सरकारसँगकाे सहमतिका आधारमा मुद्दा खारेज हुने गरी कानून बनाउनु हुँदैन : रमेश लेखक

१२ भदौ, काठमाडौं । सरकार प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले अशान्त किसिमका गतिविधि गरेर सम्झौतमाफर्त शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएका पार्टीका नेता कार्यकताहरुको मुद्दा खारेज गर्न नहुने बताएका छन् । 

मंगलबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८० माथिको सामान्य छलफलमा भाग लिँदै प्रमुख सचेतक लेखकले ऐनमा हिंसात्मक क्रियाकलाप छोडेर शान्तिपूर्ण राजनीतिमा फर्किने समुह  वा पार्टीलाई उनीहरुको मुद्दा खारेज गर्नेगरी कानून बनाउन नहुने बताए । 

‘मुलुकी फौजदारी अपराध कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ११६ मा अर्को एउटा दफा थपेर ११६ (१) बनाएको छ। थप गरिएको दफाले हिंसात्मक क्रियाकलापमा संलग्न रहेका केही समूहहरु जुन हिंसात्मक क्रियाकलाप छोडेर अहिलेको मुलधारको राजनीतिमा संविधानलाई मानेर, व्यवस्थालाई मानेर शान्तिपूर्ण राजनीतिमा फर्किन चाहन्छन् भने त्यसका लागि नेपाल सरकारसँग राजनीतिक सहमति भएको छ भने त्यो सहमति अनुसार त्यस्ता हिंसात्मक गतिविधिमा संलग्न भएका समुहका सदस्यहरु थुनामा रहेकोमा मुक्त गर्ने र मुद्दाहरु खारेज गर्ने व्यवस्था गरेको छ । 

सांसद लेखकले त्यो  व्यवस्था हटाउनुपर्ने मत राखेका छन् । यो दफाले २०७८ फागुन २२ मा तत्कालीन एमाले नेतृत्वको सरकारसँग ३ बुँदे सहमति गरेर खुला राजनीतिमा आएको विप्लव नेतृत्वको नेकपाका नेता कार्यकर्तालाई अझै कारागारमा थुनामा राखिएको छ । लेखकको धारणाले नेकपासँगको सहमतिको पूर्ण कार्यान्वयनमा विलम्ब पुग्ने टिप्प्णी सुरु भएको छ । 

सहमतिका २ वटा कार्यान्वयन भएपनि तेस्रो नम्बरको बुँदामा नेकपाका नेता कार्यकर्तामाथि लगाइएका मुद्दा फिर्ता लिने र सबैलाई रिहा गर्ने भन्ने उल्लेख भएपनि पूरा भएको छैन । नेकपाका ८० जना भन्दा बढी नेता कार्यकर्ता ललितपुर, चितवन, सुनसरी, बाजुरा लगायत जिल्लामा जेलमा रहेका छन् । ३ नम्बर बुँदा तत्काल कार्यन्वयन गर्न नेकपाले बारम्बार माग गर्दै आइरहेको छ ।