माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वकालमा बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको अवस्था सार्वजनिक गरः आयोग

१३ भदौ, काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको अवस्था सार्वजनिक गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ । तत्कालीन नेकपा माओवादी र नेपाल सरकारबीच २०६३ मंसिर ५ गते भएको विस्तृत शान्ति सम्झौताअनुसार तत्काल बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको अवस्था सार्वजनिक गर्ने भएपनि अहिलेसम्म सार्वजनिक नगरी बहृत शान्ति सम्झौताको उल्लंघन गरेको आयोगको जनाएको छ ।  

बेपत्ता विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको सन्दर्भमा बुधबार आयोगले विज्ञप्ति जारी गर्दै विस्तृत शान्ति सम्झौताको सत्र वर्ष पूरा हुँदा समेत नेपालमा दश वर्षसम्म चलेको सशस्त्र द्वन्द्वकालमा बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको अवस्था सार्वजनिक हुन नसकेको प्रति चिन्ता व्यक्त गरेको हो । सम्झौतामा द्वन्द्वकालमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको अवस्था सार्वजनिक गर्ने भनी उल्लेख भए तापनि हालसम्म स्थिति सार्वजनिक नहुँदा पीडित परिवार मनोवैज्ञानिक पीडाबाट गुज्रिनु परेको आयोगको भनाइ छ । 

आयोगले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूका सम्बन्धमा आयोगबाट भएका सिफारिसहरू कार्यान्वयन गर्न, सर्वोच्च अदालतको फैसला , यस आयोगको सुझाव र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुरूप हुने गरी ऐन संशोधन गरी पीडितलाई न्याय तथा परिपूरणको सुनिश्चितता गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ । आयोगका प्रवक्ता टीकाराम पोखरेलले विज्ञप्तिमार्फत् आयोगले अहिलेसम्म बेपत्ताको खोजविन र अवस्था सार्वजनिक गर्न १८६ वटा सिफारिस गरेको र आयोगमा अझै ८२१ वटा उजुरीहरू विचाराधीन रहेको बताएका छन् । 

‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका सम्बन्धमा यस आयोगमा परेका उजुरीहरूमा आयोगले छानविन र शवोत्खनन् समेत गरी दोषीलाई कारबाही, पीडित परिवारलाई क्षतिपूर्ति र बेपत्ता भएका व्यक्तिहरूको अवस्था सार्वजनिक गर्नका लागि सरकारलाई हालसम्म १८६ वटा सिफारिस गरेको छ,’ आयोगले भनेको छ, ‘आयोगमा अझै ८२१ वटा उजुरीहरू विचाराधीन छन्, तर आयोगका सिफारिसहरूको कार्यान्वयन अवस्था भने अत्यन्तै न्यून रहेको छ ।’

आयोगले सङ्क्रमणकालीन न्यायको सम्बन्धमा चासो राख्दै बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका पदाधिकारीहरूसँग विभिन्न समयमा भेटघाट, छलफल तथा कर्मचारीहरुलाई क्षमता अभिवृद्धि गराउने कार्य समेत गर्दै आइरहेको जनाएको छ ।

तत्कालीन नेकपा (माओवादी) र नेपाल सरकारबीच २०६३ मङ्सिर ५ गते भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतामा द्वन्द्वकालमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको अवस्था सार्वजनिक गर्ने भनी उल्लेख भए तापनि हालसम्म स्थिति सार्वजनिक नहुँदा पीडित परिवार मनोवैज्ञानिक पीडाबाट गुज्रिनु परेको अवस्था छ । आयोगले पीडित परिवारको सत्यतथ्य जान्न पाउने अधिकार, सांस्कृतिक अधिकार र राहत तथा क्षतिपूर्तिको अधिकार समेत उल्लंघन भएको जनाएको छ ।

‘विस्तृत शान्ति सम्झौतामा उल्लेख भएबमोजिम सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आयोगहरू पटक–पटक गठन भए तापनि ती आयोगहरूबाट कार्य पूणर् नहुँदै समयावधि समाप्त हुने अवस्था एवम् कानुनी अपर्याप्तताका कारण न्याय प्राप्त गर्न नसकेको गुनासो पीडितहरुले गर्दै आएको पाइएको छ,’ आयोगले भनेको छ ।