१८ अर्ब बिगो दाबीसहित ललितानिवास प्रकरणमा २९० जना आरोपीविरुद्ध जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर

१० भदौ, काठमाडौं । सरकारी वकिलको कार्यालयले बालुवाटारस्थित ललितानिवासको सरकारी जग्गा हिनामिना गरेको अभियोगमा २९० जना विरुद्ध जिल्ला अदालत काठमाडौंमा सरकारी लिखत कीर्तेको कसुरमा मुद्दा दर्ता गराएको छ । 

ललितानिवासले चर्चेको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा संलग्न भएको अभियोगमा बहालवाला सचिव कृष्णबहादुर राउत, सहसचिव सुशील वैद्य, पूर्व उपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदारसहित चार पूर्वमन्त्री, ६ पूर्वसचिवसहित २९० जनाविरुद्ध जिल्ला अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरेको हो । 

काठमाडौं जिल्ला अदालतका सूचना अधिकारी दीपक दाहालका अनुसार उनीहरूमाथि किर्तेमा मुद्दा दायर भएको हो । जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले आइतबार अभियोजन गर्ने निर्णय गरी अदालत गएको हो । सीआईबीले दिएको रायसहितको प्रतिवेदनका आधारमा आइतबार मुद्दा दर्ता भएको हो । 

सीआईबीले प्रतिवादीहरुलाई संगठित अपराधको कसूरमा पनि मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको थियो । तर, सरकारी वकिलले संगठित अपराधमा मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेको छ । सीआईबीले पूर्व निर्वाचन आयुक्त सुधीरकुमार शाहलाई पनि प्रतिवादी बनाउन सिफारिस गरेको थियो । तर, सरकारी वकिलले शाहलाई प्रतिवादी बनाउनुनपर्ने निर्णय गरेको छ । सीआईबीको अनुसन्धानमा उनले तत्कालीन जिल्ला मालपोत कार्यालय, भक्तपुरको प्रमुख रहँदा भूमाफियालाई सहयोग गर्ने गरी काम गरेको खुलेको थियो ।

त्यसवापत शाहले श्रीमती उर्मिला शाहको नाममा ११ आना २ पैसा जग्गा लिएको सीआईबीको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो । सुधीर पत्नी उर्मिला शाह र गेहनाथ पत्नी भुवनकुमारी चापागाईंको नाममा कित्ता नं. ३६ को १ रोपनी २ पैसा जग्गा पनि भेटिएको थियो । तर, सीआईबीले उनलाई प्रतिवादी बनाएन । बरु सीआईबीले प्रतिवादी बनाउन नपर्ने भनेको सचिव कृष्णबहादुर राउतलाई भने प्रतिवादी बनाउने निर्णय सरकारी वकिलको कार्यालयले गरेको छ ।

ललितानिवासको जग्गाबारे २०४९, २०६०, २०६२, २०६७ र २०६९ सालमा विभिन्न सरकारी निकायबाट निर्णय भएर सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको थियो । यो प्रकरणमा १८ अर्ब बिगो दाबी गर्दै मुद्दा दायर गरिएको छ । पुरानो घटना भएकाले यसमा मुलुकी ऐन, २०२० अनुसारको बिगो दाबी माग गरिएको छ ।