६९ करोड ७० लाख डलरको बहुप्रतिक्षित परियोजना एमसीसी आजदेखि कार्यान्वयन, पाँच वर्षभित्र सक्नुपर्ने सर्त

१३ भदौ, काठमाडौं । अमेरिकी सहायता मिलियन च्यालेन्ज (एमसीसी) परियोजना आज (बुधबार) देखि कार्यान्वयनमा जाने भएको छ । आज दिउँसो ३ बजे नेपाल सरकार र एमसीसीबीच कार्यान्वयनमा जाने सम्झौता पत्र आदानप्रदान गरेपछि परियोजना कार्यान्वयनमा जानेछ । आजको मितिदेखि २०८५ सालको भदौ १३ गतेभित्र यो आयोजना सम्पन्न भइसक्नु पर्ने सर्त छ । 

परियोजना उद्‍घाटनका लागि अमेरिकाबाट एमसीसी मुख्यालयका कार्य–सञ्चालनसम्बन्धी उपाध्यक्ष क्यामरुन एलफोर्ड मंगलबार नेपाल आइपुगेका छन । यो परियोजनामा ५० करोड अमेरिकी डलर र सरकारको १३ करोड डलर लागत रहने भनिएको थियो । पछि ३ वटा सवस्टेसनका लागि ६ करोड ७० लाख डलर थपसहित कुल लागत ६९ करोड ७० लाख डलर रहेको छ । 

आज दिउँसो ३ बजे नेपाल सरकार र एमसीसीले कार्यान्वयनमा जाने घोषणा भएपछि कार्यान्वयनमा जाने एमसीसी परियोजना ५ वर्षमा सक्नुपर्नेछ । यसका लागि रातमाटेमा जग्गा प्राप्ति सम्पन्न भइसकेको छ । तर, यसबाहेकका अन्य स्थानमा मुआब्जा वापतको जग्गा प्राप्ति भइसकेको छैन । केही स्थानमा जग्गा अधिग्रहण सकिएको छैन । अब कार्यान्वयनमा गएपछि धमाधम अधिग्रहण गर्नुपर्नेछ । 

एमसीसी परियोजनाले ३१५ किलोमिटर लामो प्रसारण लाईन निर्माण गर्नेछ । र, यसका लागि १० जिल्लामा १०४ हेक्टर जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने छ । तर, हालसम्म ९ जिल्लामा मात्रै तथ्याङ्क संकलन भएको छ भने आवश्यकता अनुसारको जग्गा अधिग्रहण समेत भएको छैन । नेपाल सरकार र एमसीसीबीच २०७४ साल भदौमा एमसीसी परियोजना कार्यान्वयन गर्ने सम्झौता भएको थियो । 

यो सम्झौतामा अर्थ मन्त्रालय र एमसीसीका प्रतिनिधिले हस्ताक्षर गरेका थिए । त्यसपछि लामो समय कार्यान्वयनमा जाने/नजाने भन्ने विवादमा फसेको यो परियोजना २०७८ साल फागुनमा संसदबाट पारित भएको थियो । सम्झौताअनुसार कार्यान्वयनमा गएको ५ वर्षमा परियोजना सक्नुपर्ने हुन्छ ।

परियोजना कार्यान्वयनको उद्घाटन अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महत र एमसीसीका उपाध्यक्ष एलफोर्डले गर्ने कार्यक्रम छ । नेपालको नेतृत्वदायी भूमिका रहेको एमसीसी सम्झौताको प्रगतिबाट अमेरिकी सरकार उत्साहित रहेको दूतावासले जनाएको छ । बृहत्तर सरोकारवाला, नेपालका सरकार र राजनीतिक दलको निरन्तर सहयोगबाट मात्र यो सम्भव भएको दूतावासले विज्ञप्‍तिमार्फत भनेको छ । 

सम्झौताको सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न मिलेनियम च्यालेन्ज अकाउन्ट नेपाल (एमसीए–नेपाल) सँग साझेदारीमा प्रतिबद्ध रहेको दूतावासले जनाएको छ । आयोजना कार्यान्वयनका लागि गठित एमसीए–नेपालअन्तर्गत विद्युत प्रसारण लाइन र सडक निर्माणसम्बन्धी आयोजना सञ्चालन हुनेछन् । तोकिएको समयमा परियोजना पूरा नभए नेपालले एमसीसीमार्फत रकम प्राप्त नगर्ने सर्त रहेको उल्लेख छ ।

विद्युत प्रसारण लाइन आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषणा गर्ने, विद्युत नियमन आयोग ऐन लागू गर्ने, कार्यक्रम कार्यान्वयनको सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय प्रसारण लाइनका लागि नेपाल सरकार तथा भारत सरकारबीच कार्यसञ्चालन कार्य योजना र प्रसारण लाइनसम्बन्धी सम्झौता गर्ने, प्रतिनिधिसभाबाट सम्झौता अनुमोदन तथा आयोजना निर्माणस्थलमा पहुँचका लागि जग्गा प्राप्ति र रूख कटानी सम्पन्न गर्नुपर्ने सर्त छन् ।

पाँच सर्त पूरा हुने क्रममा छन् भने जग्गा प्राप्ति बुधबारसम्म सकिएको छ । नुवाकोटको रातमाटे सब स्टेसनका लागि २०.२७ हेक्टर जग्गा प्राप्ति भएको छ भने बुटवल र दमौली सब स्टेसनका लागि प्राधिकरणले जग्गा उपलब्ध गराएको छ । ३ सय १५ किमी लामो प्रसारण लाइन निर्माणका लागि १० जिल्लामा १०४ हेक्टर जग्गा चाहिने र सोमध्ये ९ जिल्लाको तथ्याङ्क संकलन गरिएको एमसीए–नेपालले जनाएको छ ।

निर्धारित मितिमा एमसीसी कार्यान्वयन गर्न नसकिने भन्दै अर्थ मन्त्रालयले २०७७ असार १५ मा एमसीसी मुख्यालयलाई जानकारी गराएको थियो । विवादका बाबजुद शेरबहादुर देउवा नेतृत्वमा रहेको कांग्रेस–माओवादी सरकारको पालामा २०७८ फागुन १५ मा १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणासहित प्रतिनिधिसभाबाट सम्झौता अनुमोदन गरेको थियो । 

१२ बुँदे घोषणा के हुने भन्ने अन्योलता रहिरहेका बेला एमसीसी सम्झौता कार्यान्वयनमा जानु अघिल्लो दिन विज्ञप्ति जारी गर्दै अमेरिकाले सम्झौताको व्याख्यात्मक घोषणासँग सहमत रहेको उल्लेख गरेको छ । प्रतिनिधिसभाले २०७८ फागुन १५ मा १२ बुँदे व्याख्यात्मक टिप्पणीसहित सम्झौता अनुमोदन गरेको थियो । सोही दिन बेलुकी काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासले उक्त अनुमोदनलाई लिएर स्वागत गरेको थियो ।