राष्ट्रिय गौरवका १० आयोजनाले ९० र सात वटा मन्त्रालयले ७० प्रतिशत पुँजीगत खर्च गरेकोमा प्रधानमन्त्री दंग

११ भदौ, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सात मन्त्रालयले ७० प्रतिशत र १० वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाले ९० प्रतिशत पुँजीगत खर्च कटाएकोमा प्रशन्नता देखाएका छन् । समग्रमा ६१.५ प्रतिशत पनि पुँजीगत खर्च नभएको अवस्थामा ती मन्त्रालय र गौरवाका आयोजनाले ९० प्रतिशतसम्म खर्च गरेकोमा खुसी प्रकट गर्दै धन्यावद पनि दिएका छन् । 

सोमबार दिउँसो सिंहदरबारमा आयोजित राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको ५१ औँ बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भ्रष्टाचार निवारण र सुशासन कायम गर्ने जिम्मेवारी केन्द्र सरकारको मात्र नभएको बताए । उनले यी सिंगो देशको एजेण्डा भएकाले प्रदेश र स्थानीय तहलेसमेत सुशासन कायम गर्न अभियान चाल्नुपर्ने बताए ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संघीय सरकारले प्रारम्भ गरेको भ्रष्टाचार निवारण र सुशासन स्थापित गर्न चालेको कदम प्रदेश र स्थानीय तहमा समेत विस्तारित गर्दै दण्ड र पुरस्कारको प्रणालीलाई स्थापित गर्न निर्देशन दिए । राम्रो काम गर्नेहरूलाई प्रोत्साहित गर्न र आम जनसमुदायमा आशाको रक्तसञ्चार गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । कुण्ठा र निराशालाई चिरेर देशमा आशाको नयाँ परिस्थिति निर्माण गर्न सकिन्छ, यसतर्फ गम्भीर रूपले ध्यान दिनसमेत उनले आग्रह गरे । 

कुल बजेट बिनियोजनमा पुँजीगत खर्चको अंश त्यसै पनि न्यून रहने र त्यही न्यून बजेट पनि पूरा खर्च नहुने अवस्था हरेक वर्ष दोहोरिने गरेकाले सबैले गम्भीर भएर सोच्न आवश्यक रहेको उनले बताए । समग्र पुँजीगत खर्च सन्तोषजनक नभएता पनि मन्त्रालयगत र आयोजनागत रूपमा हेर्दा केही मन्त्रालय र केही राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूले तुलनात्मक रूपमा राम्रो गरेको अवस्था पनि रहेको प्रचण्डले बताए । 

उनले भने, ‘म पूँजीगत खर्च ७० प्रतिशत कटाउने ७ मन्त्रालयहरू र भौतिक प्रगति ९० प्रतिशतभन्दा बढी हासिल गर्ने १० वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनासँग सम्वद्ध सबैलाई हार्दिक बधाइ ज्ञापन गर्छु । गत वर्षको अनुभवबाट पाठ सिकेर नयाँ कार्ययोजना अघि बढाउन निर्देशन पनि दिन्छु ।’

इन्धनको मूल्य वृद्धि भएको कारण निर्माण लागत बढेको, सिंगो देश स्थानीय तह, प्रादेशिक र संघीय निर्वाचनमा केन्द्रित हुनुपरेको, केही समय नदीजन्य निर्माण सामग्रीको आपूर्तिमा समस्या सिर्जना भएको साथै राजस्व प्राप्तिमा संकुचन आएको लगायतका कारण पछिल्लो विकास निर्माणका कार्य प्रभावित बन्न पुगेको प्रधानमन्त्रीले बताए ।

‘यस आर्थिक वर्षमा गत वर्षका परिघटनाहरू दोहोरिने अवस्था छैन, अर्कोतर्फ पूँजीगत खर्च बढाउन बिभिन्न उपायहरू कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको परिप्रेक्ष्यमा उपलब्ध भएको बजेट पूर्णरूपमा खर्च हुने गरी विकास निर्माणका कार्यको नेतृत्व गर्न आग्रह गर्छु,’ उनले भने । विकास निर्माणको कार्यमा उदाहरणीय नतिजा ल्याउने र पुँजीगत खर्च शतप्रतिशत पुर्याउने गरी काम गर्न पनि उनले आग्रह गरे ।

उनले भ्रष्टाचार निवारण र सुशासन कायम गर्ने जिम्मेवारी संघ सरकारको मात्र नभएर सिंगो देशको एजेण्डा भएकाले प्रदेश र स्थानीय तहले समेत सुशासन कायम गर्न अभियान चाल्नुपर्ने पनि बताए ।