सरकारले स्टार्टअप उद्यमको परिभाषा र स्पष्ट नीति तत्काल ल्याउन आवश्यक छः अध्यक्ष ढकाल

११ भदौ, काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले स्टार्टअपको परिभाषासहित स्पष्ट नीति ल्याउन ढिला भइसकेको बताएका छन् । उनले सरकारले ल्याएका उद्यम प्रवर्द्धन नीतिहरु कार्यान्वयनमा आउन यसको आवश्यक रहने बताएका छन् । 

सोमबार काठमाडौंमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आयोजना गरेको स्टार्टअप राष्ट्र २०३० सम्मेलनमा बोल्दै अध्यक्ष ढकालले सरकारले स्टार्टअप नीति तत्काल ल्याएर स्टार्टअपको परिभाषा गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले स्टार्टअप उद्यमको परिभाषा र स्पष्ट नीति नहुँदा स्टार्टअप प्रवर्द्धन कार्यक्रमहरू समेत कार्यान्वयन आउन नसकेको बताए । 

अध्यक्ष ढकालले स्टार्टअप स्थापना पछिको निरन्तरताका लागि आवश्यक पुँजी, उचित मार्गदर्शन र बलियो साझेदारी आवश्यक हुने बताए । स्टार्टअप नीतिको तर्जुमा पुँजीको व्यवस्था बजार विकास सुविधाका महासंघले सरकार र अन्य सम्बन्धित सबै क्षेत्रसँग सहकार्य गर्दै आएको उनले बताए ।  नीतिगत स्पष्टता र सहयोग बिना स्टार्टअप राष्ट्रको लक्ष्यमा पुग्न नसकिने ढकालको भनाइ छ । उनले स्टार्टअप कार्यान्वयनका लागि स्टार्टअप इकोसिस्टमलाई प्रभावकारी र क्रियाशील बनाउनुपर्ने बताए ।

सरकारले स्टार्टअप सम्बन्धी स्पष्ट नीति बनाउन नसक्दा स्टार्टअपलाई परिभाषित गर्न नसकिएको भन्दै उनले सरकारले स्पष्ट स्टार्टअप नीति बनाएर कोभिड महामारीका कारण जोखिममा परेका स्टार्टअपलाई जोगाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए । सरकारले स्टार्टअप नीति ल्याएर नवप्रवर्तनकारी युवाहरूलाई सहयोग प्रदान गर्नु आजको आवश्यकता रहेको ढकालको भनाइ छ । 

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री रमेश रिजालले युवाहरूको नवप्रवर्तनकारी विचारलाई व्यवसायमा रुपान्तरण गरी उद्यमशिलताको विकास गर्ने नीति बनाइने बताए । मन्त्री रिजालले सरकारले नवप्रवर्तनकारी विचारहरूलाई व्यवसायमा रुपान्तरण गरी उद्यमशिलता गर्न निजी क्षेत्र प्राज्ञिक क्षेत्रसँग मिलेर काम गरिरहेको भन्दै सरकारले स्टार्टअपका लागि उपयुक्त कानुन तथा नीतिगत सुधार गरी उपयुक्त वातावरण सिर्जना गर्न बताए ।

उनले नेपाललाई आगामी २०३० सम्ममा स्टार्टअप मैत्री राष्ट्र बनाउन सरकार औद्योगिक क्षेत्र र शैक्षिक क्षेत्री बीचको सहकार्यलाई थप सुदृढ बनाउन आवश्यक रहेको बताए । मन्त्री रिजालले स्टार्टअपलाई प्रवर्द्धन गर्न परियोजनामा आधारित कर्जा, अनुदान र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवाहरूलाई सहयोग गर्ने कोष स्थापना गरी सहुलियत पूर्ण ऋण उपलब्ध गराउने नीति कार्यान्वयनमा ल्याउने बताए ।