सर्वोच्चले क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर आएर सांसद विकास कोषको रकम कार्यान्वयनमा रोक लगाउनु गलतः सांसद

७ भदौ, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभामा सर्वोच्च अदालतको आदेश बिरुद्ध आवाज उठेको छ । सर्वोच्चले निर्वाचन क्षेत्रमा प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद मातहत खर्चिने गरी छुट्याएको बजेट कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेशको विषयमा सदनमा सांसदहरुले प्रश्न उठाएका हुन् । सांसदहरू यो आदेशको विपक्षमा उभिएका छन् ।

बिहीबारको प्रतिनिधिसभा बैठकको विशेष समयमा बोल्दै सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका सांसद श्यामकुमार घिमिरेले सर्वोच्च अदालतको आदेश उचित नभएको बताए । उनले न्यायपालिकालाई व्यवस्थापिकाको अधिकारमाथि प्रवेश गर्नु उपयुक्त नभएको बताए ।

बुधबार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले संघीय एवं प्रदेश सभाका सांसदले विकासका नाममा खर्च गर्ने तजबिजी कोषको बजेट खर्च गर्न रोक लगाएको थियो । लामो समयदेखि विवाद र आलोचनाको भुमरीमा रहेको यो तजबिजी खर्चमा रोक लगाउने इजलासको निर्णयको सांसदहरुले विरोध गरेका छन् ।   

गत वर्ष रोकिएको भए पनि यो वर्ष संघीय र प्रादेशिक वार्षिक बजेटमा निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम नामक कार्यक्रममा अर्बौ रकम विनियोजन गरिएको थियो । यस्तो तजबिजी कार्यक्रममा संघमा प्रतिसांसद पाँच करोड रुपियाँ तथा प्रदेशमा प्रदेशैपिच्छे फरक फरक रकम विनियोजन गरिएको छ । यसैलाई रोक्न सर्वोच्चले रकम खर्च नगर्न आदेश दिएको थियो । 

प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकमा सांसदहरुले संविधानले अँगालेको शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई प्रभावित पार्ने गरी आदेश आएको आरोप लगाए । उनीहरुले सर्वोच्च अदालतबाट गम्भीर आदेश आएको भन्दै हाम्रो संविधानले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई अँगालेको र कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाका अलग–अलग दायरा र क्षेत्रहरूको व्याख्या गरेको बताएका छन् । 

कांग्रेस सांसद श्यामकुमार घिमिरेले संघ र प्रदेशसभाका प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदका लागि छुट्याइएको संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम कार्यान्वयनमा रोक लगाउने सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले जारी गरेको अन्तरिम आदेशको आलोचना गरेका छन् । घिमिरेले आफ्नो कार्यक्षेत्रबाहिर निस्किएर सर्वोच्चले व्यवस्थापिकाको कार्यक्षेत्रमा प्रवेश गरेको आरोप लगाए ।