नगरसभाविरुद्धको रिट उच्च अदालतद्वारा खारेजसँगै मिथिलाकाे बजेट कार्यान्वयनमा

११ भदौ, काठमाडौं । धनुषाको मिथिला नगरपालिकाको नगरसभाविरुद्ध परेको रिट निवेदन उच्च अदालत जनकपुरले खारेज गरिदिएको छ ।

नगरपालिकाकी उपप्रमुख सुनिता सिंह बुढाथोकीलगायतले गएको साउन १६ गते नगरसभाविरुद्ध उच्च अदालत जनकपुरमा रिट दायर गराएका थिए । रिट निवेदकको दाबी नपुगेकाले रिट निवेदन न्यायाधीशद्वय रेखा थापा पाण्डे र सागर विष्टको इजलासले खारेज गरिदिएको हो ।

मिथिला नगरपालिकाले गत साउन १५ गते बहुमत कार्यपालिका सदस्यको उपस्थितिमा नीति तथा कार्यक्रम पारित गरेको थियो । एमालेबाट प्रतिनिधित्व गर्ने जनप्रतिनिधि नगरसभामा सहभागी नहुँदै नगरसभा गराएर नीति तथा कार्यक्रम पारित गरेको भन्दै बदरको माग गर्दै रिट हालेका थिए । 

तर  ‘निवेदक उपप्रमुख बुढाथोकीलगायतले नगरसभाको आमन्त्रणपत्र बुझेको ठहरसहित रिट खारेज गरिएको अदालतका सूचना शाखाले जनाएको छ । नीति तथा कार्यक्रमविरुद्ध नै रिट परेपछि नगरपालिकाले ल्याएको बजेट समेत कार्यान्वयनमा समेत रोक लागेको थियो । 

उच्च अदालतले मिथिला नगरपालिकाको नगरसभालाई सदर गरेसँगै नगरपालिकाको नियमित कामकाज पुनः सञ्चालन भएको छ । बजेट कार्यान्वयनको बाटो खुलेको नगर प्रमुख महेन्द्र महतोले बताए । नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ का लागि ७८ करोड २ लाख ६ हजार ७ सय २७ रुपैयाँको बजेट घोषणा गरेको थियो । प्रमुख महतो कांग्रेसबाट निर्वाचित हुन् भने उपप्रमुख बुढाथोकी एमालेबाट निर्वाचित भएकी हुन् ।