गरेको छ ।