बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको अवस्था सार्वजनिक गर : मानव अधिकार आयोग

१३ भदौ, काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले आज एक प्रेस विज्ञप्ति गर्दै बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको अवस्था सार्वजनिक गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।

बेपत्ता विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको सन्दर्भमा ‘विस्तृत शान्ति सम्झौता २०६३’ को सत्र वर्ष पूरा हुँदा समेत नेपालमा दश वर्षसम्म चलेको सशस्त्र द्वन्द्वकालमा बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको अवस्था सार्वजनिक हुन नसकेको अवस्थाले गम्भीर चिन्ताको विषय उब्जाएको जनाएको छ । 

आयोगले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुका सम्बन्धमा आयोगबाट भएका सिफारिसहरु कार्यान्वयन गर्न, सर्वोच्च अदालतको फैसला, आयोगको सुझाव र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुरुप हुने गरी ऐन संशोधन गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ । अब बन्ने कानुनबाट द्वन्द्वका पीडितलाई न्याय तथा परिपूरणको सुनिश्चितता गर्न समेत सदस्य टीकाराम पोखरेलले आग्रह गरेका छन् । 

उनले आयोगमा अहिलेसम्म बेपत्ताको खोजविन र अवस्था सार्वजनिक गर्न १८६ वटा सिफारिस गरेको र आयोगमा अझै ८२१ वटा उजुरीहरू विचाराधीन रहेको जानकारी दिएका छन् । आयोगबाट भएका सिफारिसहरुको कार्यान्वयन अवस्था भने अत्यन्तै न्यून रहेको जनाएका छन् । 

२०५२ फागुन १ देखि तत्कालीन विद्रोही नेकपा (माओवादी) र नेपाल सरकारबीच २०६३ मङ्सिर ५ गते विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको थियो । सम्झौतामा द्वन्द्वका क्रममा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको अवस्था दुई वर्षभित्र सार्वजनिक गर्ने भनी उल्लेख छ । तर बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको खोजबिन गर्न र पीडितलाई न्याय दिन गठन गरिएका दुई वटै आयोग नेतृत्वविहीन छन् । पछिल्लो पटक सरकारले आयोगको म्याद आगामी पुस मसान्तसम्मका लागि थप गरेको छ । द्वन्द्वका क्रममा ४ हजारभन्दा बढी नागरिक बेपत्ता रहेकाे दाबी हुँदै आएकाे छ ।

पीडितलाई न्याय दिन संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक संसदमा विचराधीन छ । न्याय पाउन नसकेको भन्दै पीडितहरुले नियमित अदालतमार्फत न्याय खोज्ने काम जारी राखेका छन् ।