ललितानिवास प्रकरणमा सीआईबीको प्रतिवेदनमै प्रश्न, व्यक्तिको जग्गा खरिद गर्दा कसरी भयो कीर्ते ?

७ भदौ, काठमाडौं । सीआईबीले बालुवाटारस्थित ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा सरकारी कागज कीर्ते गरेको अभियोगमा २८६  जनालाई प्रतिवादी बनाएर प्रतिवेदन बुझाएको छ । सीआईबीले प्रतिवेदन बुझाएपछि यसबारे विभिन्न टीकाटिप्पणी हुन थालेका छन् । प्रतिवेदनमा प्रतिवादी बनाइएका अधिकांशले व्यक्तिसँग जग्गा खरिद गरेका छन् । व्यक्तिसँग जग्गा किन्दा कसरी कीर्ते भयो भन्ने आम प्रश्न उठेको छ । 
 
खासमा सुवर्ण शमशेर जबरा समेतको नाममा नेपाल गजेट भाग ३, मिति २०१८ फागुन १९ गते अतिरिक्तांक ४३ मा श्री ५ को सरकार गृह मन्त्रालयको सूचना प्रकाशित गरी सम्पत्ति रोक्का एवं जफत रहेको सम्पत्ति श्री ५ को सरकार मन्त्रिपरिषद सचिवालयको मिति २०४७/०४/०८ र २०४७/०२/१७ एवं २०४७/०२//१४ को निर्णय पत्रादेशले हरण भएको सम्पत्ति फुकुवा गर्ने र प्रचलित कानुनले दिएको हदसम्म मात्र फिर्ता दिने भनि सरकारद्वारा निर्णय भएको जग्गा हो, ललितानिवास ।

अहिले व्यक्ति व्यक्ति हुँदै पाँचौ व्यक्तिबाट जग्गा खरिद गरेकाहरू किर्ते अभियोगमा परेका छन् । उनीहरूसँग जग्गा किन्दा तिरेको भन्दा बढी रकम विगो भराउन भनिएको छ । कीर्ते गर्नेमा दोषी त मुल व्यक्ति हुनुपर्ने हो । तर, जग्गाको खास किर्ते गर्ने  व्यक्ति को हो भन्ने नखोजि तीन पुस्तापछिका व्यक्तिसँग जग्गा किनेकाहरूलाई अभियुक्त बनाइएको छ । जग्गा किनेका र फिर्ता गरेका बीचमा अन्तर के हो भन्ने पनि प्रतिवेदनमा छैन । प्रतिवेदनले केवल सर्वसाधारण र व्यवसायीलाई मात्र आतंकित बनाउन खोजेको छ । 

व्यक्तिसँग खरिद गरेको जग्गा फिर्ता गर्दा पनि व्यक्तिलाई नै फिर्ता हुने हो । तर, मैले जग्गा फिर्ता गरे भनेर आउनेलाई छुट दिइएको छ । व्यक्तिसँग किनेको जग्गा सरकारलाई फिर्ता दिएको भनिएको छ । व्यक्तिसँग किनेको जग्गा फिर्ता गर्दा कसरी सरकारी भयो र उ कारवाहीबाट जोगियो भन्ने कुरा सीआईबीले खुलाएको छैन् । यसले सीआईबीको प्रतिवेदन बदनियतपूर्ण र निर्णयकर्ताहरुलाई मात्र बचाउने खेल भएको आरोप लाग्न थालेको छ ।   
 
यस सम्बन्धमा विविध अतिरञ्जित समाचार समेत आइरहेका छन् । सरकार र यससँग सम्बन्धित पक्षधरहरुको बेलाबेला सरोकार रहने राजनीतिक एजेन्डामा नराम्रो गरी मन्थनिएको जमिन हो ललितानिवास । उसो त त्यहाँको सयौं रोपनी जमिनमाथि कुनै पनि किसिमको गडबडी थिएन वा भएन भनेर भन्न सकिँदैन । तर पछिल्लो समय सरकारले गरिरहेको अनुसन्धान र त्यसले समाएको बाटो अनौठो, विरक्त लाग्दो र पुर्वाग्रहीपूर्ण देखिएको पीडितहरु बताउँछन् ।  

पूर्वमन्त्री चन्द्रदेव जोशीकै विषय पनि विवादास्पद छ । उनी सीआईबी अफिसमा मेरो बयान लिइदिनुस् भनेर पटक पटक गए तर सीआईबीले आफ्नै ढोकामा आएको पूर्वमन्त्री देखेन र फरार करार गरी प्रतिवेदन सरकारी वकिललाई बुझायो । त्यो पनि साठी करोडभन्दा बढी बिगो कायम गरेर संगठित अपराध र किर्ते नाम दिइएको यही मुद्दामा सरोकार राखेका पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय बाबुराम भट्टराई र माधव कुमार नेपाललाई चाहि दूधले धोइदिने काम सीआईबीले गरेको छ ।  

उनीहरूको दैलोमै गएर हजुर केही लेखि दिनुस् भन्ने प्रशासन र कानुनले आफ्नै दैलोमा उभिएको पूर्वमन्त्रीलाई फरार लेख्यो । प्रशासन र कानुनको यो हदसम्मको असमानता कानुनी राज्यमा कमै पाइन्छ । अझ आश्चर्यलाग्दो कुरा के छ भने फरार करार गरिएका केही अभियुक्तहरू अभियोगबाटै मुक्ति पाएको भन्ने पनि बुझिन आएको छ । त्यही जमिन किन्ने एउटा जग्गाधनी अपराधमा संलग्न छ भनी देखाउने प्रतिवेदनले अर्को जग्गाधनीलाई भने अभियोग नै नलगाईकन सरकारी वकिल कोमा पुगेको छ । 

एउटै प्रतिवेदनमा फरार रहेको प्रतिवादी अभियोगबाट मुक्ति पाएको छ । सूत्र भन्छ, किर्ते र सांगठनिक अपराधकै कुरा गर्ने हो भने नेपाल सरकार, अख्तियारका तत्कालीन प्रमुख, यो विषयमा पटक पटक फैसला दिने सर्वोच्च अदालत, नापी तथा मालपोत, पहिलो जग्गाधनी र उसले खडा गरेका नक्कली मोही कारक हुनुपर्छ । रजिष्ट्रेशन पास गरी, सरकारी राजश्व बुझाई, एउटा जग्गाधनीबाट पैसा लगानी गरेर खरिद गर्ने आम नागरिकलाई यो अपराधमा संलग्न छ भनी प्रतिवादी बनाएको विषयले कानुनी राज्यको प्रतिनिधित्व नगरेको झल्को दिन्छ । 

मीनबहादुर, उनका परिवार सम्मिलित कुनै कम्पनीसँग सरोकार राखेका ६–७ जना सञ्चालकहरुलाई व्यक्ति पिच्छे अलग अलग बिगो कायम गरी प्रतिवेदन बुझाइएको छ । जब की व्यवसायीक कारोबारका निमित्त खडा भएको कम्पनी स्वयंमा एक व्यक्ति मात्र हो । यो सँग सम्बन्धित रहेका सबै सञ्चालक खोज्नु, तिनका घरपरिवार भित्र छिर्नु र व्यक्ति केन्द्रित अनुसन्धान र अभियोग लगाइनु राज्यसत्ताले कुनै व्यक्ति विरुद्ध प्रतिशोधको राजनीति गरिरहेको जस्तो भान हुन्छ । 

नेपाल सरकारले बेलाबेलामा गरेको निर्णयहरू, अख्तियार र सर्वोच्चका आदेश एवं फैसलाहरू, यी सँग सम्बन्धित कार्यान्वयन गर्ने सरकारी निकाय र पक्षहरु अनि पटक पटक उठेका हदम्यादका विषयमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र प्रधानमन्त्री कार्यालय समेतले गरेका निर्णयहरूलाई पूर्ण रुपमा नजरअन्दाज गरी अबोध, अन्जान र साधारण नेपाली नागरिक जग्गाधनीहरुलाई अस्वाभाविक तनाव सृजना गरी जबरजस्ती जग्गा छोड्न बाध्य बनाई 'आनको तान' बिगो सृजना गरी कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा गर्ने गरी बनेको छानविन प्रतिवेदन र त्यसले सृजना गर्ने कानुनी दायित्वले भविष्यमा ठूलो सामाजिक समस्या देखा पर्न सक्ने सम्भावना बढेको छ ।  

फरार अभियुक्त भन्ने तर अभियोग नलगाउने, कम्पनीको कारोबारमा कम्पनीलाई नै अभियोग लगाए पुग्ने ठाउँमा सबै सञ्चालक र घरपरिवार शाखा सन्तान, छोराछोरी सबैलाई जनही प्रतिवादी बनाई जनही बिगो खोज्नु हास्यास्पद मात्र नभई कानुनी राज्यको खिल्ली उडाइरहेको कुरा प्रष्टैसँग देखिएको छ । यसले सरकारी अनुसन्धान के का लागि र किन गरिएको हो भन्ने मै दुविधा देखाएको छ ।