शासकीय सुधारका लागि निर्वाचन व्यवस्थापन विधेयक तत्काल पारित हुनुपर्छः प्रमुख आयुक्त थपलिया

११ भदौ, काठमाडौं । निर्वाचन आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले नेपाल सरकार समक्ष पेस गरिएको निर्वाचन व्यवस्थापन विधेयक पारित गर्न ढिा भएको बताएबका छन् । उनले विधेयकको मस्यौदामा आम बहस गरी छिटो सदनबाट पारित गराउन सरकारसँग आग्रह गरेका छन् । 
    
निर्वाचन आयोग र नेपाल कानुन समाजले आज सञ्चारकर्मीसँग गरेको छलफलमा उनले मुलुकको शासकीय सुधारका लागि निर्वाचन कानुनको सुधार अपरिहार्य भएको बताए । गत वर्ष भएका विभिन्न निर्वाचनको समीक्षा र प्राप्त सुझावलाई ध्यान दिई आयोगले एकीकृत निर्वाचन कानुनको विधेयक गत असार १८ गते निर्णय गरी गृह मन्त्रालयसमक्ष पेस गरेको थियोे ।

उक्त विधेयक पारित भएमा व्यापक सुधार हुने उल्लेख गर्दै उनले निर्वाचनको सवालमा नैतिक मूल्य मान्यतालाई पनि राजनीतिक दलले आत्मसात गर्नुपर्ने बताए  । उक्त विधेयक तर्जुमा गर्नु २०७८ पुस १४ गते नेपाल सरकारबाट सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त भएको थियो । 

निर्वाचन व्यवस्थापनका सन्दर्भमा पछिल्ला निर्वाचनमा देखिएका कानुनी समस्या र अन्योललाई हटाउने  सन्दर्भमा राष्ट्रियसभाको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले दिएको चासो तथा विभिन्न राजनीतिक दलका महिला सङ्गठनका ध्यानाकर्षण समेतलाई ध्यान दिएर आयोगले विधेयकको मस्यौदा तयार गरेको थियो । विदेशमा रहेका मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएका व्यक्तिलाई नेपाली कूटनीतिक नियोगको सहयोगमा सोही मुलुकबाटै प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकतर्फको निर्वाचन प्रणालीअनुसार हुने निर्वाचनमा मतदान गर्न पाउने व्यवस्था मिलाउन सक्ने उक्त मस्यौदामा उल्लेख छ ।

निर्वाचन व्यवस्थापनलाई अझ बढी स्वच्छ, निष्पक्ष, सहज र प्रभावकारी बनाउन नेपालको संविधान, सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट भएका निर्देशनात्मक आदेश तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र विगतका अनुभव तथा पृष्ठ पोषणसमेतका आधारमा साविकको निर्वाचनसम्बन्धी कानुनमा परिमार्जन गरी निर्वाचनसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक अहिले अलपत्र छ । 

विधेयक मस्यौदामा  संघीय संसद्, प्रदेशसभा वा स्थानीय तहको सदस्य पदमा उम्मेदवार भई पराजित भएको व्यक्ति सोही निर्वाचन क्षेत्र वा तहको उपनिर्वाचन बाहेक त्यस्तो पदको कार्यकाल पूरा नभएसम्म कुनै पनि तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन नसक्ने, प्रतिनिधिसभा सदस्य वा प्रदेशसभा सदस्यमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट दुई पटक निर्वाचित भइसकेको व्यक्ति सोही निर्वाचन प्रणालीबमोजिम हुने निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन नसक्ने र कुनै एक राजनीतिक दलको सदस्य रहेको व्यक्ति त्यस्तो दलको सदस्य पद त्याग नगरी अर्को राजनीतिक दलको तर्फबाट उम्मेदवार हुन नसक्ने पनि व्यवस्था गरिएको छ ।

यस्तै राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपति, संघीय संसद्, प्रदेशसभा सदस्य र स्थानीय तहको सदस्य पदको निर्वाचनमा निर्वाचित कुनै व्यक्तिको अयोग्यता सम्बन्धमा उजुरी परेमा सम्बन्धित अदालतले त्यस्तो मुद्दा छ महिनाभित्र कारबाही र किनारा गर्नुपर्ने, प्रतिनिधिसभा वा प्रदेशसभा सदस्यका लागि पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीतर्फ उम्मेदवारी दिँदा कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला उम्मेदवार दिनुपर्ने, स्थानीय तहको अध्यक्ष वा उपाध्यक्ष, प्रमुख वा उपप्रमुखमध्ये कम्तीमा एक जना महिला उम्मेदवार हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । एउटा पदमा मात्र उम्मेदवारी दिँदा महिला उम्मेदवार दिनुपर्ने एवम् वडाध्यक्षको पदमा उम्मेदवारी दिँदा सम्बन्धित स्थानीय तहका सम्पूर्ण वडाध्यक्षमध्ये कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला उम्मेदवार दिनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।