प्रतिनिधिसभाका १० वटै विषयगत समितिका सभापति सर्वसम्मत, सभामुखले गराए शपथ

११ भदौ, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाका सबै विषयगत समितिका सभापति निर्विरोध निर्वाचित भएका छन् । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतका १० समितिको नेतृत्वका लागि आइतबार ९ वटामा एकल र एउटामा दुई जनाको उम्मेदवारी परेको थियो । 

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद गणेश पराजुलीले उम्मेदवारी फिर्ता लिएपछि सबै निर्विरोध भएका हुन् । निर्वाचित भएका प्रतिनिधिसभाका विषयगत समितिका सभापतिहरूले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन् । सोमबार दिउँसो सभामुख देवराज घिमिरेले नव निर्वाचित समिति सभापतिहरूलाई शपथ खुवाएका हुन् ।

सत्ता र प्रतिपक्षीबीचको भागबन्डाअनुसार कांग्रेसले तीन, एमालेले दुई, माओवादी केन्द्र, राप्रपा, जसपा, एकीकृत समाजवादी, जनमतले १–१ समिति सभापतिमा उम्मेदवारी दर्ता गराएका थिए । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले भने कुनै पक्षसँग गठबन्धन नगरी उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको सभापतिका लागि उम्मेदवारी दर्ता गराएको थियो । पराजुलीले उम्मेदवारी फिर्ता लिएपछि उक्त समितिमा जनमतका अब्दुल खान निर्विरोध निर्वाचित भए ।

संसद सुरु भएको साढे ७ महिनापछि संसदीय समितिले नेतृत्व पाएको हो । २०७९ पुस अन्तिम साता संसदको पहिलो बैठक बसेको थियो भने वैशाख १५ मा संसदीय समिति गठन भएका थिए । दलहरूबीचको द्वन्द्व, भागबन्डा र गुटबन्दीका कारण समितिले नेतृत्व पाउन सकेको थिएन । संसदीय समितिहरूले गठन भएको ४ महिनामा बल्ल नेतृत्व पाएका छन् । जसअनुसार सार्वजनिक लेखा समितिमा एमालेका ऋषिकेश पोखरेल, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा एकीकृत समाजवादीका भानुभक्त जोशी, पूर्वाधार विकास समिति सभापतिमा राप्रपाका दीपकबहादुर सिंह निर्वाचित भएका छन् । 

अर्थ समितिको सभापतिमा कांग्रेसका सन्तोष चालिसे, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको सभापतिमा जसपाका राजकिशोर यादव कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा माओवादी केन्द्रकी विमला सुवेदी, कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा कांग्रेसकी आरजु देउवा, महिला तथा सामाजिक मामिला समितिमा एमालेका किरणकुमार साह, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा कांग्रेसका रामहरि खतिवडा निर्वाचित भएका छन् ।  

यसअघि सत्तारूढ र प्रमुख प्रतिपक्षबीच सहमति हुँदा संसदको चौथो दल रास्वपा र पाँचौं दल राप्रपालाई समिति सभापति नदिने तय भएको थियो । तर मनोनयन दर्ताको केही समयअघि मात्रै माओवादी केन्द्रको भागमा परेको पूर्वाधार विकास समितिको सभापति राप्रपालाई छोडिएको थियो । अब सभापति पाएपछि समितिका काम नियमित सञ्चालन हुने अपेक्षा गरिएको छ ।