विभिन्न मन्त्रालय र सञ्चालित आयोजना लागि ६५८ वटा अस्थायी दरबन्दी सिर्जना गर्ने सरकारको निर्णय

७ भदौ, काठमाडौं । सरकारले विभिन्न मन्त्रालय र मातहतमा सञ्चालित आयोजनाहरूका लागि एकैपटक ६५८ वटा अस्थायी दरबन्दी सिर्जना गर्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषदको बैठकले शहरी विकास मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालयसहित विभिन्न मन्त्रालयमा गरी ६५८ वटा अस्थायी दरबन्दी सिर्जना गर्न स्वीकृति प्रदान गरेको हो ।

बैठकले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको लागि ५८ वटा दरबन्दी सिर्जना गर्ने भएको छ । यस्तै कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत नेपाल लाइभस्टक सेक्टर इनोभेसन आयोजना र आयोजना सहयोग इकाइहरुका लागि आवश्यक १९ वटा दरबन्दी खडा गर्ने जनाइएको छ । 

यस्तै वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गत आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा सन्चालन हुने संरक्षित क्षेत्र र जैविक मार्गका लागि एकीकृत भुपरिधि व्यवस्थापन आयोजना लगायतका १७ वटा आयोजना तथा कार्यक्रमहरूका लागि राजपत्रांकित श्रेणीका ३८ वटा दरबन्दी सिर्जना गर्न स्वीकृति प्रदान गरेको छ । 

त्यस्तै, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र चिकित्सा शिक्षा आयोग मातहतका निकायमा ७४ अस्थायी दरबन्दी सिर्जना गर्न स्वीकृति दिएको छ भने सहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत नयाँ सहरी आयोजना लगायतका निकायमा राजपत्रांकित श्रेणीका ४६९ अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद बैठकले भूउपयोग (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०८० स्वीकृत गरेको छ । त्यस्तै, बैठकले काठमाडौं–तराई/मधेश द्रुतमार्ग सडक आयोजनाको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन परिमार्जन गर्न स्वीकृत दिने निर्णय गरेको छ ।