बजेटको कानुनी र संवैधानिक हैसियत समाप्त भएपछि कोशी प्रदेशमा खर्च संकट

१२ भदौ, विराटनगर । कोशी प्रदेशमा बजेट विहीनताको स्थिति पैदा भएको छ । काम चलाउन अवस्थामा पुगेको सरकारले बजेट चलाउन नपाएपछि खर्च संकट उत्पन्न भएको छ । सरकारी कामकाज र भैपरी खर्चको समेत समस्यामा सरकार परेको छ । मुख्यमन्त्री उद्धब थापा नेतृत्वको सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउन नपाएपछि बजेट खर्च बन्द भएको हो ।  

मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले लिएको विश्वासको मतको वैधानिकतामा प्रश्न उठाउँदै परेको रिटको सुनुवाइ गर्दैै सर्वोच्च अदालतले दीर्घकालीन असर पर्ने र नीतिगत प्रकृतिका काम नगर्न आदेश दिएको थियो । यसैले यसअघि एमाले नेतृत्वको सरकारले ल्याएको बजेट अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएउन नपाएपछि कोशी सरकार बजेट होलिडेको स्थितिमा पुगेको हो । ।

गत ३२ जेठमा तत्कालिन मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले ल्याएको बजेट अध्यादेश १४ असारमा प्रदेशसभामा पेश गरेको थियो । प्रदेशसभामा पेश गरेको ६० दिनभित्र प्रतिस्थापन विधेयक नल्याए उक्त अध्यादेश निष्क्रिय हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिँदा सभामुखले पनि मत दिएको विरोधमा एमाले र राप्रपाले प्रदेशसभामा नाराबाजी गरेपछि प्रदेशसभा अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरियो । सरकारले अध्यादेशबाटै अर्को बजेट ल्याउन प्रदेशसभाको अधिवेशन अन्त्य पनि गरिसकेको छ । 

सरकारले हरेक वर्ष आम्दानी र खर्चको अनुमानसहितको बजेट प्रदेशसभामा पेश गर्छ । उक्त बजेट प्रदेशसभाबाट पारित भएपछि सरकारले त्यसै अनुसार खर्च गर्न पाउँछ । प्रदेशसभाबाट पारित नभएको अवस्थामा सरकारले बजेट खर्च गर्न पाउँदैन । यसलाई नै बजेट होलिडे भनिन्छ ।

निरन्तरको सत्ता दाउपेचले दलहरूबीच बढाएको बेमेलकै कारण कोशी प्रदेश बजेट होलिडे सुरु भएको हो । प्रदेश सरकारलाई यातायात, मालपोत, वन जंगल, ढुंगा–गिटीलगायतका क्षेत्रबाट राजस्व संकलन गर्ने अधिकार छ । सोमबारबाट प्रदेश सरकारले आफ्नो अधिकार क्षेत्रबाट पनि राजस्व संकलन गर्न र साधारण खर्चसमेत गर्न नपाउने अवस्था बनेको छ ।

दीर्घकालीन महत्वका कुनै काम नगर्न सर्वोच्चले भनेपछि सरकारलाई अध्यादेशमार्फत् बजेट ल्याउने बाटो बन्द भएको छ । पुरानो अध्यादेश निष्क्रिय हुने र नयाँ ल्याउन पनि नपाउने अवस्थाले प्रदेशमा अर्थ संटक सुरु भएको छ । बजेट रोकिने अवस्था आएपछि सरकार अदालत जाने तयारीमा छ । कोशीका आर्थिक मामिलामन्त्री बाबुराम गौतमले यो अवस्थाबाट मुक्त हुनका लागि सर्वोच्च जाने तयारीमा रहेको बताए । 

आर्थिक मामिलामन्त्री गौतमका अनुसार सर्वोच्चमा सरकारले बजेट ल्याउने बाटो खोलिदिन आग्रह गर्दै निवेदन दिने तयारी गरेको छ । भदौ १५ मा प्रदेश सरकारबारे सर्वोच्चमा पूर्ण सुनुवाइ हुँदैछ । त्यसबेलासम्म के गर्ने भन्ने अन्योल भएको मन्त्री गौतमको भनाइ छ । उनका अनुसार बजेट शून्यताले कर्मचारीको तलब भत्तादेखि निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा चल्ने कार्यक्रमसमेत प्रभावित हुनेछन् ।