बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा सीआईबीले माग्यो भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको साथ

८ भदौ, काठमाडौं । ललितानिवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा फिर्ता जग्गा सरकारका नाममा पुर्जा कायम गराउने विषयमा नेपाली प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका अधिकारीबीच छलफल भएको छ ।  भूमाफिया मार्फत जग्गा खरिद गरेकाहरुले फिर्ता गरेको जग्गाको सरकारका नामको पुर्जा बनाउने प्रक्रियाबारे सीआर्ईबी टोलीले  भूमि व्यवस्थामन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठसहितका अधिकारीसँग छलफल गरेको हो ।

 जग्गा हिनामिनासम्बन्धी मुद्दाको अभियोजनबारे जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंले आइतबार निर्णय  गर्दैछ ।  शुक्रबार प्रहरीको अनुसन्धान प्रतिवेदन अध्ययन गर्न नभ्याइएको कार्यालयले जनाएको छ । सिआइबीले दुई सय ३८ कसुरदार, ४८ जना जग्गाधनी र २१ जना मृतकलाई प्रतिवादी बनाउने रायसहितको प्रतिवेदन गत मंगलबार सरकारी वकिल कार्यालयलाई बुझाइसकेको छ । जसमा चार पूर्वमन्त्री तथा ६ पूर्वसचिवसमेत छन् । पहुँचवाला व्यक्तिहरू सिफारिस भएकाले मुद्दाको अभियोजन कमजोर बनाउन र केहीको नाम हटाउन सरकारी वकिलमाथि दबाब छ । 

 
अभियोजनको विषयमा आइतबार नै निर्णय हुने जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका प्रमुख सहन्यायाधिवक्ता अच्युतमणि न्यौपानेले बताए । प्रहरीले संगठित अपराध तथा किर्ते मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको छ । ललितानिवास परिसरको एक सय ४३ रोपनी ६ आना जग्गा किर्ते कागजपत्रका आधारमा योजनाबद्ध र संगठित रूपमा व्यक्तिको नाममा लगिएको सिआइबी निष्कर्ष छ । 

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार ललिता निवासले चर्चेको जग्गा सरकारी भएको र सो जग्गा सरकारकै नाममा ल्याउनका लागि भूमाफिया माफर्त जग्गा खरिद गरेकाहरुले फिर्ता गर्न चाहे के गर्ने भन्ने विषयमा सीआईबीले मन्त्रालयसँग राय मागेको हो । सीआईबीले डीएलएफ प्रालि र भाटभटेनी डेभलपमेन्ट प्रालिका सञ्चालकलाई भूमाफिया किटान गरेको छ । भूमाफियाले हडपेको जग्गा पछि अरुले खरिद गरेका थिए । यसरी जग्गा खरिद गर्नेलाई विगो सहित प्रतिवादी बनाइएको छ । 

मन्त्रालयसँग भएको छलफलमा प्रतिवादी बनाइएकाहरुले अब जग्गा फिर्ता गर्न चाहेमा वा किटान गरिएका गिरोहबाट क्षतिपुर्ति भराउने र उनीहरु अदालत गएका के हुने भन्ने विषयमा पनि छलफल भएको छ । छलफलमा मन्त्रालयका प्रतिनिधिले यस विषयमा कानुनी परामर्श आवश्यक भएको बताएका थिए । फिर्ता गराइएको जग्गा प्रक्रिया पुर्याएर पुनः सरकारकै नाममा पुर्जा कायम गर्ने विषयमा मंगलबार सीआईबी प्रमुख एआईजी किरण वज्राचार्यसहितको टोलीले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय पुगेको थियो ।  

सरकारी वकिलका कार्यालयसँग परामर्श लिएर सीआईबी मन्त्रालयका अधिकारीसँग छलफल गर्न गएको थियो । सीआईबीको अनुसन्धान प्रतिवेदन आइतबारभित्र मुद्दा अदालतमा दायर गर्ने सरकारी वकिल कार्यालयको तयारी छ । बालुवाटारस्थित ललिता निवास परिसरको जग्गा हिनामिना गर्ने अपराधमा सामेल नभएका तर जग्गा किन्नेहरुको हकमा सीआईबीले छलफल चलाएको हो । यसरी जग्गा किन्नेहरुलाई अदालत जानसक्ने बाटो राखेर सीआईबीले ललिता निवास परिसरमा जग्गा भएका सात जनालाई साक्षीका रुपमा राखेको छ । 

स्रोतका अनुसार सरकारी वकिलको कार्यालयलको मरामर्शमा उनीहरुलाई साक्षी बनाइएको हो । जिल्ला सरकारी वकिल प्रमुख सहन्यायाधिवक्ता अच्युतमणि नेउपानेले कसुरमा सामेल नभएका तर प्रक्रियागत रूपमा खरिद गर्ने कसैले जग्गा फिर्ता गर्न आएमा सरकारका नाममा कायम गरेर उनीहरूलाई साक्षीका रूपमा राख्न सकिने सुझाव दिएपछि सीआईबीले सोही अनुसार कसुरमा सामेल नभएकाले जग्गा फिर्ता गर्न चाहेमा सरकारी साक्षी बस्ने गरी बाटो खोलिदिएको स्रोतको भनाइ छ । 

ललिता निवास परिसरमा जग्गा भएकामध्ये यसरी साक्षीका रुपमा राखिएका गीता गौतम खनालले १० आना २ दाम, गोविन्दलाल संघाईले ६ आना २ पैसा २ दाम, नितु गुरुङले १ रोपनी ४ आना, सिपिका खेतानले ७ आना ३ पैसा, सञ्जय चाचान र देवांशी गोयलले ८ आना र रीता ओझा गौतमले १० आना जग्गा फिर्ता गर्न निवेदन दिएका थिए । त्यसपछि यो विषयमा सीआईबीले मुद्दाको अभियोजन गर्ने निकाय जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंसँग राय लिएको थियो ।

यसै गरी कम्पनी खडागरी जग्गा विक्रिगर्नेहरुलाई भने सीअहाईबीले भूमाफिया किटान गरेको छ ।  ललिता निवासको जग्गा हडप्ने मुख्य योजनाकार किटान गरिएका भूमाफियाहरू मीनबहादुर गुरुङ, शोभाकान्त ढकाल, रामकुमार सुवेदी, कैलाशचन्द्र गोयल, सन्दीपकुमार शारडा, शिवरत्न शारडा, श्रवणकुमार गोयललगायतका नाममा रहेका डीएलएफ प्रालि र भाटभटेनी डेभलपमेन्ट प्रालिबाट अरु प्रतिवादीले जग्गा किनेका थिए ।  

सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाएको प्रतिवेदनमा सीआईबीले २३८ प्रतिवादीसँग ७६ अर्ब १६ करोड पाँच लाख ५२ हजार विगो दावी गरेको छ । यस्तै मृत्यु भइसकेका प्रतिवादी २१ जनाको परिवारसँग १५ अर्ब ६३ करोड ४९ लाख १४ हजार बिगो दाबी गर्न सिआइबीको सिफारिस गरेको छ भने पछि जग्गा खरिद गर्ने ४८ जनालाई जग्गा फिर्ताका लागि मात्र प्रतिवादी बनाएको छ । 

बालुवाटारस्थित ललितानिवास क्याम्पको सरकारी जग्गा हिनामिनामा संलग्नहरूसँग झन्डै एक खर्ब बिगो असुल गर्ने गरी मुद्दाको तयारी भएको छ । सिआइबीको प्रतिवेदनमा प्रतिवादी बनाउन राय दिइएकाहरूसँग ९१ अर्ब ७९ करोड ५४ लाख ६६ हजार पाँच सय ३१ रुपैयाँ बिगो दाबी गर्नुपर्ने उल्लेख छ । प्रतिवादी दुई सय ३८ जनासँग ७६ अर्ब १६ करोड पाँच लाख ५२ हजार एक सय ७० रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको छ । 

त्यस्तै, मृतक प्रतिवादी २१ जनाको परिवारबाट १५ अर्ब ६३ करोड ४९ लाख १४ हजार तीन सय ६१ रुपैयाँ माग  गरिएको छ । पछि जग्गा खरिद गर्ने ४८ जनाबाट जग्गा फिर्ता लिन मात्र प्रतिवादी बनाइएको छ । राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वलाई प्रभावित पारेर बिचौलिया र व्यवसायीले बालुवाटारको १४३ रोपनी ६ आना तीन पैसा तीन दाम सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा लगेका थिए ।

प्रतिवादी बनाउन सिफारिस गरिएका चार पूर्वमन्त्रीविरुद्ध साढे ९४ करोड रुपैयाँभन्दा धेरै रकम बिगो दाबीसहित १०–१० वर्ष कैद सजाय हुनुपर्ने राय प्रहरीले सरकारी वकिललाई दिएको छ । चारमध्ये तत्कालीन भूमिसुधारमन्त्री चन्द्रदेव जोशीविरुद्ध सबैभन्दा धेरै ६३ करोड १० लाख रुपैयाँ बिगो दाबी गरेको छ । तत्कालीन भौतिक योजनामन्त्री विजयकुमार गच्छदार, भूमिसुधारमन्त्री डम्बर श्रेष्ठ र भौतिक योजना राज्यमन्त्री सञ्जय साहविरुद्ध जनही १० करोड ५१ लाख १२ हजार ९ सय तीन रुपैयाँका दरले बिगो दाबी गरेको छ । सबैको कुल बिगो दाबी ९४ करोड ६३ लाख ३८ हजार सात सय ९ रुपैयाँ हुन्छ । चारैजनालाई १०–१० वर्ष कैद गर्नुपर्ने सिआइबीको राय छ ।

यस्तो छ  माग दावीको विवरण