चुच्चे नक्सामा रहेको नेपालको क्षेत्रफल सरकारी तथ्यांकमा राख्न ग्रेटर नेपालको माग

१३ भदौं, काठमाडौं । सरकारले नेपाल अधिराज्यको क्षेत्रफल सरकारी तथ्यांकबाट हटाई नेपाली जनता, कूटनीतिक क्षेत्र र नेपालका अध्येताहरूलाई भ्रम सिर्जना गराएको भन्दै  ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चाले आपत्ति जनाएको छ । मोर्चाले सरकारी तथ्यांकमा नेपालको क्षेफल राख्न माग पनि गरेको छ । 

ग्रेटर नेपालले नेपाल अधिराज्यको क्षेत्रफल १४७१८१ वर्ग किलोमिटर हो भन्ने सरकारी तथ्याङ्क र सामान्य ज्ञानका पुस्तकले देखाउँदै आइरहेकोमा विसं २०७७ सालदेखि सरकारले सरकारी अभिलेखबाटै नेपाल अधिराज्यको क्षेत्रफल हटाएको घटनालाई सामान्य रूपमा नसकिने जनाएको छ । 

उसले देशको क्षेत्रफलबारे खोजीनिती गर्दा २०७६ सालसम्म सरकारी तथ्यांकमा नेपाल अधिराज्यको क्षेत्रफल १४७१८१ वर्ग किलोमिटर उल्लेख भएको तर २०७७ सालमा नेपालको संसद्ले लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेख समावेश गरी नेपालको राजनीतिक नक्सालाई सर्वसम्मत रूपमा अनुमोदन गर्नुका साथै संविधान संशोधन गरी निसान छाप समेत अद्यावधिक गरेपछि २०७७ सालमै नेपाल सरकार, प्रधान मन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले प्रकाशित गरेको नेपालको तथ्यांकीय झलक २०७७ र त्यसको अङ्ग्रेजी संस्करणमा नेपालको क्षेत्रफल समावेशै नगरेको पाइएको बताएको छ । 

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले चुच्चे नक्सा बनाएपछि नेपालको क्षेत्रफल बढ्न गई १४७५१५ वर्ग किलोमिटर पुगेको सूचना प्रवाहित गरेकोमा देशको तथ्यांक देखाउने सरकारी प्रकाशनमा त्यसको उल्लेख गर्नुका सट्टा देशको क्षेत्रफलको नामनिशान हटाउनु विडम्बनापूर्ण घटना भएको मोर्चाको भनाइ छ । 

२०७७ सालमा मात्र होइन, त्यसपछिका २०७८,२०७९ र २०८०  सालका प्रकाशनहरूमा पनि देशको क्षेत्रफलको कतै उल्लेख छैन । देशको राजनीतिक नक्सामा कालापानी क्षेत्र थपिएपछि अक्षांश र देशान्तरमा सामान्य फेरबदल हुनुपर्नेमा त्यसमा पनि कुनै संशोधन गरिएको छैन । यसरी २०७७ सालपछिका प्रत्येक सरकारले नेपाली जनता, नेपालस्थित कूटनीतिक क्षेत्र र नेपाल अधिराज्यका अध्येताहरूलाई ठूलो भ्रममा राखेको देखिएको मोर्चाले जनाएको छ । 

कुनै पनि देशको क्षेत्रफल र सिमाना त्यो देशको परिचयका महत्त्वपूर्ण पक्ष हुन् । सरकारले यही आधारभूत पक्षको बिलकुलै उपेक्षा गरेर ज्यादै गलत काम गरेको छ । ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चा देशको क्षेत्रफलका विषयमा सरकारले देखाएको यो चरम असावधानी र उपेक्षाको भर्त्सना गर्दै प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाका सांसद्हरूलाई देशको क्षेत्रफलका सम्बन्धमा सरकारले बढाएको अन्योल, आशंका र भ्रमलाई चिरेर सत्यतथ्य र प्रस्ट तथ्यांक जनसमक्ष ल्याउन जोडदार माग गर्दछ, विज्ञप्तीमा भनिएको छ ।