कोशीका मुख्यमन्त्री थापाको सर्वोच्चलाई जवाफ, प्रदेशसभाको विशेषाधिकारमा अदालत आकर्षित हुँदैन

१३ भदौ, विराटनगर । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले सर्वोच्च अदालतलाई आफूले लिएको विश्वासको मत प्रदेशसभाको विशेषाधिकार भएकाले यसमा अदालत आकर्षित नहुने जवाफ पठाएका छन् । उनले विश्वासको मत कानुन सम्मत भएको जिकिर गरेका छन् । 

मुख्यमन्त्री थापाले जवाफमा संविधानको धारा १८७ मा प्रदेशसभाको विशेषाधिकार सम्बन्धी व्यवस्थालाई पनि उल्लेख गर्दै जसमा प्रदेशसभामा भएको कुनै पनि निर्णय, छलफल र मतदानको विषय अदालतमा उजुरी लाग्न नसक्ने उल्लेख गरेका छन् ।  

थापाले विश्वासको मत लिँदा सभाको अध्यक्षता गरेका इस्राइल मन्सुरीले पनि मतदान गरेका थिए । उनले मतदान गरेको विषयलाई लिए र एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीले सर्वोच्चमा निवेदन मुद्दा हालेका थिए । उक्त मुद्दामा भदौ ७ गते अन्तरिम आदेश दिँदै अदालतले विश्वासको मत लिने प्रक्रिया त्रुटिपूर्ण रहेको बताएको थियो । मुख्यमन्त्री थापालाई भदौ १३ गतेभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको थियो । 

उक्त आदेशअनुसार जवाफ पेश गर्दै थापाले  संविधानको धारा १८६ मा प्रदेशसभामा निर्णयका लागि प्रस्तुत गरिएको जुनसुकै प्रस्तावको निर्णय उपस्थित भई मतदान गर्ने सदस्यहरूको बहुमतबाट हुने भएकाले  उक्त धारा विश्वासको मतमा त्यो धारणा आकर्षित नहुने मुख्यमन्त्रीको जवाफमा  जिकिर गरिएको कोशी प्रदेशका मुख्य महान्यायाधिवक्ता बुद्धिबहादुर कटुवालले बताए ।

जवाफसँगै प्रदेश सरकारले सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशको कारण बजेट होलिडे भएको भन्दै अदालतको ध्यानाकर्षण गराएको छ । सर्वोच्चलाई सरकारले दिएको जवाफमै समावेश गरेर बजेटबारे उल्लेख गरिएको कटुवालले बताए । सर्वोच्चकाे  आदेशपछि अध्यादेशबाट आएको बजेटमा प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउन नमिल्ने भएपछि कोशी प्रदेश यतिबेला बजेट बिहिन अवस्था छ ।