अपराधी बचाउने ताना : कस्तो अपराधलाई संगठित मान्ने, कस्तोलाई सामान्य ?

प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले बालुवाटार जग्गा प्रकरणको अनुसन्धान गरेर त्यसको विवरण सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझायो । सीआईबीले संगठित अपराध तथा कीर्ते अभियोगमा सो काण्डमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई हिरासतमा राखी अनुसन्धान गरेको थियो ।

सरकारी वकिलको कार्यालयले भने प्रधानमन्त्री कार्यालयको जग्गा व्यक्तिको नाममा बनाएर खाने योजना बनाएका व्यक्तिहरू, सो जग्गा मिलाइदिए बापत घुसका रुपमा जग्गा लिने कर्मचारी तथा त्यस्तो डरलाग्दो घोटाला कार्यलाई आँखा चिम्लेर सदर गरिदिने मुख्यसचिव, मन्त्री, प्रधानमन्त्रीलाई संगठित अपराधी मानेन । जग्गा व्यक्तिको नाममा बनाउने मुख्य अपराधी, जग्गा खाने र त्यसलाई व्यक्तिको नाममा बनाउन नापजाँच तथा लिखत तयार गरिदिने कर्मचारीलाई सरकारी जग्गा कीर्ते गरेको अभियोगमा मुद्दा दर्ता गरिदिएको छ ।

सरकार प्रमुखको आवासीय क्षेत्रको जग्गा व्यक्तिका नाममा बनाएर खाने काण्ड संसारकै सबैभन्दा डरलाग्दो आपराधिक कार्य हो । यस्तो कार्यलाई कानुन बन्ने भन्दा पहिले भएको र भूतप्रभावी कानुन नलाग्ने भन्दै संगठित अपराध नमानेर कीर्ते अपराध मात्र मान्नु अर्को डरलाग्दो अपराध हो । यस्तो सरकारी संयन्त्रले कस्ता घटनालाई संगठित अपराध मानेर कारबाही गरी भ्रष्टाचारलाई शून्यमा झार्ला ? जनताले उत्तर खोजेका छन् ।

जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले बालुवाटारस्थित ललितानिवासको १ सय ४३ रोपनीभन्दा धेरै जग्गा हिनामिना गरेकोमा कीर्ते अभियोगमा मुद्दा दर्ता गरेको छ । सो जग्गा कीर्तेमा ५ पूर्वमन्त्री, बहालवाला सचिव, सहसचिव, ६ जना पूर्व सचिवसहित ३ सय ११ जनाविरुद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको छ । सीआईबीले भने मुलुकी ऐन २०२० र संगठित अपराध निवारण ऐन २०७० का दफा लगाएर मुद्दाको अभियोजन गर्न सरकारी वकिलको कार्यालयलाई रायसहितको प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

सीआईबीले सो जग्गा हिनामिनामा संलग्नलाई संगठित अपराधमा अनुसन्धान गर्न अदालतबाट स्वीकृति लिएको थियो । जग्गा हिनामिनामा संलग्नलाई संगठित अपराधमा नभई कीर्ते अभियोगमा मुद्दा लगाउँदा अभियुक्तलाई एक वर्ष मात्र कैद हुनेछ । संगठित अपराधमा मुद्दा लगाइएको भए पाँच वर्ष कैद र बिगो असुलको प्रावधान छ ।

काठमाडौं जिल्ला न्यायाधिवक्ताले जग्गा हिनामिना भइसकेपछि आइसकेको कानुन भएका कारण संगठित अपराधका दफामा अभियुक्तलाई प्रतिवादी नबनाइएको बताएका छन् । मालपोतका खरिदारदेखि प्रधानमन्त्रीसम्म पूरै सरकारी संयन्त्र नै संलग्न यत्रो डरलाग्दो आपराधिक घटनालाई यस्ता निहुँ झिकेर कमजोर पार्ने व्यूह रचना गर्नु सामान्य होइन । अर्को, छानी छानी अनुहार हेरेर मुद्दा चलाउनु अझ ठूलो छली हो । 

यो डरलाग्दो राज्य विरुद्धको अपराध हो । सरकार प्रमुखको आवासको जग्गा गिरोहले कर्मचारीतन्त्र, तथा सबै राज्य संयन्त्र प्रयोग गरेर हत्याउने प्रयास गर्नु कुनै सामान्य जग्गा हिनामिनाको कोटीमा पर्न सक्दैन । अर्को, कुनै तस्करीको काण्ड जस्तो पनि होइन । तस्करीको काण्डलाई सम्बन्धित निकायले थोरै सक्रियता देखायो भने रोक्न सकिन्छ तर अपराधी गिरोहले योजनाबद्ध रुपमा कर्मचारीतन्त्र  तथा समग्र राज्यसंयन्त्रलाई उपयोग गरेको घोटालालाई सरकारले नै कमजोर बनाउँदा अन्य घोटाला अझ बढ्नेछन् । यो काण्डलाई सरकारी वकिलको कार्यालयले चलाएको मुद्दालाई नै सही मानेर अगाडि बढाइयो र अनुहार हेरेर मुद्दा चलाइयो भने अन्य महत्वपूर्ण सरकारी जग्गा पनि सुरक्षित रहने छैनन् । अझ अन्य सार्वजनिक जग्गा तथा व्यक्तिका जग्गा हडप्न प्रोत्साहन मिल्नेछ ।

सरकारी वकिल कार्यालयले चलाएका मुद्दाको मागदावी अनुसार यस्तो संगठित राज्य विरुद्धका अपराधीहरू अब केही लाख धरौटीमा थुनाबाट मुक्त भएर राजनीति तथा यस्तै दलाली व्यवसायमा रमाउने अवस्था आउनेछ । राज्यमा हुने अपराधका घटनालाई कानुनका छिद्र खोजेर कमजोर बनाउन प्रयास गरिँदै आएको तथा अनुसन्धानमा पनि कमजोर बनाउने प्रयास गरेको देखिने गरेका छन् । फैसला गर्दा पनि सरकारको छायाँ पर्ने गरेको देखिएको छ । मुद्दा लगाउने र फैसला गर्दा पनि प्रशस्त कमजोरी देखिने गरेका छन् । जसले गर्दा न्यायाधिवक्ताको कार्यालय तथा अदालतप्रति पनि जनताको विश्वास गुम्दै गएको छ । यसमा प्रजातान्त्रिक तथा कम्युनिष्ट भनिने दलहरू नै प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष संलग्न हुनु अझ डरलाग्दो कुरा हो । 

पछिल्लो समय एकपछि अर्को गर्दै भ्रष्टाचार, तस्करी तथा अनियमितताका काण्डहरू बाहिर आउने क्रम रोकिने अवस्था छैन । एमालेका अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको सरकारका बेला पनि यस्तै अपराधका घटना बाहिर आए । ती सबै काण्डको छानविन भएर अपराधी कठघरामा उभ्याइएन । अहिले एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड तथा सबै सरकारी संयन्त्रको नाडी छामेर आफ्नो पालामा अगाडि आएको घटनाको छानविन गरे हुन्छ भने । भर्खरै एमाले नेतृ तथा लुम्बिनी प्रदेश इन्चार्ज पद्मा अर्यालले सरकारले एमाले सरकारको समयमा भएका घटनाको छानविन गनुपर्छ भनेर चुनौती दिएकी छन् ।

सक्षम र इमान्दार सरकार हुने हो भने त्यसै पनि छानविन हुने नै हो, कसैले ललकार्नु पर्ने होइन । हुन त कमजोर छानविन, अनुहार हेरी मुद्दा चलाउने र सबै घटनामा सबै दलका शीर्ष नेतृत्वको घेराहरू कै व्यक्तिहरू संलग्न हुने अवस्थामा छानविन गरे पनि कुनै निष्कर्ष ननिस्कने निधो भएपछि यस्ता चुनौती आउनु स्वाभाविकै हो । 

यस्तो भ्रष्टाचार, तस्करी तथा अनियमितताको डरलाग्दो भुमरीमा देश डुबुल्की मार्दा सरकार र प्रतिपक्ष नै गैरजिम्मबार बन्दै जानु दुःखद हो । यसको समाधान के होला त ? यसको समाधान सजिलो छैन । यसका लागि विश्वविद्यालय सक्षम हुने हो भने प्राध्यापकहरू, स्वतन्त्र सामाजिक संस्थाका विचारक, अनुसन्धाताहरुले सरकारका कामप्रति सशक्त प्रश्न उठाउन सक्नुपर्थ्यो । त्यसो हुने अवस्था छैन । आशा गर्न सकिने नागरिक समाजका अगुवाको आवाज पनि हो ।

अर्को, यिनै ठूला दलका प्रजातन्त्रमा विश्वास गर्ने तथा भ्रष्टाचार, अनियमितता र अव्यवस्थाको विरुद्धमा आवाज उठाउने नेताहरू दह्रोसँग अगाडि आउन सक्नुपर्छ । अन्य बौद्धिक जगतसँग पनि आशा गर्न सकिने हो तर सबै कुरा चरम राजनीति र दलालीका कारण यो जगत पनि प्रभावित छ ।