‘सांसद निर्वाचन क्षेत्रमा ५ कराेड दिने निर्णय रोक्ने सर्वोच्चको आदेश स्वागतयोग्य’

७ भदौ, काठमाडौं । स्वतन्त्र सांसद अमरेशकुमार सिंहले सरकारले प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा विकास कार्यमा खर्च गर्न भनी छुट्याइएको ५ करोडका दरले बजेट तत्काल रोक्न सर्वोच्च अदालतले दिएको अन्तरिम आदेश स्वागतयोग्य रहेको बताए । 

सिंहले बिहीबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै ऐन, कानून बनाउने जिम्मा पाएका सांसदलाई विकास खर्चको नाममा पैसा बाँड्ने बेठीक रहेको कुरा आफूले सुरुदेखि भन्दै आएको र त्यो कुरा सर्वोच्चले पुष्टि गरेको बताए । 
संसदलाई विकास बजेट बाँडदा तालकदार र तीन तहका सरकारको योजनासँग बाझिने र सांसदलाई भ्रष्टाचारको बाटोमा लैजाने उनको भनाइ थियो ।

सर्वोच्चको आदेशलाई जनप्रतिनिधिलाई जनताको करबाट उठेको राज्यको पैसामा आँखा लगाउने काम बन्द हुने र आवश्यक ऐन, कानून बनाउने काममा केन्द्रित हुन स्पष्ट निर्देश भएको उनले बताए । उनले भ्रष्टाचार र तस्करलाई कारवाही गर्न सरकारले लिएको अभियान नरोक्न आग्रह गरे ।

बैठकमा बाेल्ने केही सांसदहरूले भने सर्वाेच्चकाे आदेश व्यवस्थापिकाकाे क्षेत्राधिकारमाथि हस्तक्षेप हुने गरी आएकाे बताएका थिए ।

संघतर्फ १६५ र प्रदेशतर्फ ३३० प्रत्यक्ष निर्वाचन क्षेत्रका लागि मात्र संघ र प्रदेश सरकारबाट करि १९ अर्ब रुपैयाँ बजेट चालु आवमा बाँडिने अवस्था थियो । सर्वोच्चको आदेशपछि उक्त निर्णय तत्कालका लागि रोकिएको छ ।