राजनीतिक सिन्डिकेट : ठूला दलहरु शून्य भ्रष्टाचार भन्दै छानबिन नै कमजोर पार्ने दाउमा

अहिले देशमा एक पछि अर्को गर्दै भ्रष्टाचारका काण्डहरू बाहिर आइरहेका छन् । कतिपय भ्रष्टाचारका काण्डहरू पहिले देखिका छन्, पछिल्लो समय एक पछि अर्को गर्दै थपिँदै गएका छन् । यी भ्रष्टाचारका काण्डहरूमा एक पछि अर्को गर्दै सत्तारुढ दल कांग्रेस, माओवादी र प्रतिपक्ष दल एमालेका नेताहरु र उनका परिवारको नाम आएका छन् । कतिपय प्रत्यक्ष त कतिपय अप्रत्यक्ष रुपमा जोडिएर आएका छन् ।

लोकतन्त्रको यात्रामा लामै संघर्ष गरेका यी दलका नेताहरूको नाम भ्रष्टाचारका काण्डमा एक पछि अर्को गर्दै आउँदा शीर्ष नेताहरूले भने उनीहरूलाई कारबाही गर्नुको साटो जसरी पनि बचाउ गर्न खोजिरहेको देखिएको छ । भ्रष्टाचारका मामिलामा आफ्ना परिवारजन तथा नजिकका नेताहरूको नाम जोडिएर बाहिर आउँदा उनीहरूको अभिव्यक्ति, अनुसन्धान गरिरहेका प्रहरी अधिकृतहरूको औचित्यहीन तथा अस्वाभाविक सरुवा जस्ता कुराले यसलाई पुष्टि गरेको छ । यस्तो अवस्थामा प्रजातान्त्रिक दल कांग्रेस र कम्युनिष्ट दलहरू एमाले, माओवादीले देशमा सुशासन ल्याउलान्, विकासलाई गति देलान् ? जनताको जीवनस्तर सुधार्लान् ?

सुशासन, विकास, कानुनी राज्यको स्थापना गर्ने भनेको भ्रष्टाचारलाई समाप्त गर्ने, अनियमिततालाई रोक्ने तथा भ्रष्टाचार तथा अनियमितता गर्नेलाई तत्काल छानबिन गर्दै कारबाही गरेर हो । विकासका समग्र पक्ष यही भ्रष्टाचार र अनियमिततासँग जोडिएका हुन्छन् । कानुनी राज्य स्थापनाको विषय पनि यिनै कुरासँग जोडिएको हुन्छ । अहिले डरलाग्दो घोटाला तथा अन्तर्राष्ट्रिय रुपमै नेपालकै बेइज्जत हुने नक्कली भूटानी काण्डको अनुसन्धान गरिरहेका प्रहरी अधिकृतलाई औचित्यताविहीन र असमयमा सरुवा गरियो । कांग्रेसको शीर्ष नेतृत्व बोलेन मात्रै होइन त्यही शीर्ष नेतृत्वको चाहना अनुसार नै त्यस्तो काम गरिएको समाचार आइरहेका छन् । उच्च नेतृत्वकै परिवारको नाम जोडिएकाले त्यसो गरिएको अड्कल काट्न कठिन छैन ।

यसमा प्रतिपक्षी दल एमालेले कुनै प्रतिक्रिया जनाएन । उसले क्विन्टल सुन काण्डको छानविनका लागि उच्चस्तरीय आयोगको माग गरेर संसद नै अवरोध गर्नतिर लागिरह्यो । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा पत्नी तथा तत्कालीन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण पत्नीको नाम जोडिनासाथ यो काण्डले अर्कै मोल लिन थालेको थियो । अन्त्यमा अनुसन्धानमा सक्रिय प्रहरी अधिकृत नै सरुवा गरेर अझ कमजोर बनाउन लागिए जस्तो देखिएको छ । अर्को, बालुवाटार काण्डमा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू बाबुराम भट्टराई र माधव नेपालसँग सामान्य रुपमा औपचारिकता पूरा गर्न बयान लिएर सीआईबीले सरकारी वकिलको कार्यालयमा प्रतिवेदन बुझाएको छ । विष्णु पौडेलहरुले त जग्गा फिर्ता गरेकाले माफी नै पाए । यी घटनालाई देशका आमनागरिकले चासोका साथ हेरेका छन् । 

पछिल्लो समयको क्विन्टल सुन तस्करी काण्ड सीआईबीले छानबिन गरिरहेको छ । प्रतिपक्षी दल एमालेले सीआईबीले गरेको छानबिन प्रभावित हुने भन्दै उच्चस्तरीय छानविन आयोग गठन गर्नुपर्छ भन्दै संसद अवरुद्ध गरिरह्यो । अन्त्यमा असोज पहिलो साता त्यस्तो छानबिन आयोग गठन गर्ने सहमति भएको छ । यो र यस्तै अन्य सुन काण्डमा माओवादी नेतृत्वकै वरिपरिका नेता तथा उनीहरूका परिवारका सदस्यहरू नै संलग्न भएका समाचार आइरहेका छन् । हुन त एमाले अध्यक्ष केपी ओली विदेशबाट विमानस्थल ओर्लिने बित्तिकै दिएका अभिव्यक्तिबाट एमालेसँग नजिकीहरु पनि संलग्न रहेको आशंका गर्न सकिन्छ ।

सीआईबीसँग प्राविधिक तथा उच्च संयन्त्र छ । उसको छानबिनलाई एमालेले नपत्याउने भयो । सीआईबीको छानबिनबाट चिरा भयो भने आफ्ना नजिक पनि पर्ने एमाले शीर्ष नेतृत्वलाई डर छ । अब उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन गरिएला, त्यसले छानबिन गर्ला तर त्यसको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने कुरा भने शंकाकै घेरामा हुने छ ।

पहिलेदेखि यस्ता अनेकौं घटनाका छानबिन आयोग बने, तिनले छानबिन गरे, सम्बन्धित निकायमा पेस गरे तर ती कुनै पनि आयोगका प्रतिवेदन सार्वजनिक भएका छैनन् । सम्बन्धित दोषी माथि कारबाही हुने त कुरै भएन । अहिले पनि यो काण्डलाई कमजोर पार्ने प्रयास त होइन भन्ने आशंका उब्जिएकै छ । ओली सरकारका बेला अगाडि आएका वाइड बडी, बालुवाटार जग्गा प्रकरण, ओम्नी घोटाला, यतीदेखि बादल समूहसँग जोडिएका सार्वजनिक जग्गा भाडासम्बन्धी विषय, सेक्युरिटी प्रेसदेखि अन्य काण्डहरू बाहिर आए तर कुनै लाई पनि छानविन गरेर दोषी लाई कानुनको कठघरामा उभ्याएन । अहिले त सके छानबिन गर न भनेर छाती फुलाइँदै छ । अगाडि आएका जति पनि काण्डहरूको छानबिन अघि बढ्दै गर्दा कांग्रेस, एमाले र माओवादीका तीन शीर्ष नेताको बैठक बस्ने र त्यसपछि छानबिन कार्य नै कमजोर पारिँदै लगेको देखिएको छ । ओली सरकारका बेला देउवा, प्रचण्डले जुन भूमिका निर्वाह गरे अहिले ओलीले पनि त्यसै गर्दैछन् । यो डरलाग्दो कुरा हो । सरकारको नेतृत्व गर्ने, सत्ताधारी दलको गठबन्धनको मुख्य दल र प्रमुख प्रतिपक्षी दलको भ्रष्टाचार, तस्करी र अनियमिततामा यस्तो सिन्डिकेट राष्ट्रका लागि घातक छ ।

 देशमा पन्पिरहेको चरम दलाली करका कारण अहिले ठूलठूला भ्रष्टाचार, तस्करी, कालोबजारीका घटना बढिरहेका छन् र अझै पनि बढ्ने अवस्था छ । अचम्म लाग्दो यो छ कि प्रजातान्त्रिक दल कांग्रेसको शीर्ष नतृत्वले कम्युष्ट दलहरुलाई देखाएर पार्टीको आन्तरिक आवाजलाई रोक्न प्रयास गरिरहन्छ भने कम्युनिष्ट दलहरु एमाले र माओवादीले पनि कांग्रेस तथा कम्युनिष्टकै एकले अर्कालाई देखाएर भ्रष्टाचार र दलाली करणलाई बढाइरहेका छन् । सामान्य रुपमा यो अवस्था रोकिन कठिन छ । कम्युनिष्ट दलहरूमा नेतृत्वका विरुद्ध कसैले पनि दह्रो आवाज उठान सक्ने अवस्था छैन । अझ नेतृत्व र त्यसको वरिपरिको जालो तोड्न ज्यादै कठिन छ । सशक्त आवाज उठाउन थाल्ने हो भने त्यसको राजनीतिक अस्तित्व नै धरापमा पर्ने अवस्था छ । अर्को, कांग्रेसका नेताहरूले शीर्ष नेतृत्वको खुलेर विरोध त गर्ने गरेका छन् तर नेतृत्वको वरिपरिको घेरा यति बलियो छ कि त्यसलाई तोड्न कठिन छ ।

यस्तो हुनुको मुख्य कारण त्यही दलाली करण तथा तस्करीकरण हो । अझ भ्रष्टाचार तथा कुशासनको विरोध त गर्ने तर सशक्त अवस्थामा पुग्ने बेला आफ्नो राजनीतिक अस्तित्व जोगाउन फेरि नेतृत्वकै वरिपरि रिंगने व्यवहारले पनि शीर्ष नेतृत्व थप बलियो बन्ने अवस्था छ । अर्को भ्रष्टाचार, तस्करी र दलाली करणको जालो राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गिरोह सम्म फैलिएकाले त्यो सामान्य विरोधले तोडिन कठिन छ । यसका लागि कांग्रेसको नेतृत्वको विरुद्धमा आवाज उठाउनेहरू थप सशक्त भएर अगाडि आउनुपर्छ भने एमाले तथा माओवादीका यस्तै खेमा पनि सशक्त रुपमा अगाडि आएर सघाउन सक्नुपर्छ । त्यसो नगरिए यी पुरानो इतिहास भएका तर पछिल्लो कालमा चरम दलाली करण, भ्रष्टाचार र तस्करीले घेरिएका दलहरूका शीर्ष नेतृत्वको विकल्प खोज्न जनता बाध्य हुने देखिएको छ ।